काठमाडौं,सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि पूर्ण बजेट प्रस्तुुत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका संसद्मा कूल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले यसपटकको बजेटमा नयाँ तथा लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश नगरी अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, १४ लाख ५४ हजार अर्थात ६२.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात २६.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात ११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २१ प्रतिशत बढी हो । सरकारले कूल बजेटमध्ये स्थानीय तहमा १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार सशर्त अनुदान गरी कूल २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार अर्थात १७.६ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भई नसकेकाले संक्रणकालीन प्रबन्धन स्वरूप समानीकरण अनुदानमार्फत हस्तान्तरण हुने गरी ७ अर्ब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँ जुटाउने उल्लेख छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख २९ हजार रुपैयाँ जुटाउने र बाँकी रकम चालु आवमा बचतमा रहेको नगद मौज्दातबाट जुटाउने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहलाई बजेट

सरकारले नवगठित गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम ३९ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोडदेखि अधिकतम ४३ करोडसम्म, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोडसम्म र महानगरपालिकाले न्यूनतम ५६ करोडदेखि अधिकत १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानका अतिरिक्त स्थानीय सशर्त अनुदानका रूपमा ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसअन्तर्गत गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाख र अधिकतम १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख पाउने भएका छन् भने उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ करोेड ८० लाख र अधिकत ३१ करोड तथा महानगरपालिकाले न्यूनतम २८ करोड १२ लाख र अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने तर हाल विभागीय मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको ५० लाखसम्म, नगरपालिकाभित्रको १ करोडसम्म र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको २ करोडसम्मका आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

सडक तथा रेलमार्गका लागि ८९ अर्ब

सरकारले प्रदेश राजधानीहरूलाई राष्ट्रिय राजधानीसँग जोड्ने, निर्माणाधीन बृहत् आयोजनाहरूको काममा शिघ्रता ल्याउने र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सडक पूर्वाधारबाहेक अन्य सडकका लागि ८९ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघ र प्रदेशस्तरमा निर्माण हुने सबै रणनीतिक सडकहरू न्यूनतम दुई लेन र कालोपत्रेस्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।

महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु हुने र लुम्बिनीलाई रेलमार्गबाट चीनसँग जोड्न केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिएका छन् । सरकारले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमाली राजमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा समयमै पुलहरूको निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी योजना बनाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका लागि ६२ अर्ब

सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत विभिन्न विद्युत् आयोजनाका लागि कूल ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रममार्फत सरकारले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा कम्तीमा ५ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रणालीलाई भूमिगत बनाउने भएको छ भने दुहबी–हैटौंडा प्रशारणलाइनलाई ४ सय केभी क्षमतामा विस्तार गर्ने र २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै ४ सय केभीको बुटवल–जयनगर प्रशारणलाइन र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनलाई ४ सय केभीमा चार्ज गर्न आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बैंक खाता अनिवार्य

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने र विदेशमा कमाएको रेमिट्यान्स सोही खातामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा कमाएको रेमिट्यान्सलाई रेमिट हाइड्रोलगायतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषिमा ३० अर्ब, सिंचाइमा २७ अर्ब

आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार भन्ने नाराका साथ सरकारले कृषि आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरणका लागि ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । देशैभर कृषिबिमा लागू गरिने र कृषिको लागत घटाउन प्रयास गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सिंचाइतर्फ विभिन्न कार्यक्रमका लागि २७ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ । ठूला र निर्माणाधीन सिंचाइ आयोजना निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिँदै नदीमाथिका सुख्खा टारमा सिंचाइका लागि नदीमाथिको गह्रा हराभरा योजना विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै साना सिंचाइ कार्यक्रमहरू कृषकको मागअनुसार कार्यान्वयन गरिने छ । कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा उपयुक्त प्रविधिबाट सिंचाइ सुविधा पु¥याइने उल्लेख छ ।

वन तथा भूमि व्यवस्थापनमा २२ अर्ब

सरकारले वन तथा भूमि व्यवस्थापनतर्फ २२ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । वन क्षेत्रका लागि १४अर्ब ३४ करोड र भूमिसुधारका लागि ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

शहरी पूर्वाधार विकासा ३० अर्ब

विकासको आधार भन्ने नाराका साथ सरकारले ३० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकामा समन्वयात्मकरूपले स्याटेलाइट सिटी विकास गरिनेछ भने सातवटै प्रदेशमा एक÷एकवटा मेगा सिटी विकास गर्ने कार्यलाई अघि बढाइने बताइएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर विकास गर्न यससम्बन्धी अध्ययन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराई मधेसको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने महत्वपूर्ण स्थानहरूमा १०–१० वटा गरी २० वटा नयाँ शहर स्थापना कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताइएको छ । तराई मधेसका २० जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि सञ्चालित शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई तिव्रता दिने गरी सरकारले ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै जनता आवास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

तीन वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य बिमा

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारले ३१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

योगदानमा आधारित पेन्सन

आगामी आर्थिक वर्षदेखि भर्ना हुने हरेक कर्मचारीका लागि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत भविष्यको पेन्सनका लागि कर्मचारीको तलबको केही हिस्सा काटेर पनि सोहीअनुरूप थप गरी पेन्सन कोषमा पठाइनेछ । यो प्रणाली अहिले कर्मचारी सञ्चय कोष काटेजस्तै हुनेछ । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीका लागि संसद्को चालु अधिवेशनमा आवश्यक कानुन पेस गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत पेन्सन पाउने सबै सरकारी कर्मचारी सबैमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । हाल सरकारले सञ्चित कोषबाट कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदै आएको छ । अहिले नै पेन्सनबापत वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।