काठमाण्डाै,‘मलाई सम्झना छ, केही वर्षपहिले एआईजीको प्रमोसनको दौडधूपको समयमा एसएसपी रमेश खरेलले भनेका थिए, सुटकेस बोकेर नेताहरूकहाँ दौडधूप चलिरहेछ तर समय धेरै बदलिसकेको रहेछ, अब नेपालमा सुटकेस होइन बोरै बोक्नुपर्ने अवस्था आइसकेको रहेछ, खाम मात्रै बोकेर कुद्ने वा केही बोक्न नसक्ने प्रहरी अधिकृतको हविगत के होला? ‘ यी भनाइ सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण मुखैमा आएको बढुवा नपाई अवकाशतर्फ धकेलिएका एसएसपी यादवराज खनालले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा व्यक्त गरेका हुन्।

मुखैमा आएको बढुवाबाट विमुख भएपछि शनिबार मात्रै अवकाश पाएका खनालले प्रहरी नेतृत्वको तिखो आलोचना मात्रै गरेका छैनन्, प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको समग्र पर्दाफास गरेका छन्। चार डीआईजीको पद खाली हुँदाहुँदै पनि बढुवा नभई अवकाश प्राप्त गरेका खनाल दोस्रो एसएसपी हुन्। केही साताअघि मात्रै अर्का एसएसपी मिलन बस्नेतले बढुवाको सट्टा अवकाशतर्फ धकेलिनुपरेको थियो ।

खनाल र बस्नेत हालका आईजीपी प्रकाश अर्यालकै ब्याचका हुन्। २०४४ चैत २९ गते अर्यालसँगै प्रहरी निरीक्षकको नियुक्ति पाएका खनाल ५९ र बस्नेत ६४ नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । गत वर्ष फागुन १ मै चार जना डीआईजीको पद खाली भए पनि प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयले चासो नराखेपछि यी दुई एसएसपीले अवकाश पाउन बाध्य भए। अवकाशको एक साताअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पुगेका खनाललाई तात्कालिक रूपमा सर्वोच्चको आदेशले क्षणिक आनन्द प्राप्त भए पनि सरकारले चासो नराखेपछि अवकाश रोज्न बाध्य भए।

जेठ ९ गते ‘चार वटा सिट खाली हुँदाहुँदै पनि डीआईजी बढुवा नभएकाले आफ्नो बढुवा गरिपाऊँ’ भन्दै उनले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई ‘बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया उचित समयमा सम्पन्न नगरिँदा सम्भाव्य उम्मेदवारलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी बढुवा प्रक्रिया अविलम्ब सम्पन गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। एक तह बढुवाका लागि खनालको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको बहस पैरवीले न्याय गर्न सकेको ठहर्दैन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक नियुक्ति गरेको आईजीपी नियुक्तिलाई रोक्न रिट हालेको दुई घन्टामै अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले प्रहरी संगठनकै अर्का व्यक्ति खनालको बढुवासम्बन्धी रिटमा खासै चासो नदेखाएको र कर्मकाण्डी आदेश दिएको पाइएको छ ।

खनालले आफू अन्यायमा परेको दर्शाउँदै लेख्छन्, ‘यही हिसाबले प्रहरी संगठन गुज्रिँदै गयो भने यस्तै लाचारीपूर्ण तथा नपुंसक नेतृत्व रहँदै गयो भने नेपाल प्रहरीको अस्तित्व भोलिका दिनमा काठमाडौं सिटी सेन्टरको सेकुरिटी गार्डमा परिणत हुन बेर लाग्ने छैन।’ अदालतको आदेशलाई सरकारले लत्याउँदै विधिको शासनको उपहास गरेको भनाइ खनालको छ । खनालले आफू बढुवा नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वको लाचारी रहेको दर्शाएका छन्। बढुवा प्रयोजनका लागि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, गृहसविच लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याललाई पटक-पटक गुहारेका खनाललाई गर्दिनँ कसैले भनेनन्। गृहमन्त्री निधिले ‘म त तपाईँको प्रमोशन गर्न तयार छु तर आईजीपी र सचिवले फाइल नै बढाउँदैनन्, मैले भनेको उनीहरू मान्दैनन् के गरूँ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए।

‘सचिव र आईजीपीले कहिल्यै गर्दिनँ भनेनन्, अब गर्ने, अब गर्ने भनेर अन्तिमसम्म टारेर बसे, यो कस्तो लाचारीपन हो नेतृत्वकर्ताको?’ खनाल प्रश्न गर्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले एसएसपी बस्नेतले ढिलो समयमा सर्वोच्चमा रिट लगे पनि चारवटा पद खाली रहेको अवस्थामा बढुवा गरिपाऊँ भनेर रिट हालेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्नेमा नदिएको बताउँछन्।

‘न्याय सबैलाई समान हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन, बस्नेतजीले ढिलो गरेर रिट दायर गर्नुभए पनि अदालतको ढोकामा पुगेपछि उहाँले न्याय पाउनुपर्‍थ्र्यो’, दाहालले भने, ‘चारवटा पद खाली हुँदा पनि सरकारले बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु विडम्बना हो, यो मुद्दाको मार्मिक पक्ष पनि त्यही थियो, अदालतले तत्काल बढुवा समितिको बैठक बसेर नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा आदेश दिनसक्थ्यो ।’अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छ ।