काठमाडौं, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनका लागि जोड दिएको छ । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले आगामी माघ ७ गतेभित्र संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्ने आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ ।

सरकारले आज(बिहीबार) प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संभवत इतिहासकै सवैभन्दा संक्षिप्त दस्तावेजको रुपमा गनिने छ । यस अघिका सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना विगत, वर्तमान र भविष्यका योजना समेट्दा लामै दस्तावेज बन्ने गदथ्यो तर यस पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु २४ घण्टा अघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था, २० दिन पछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुंदै गरेको परिप्रेक्षमा आचार संहिताले पनि रोक्ने र प्रतिपक्षी दलको पनि सहमती नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम छोटो हुन पुग्यो ।

राष्ट्रपतिको सम्वोधन ३० मिनेटको मात्र थियो । संवोधनका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विगतकै नीति तथा कार्यक्रममो निरन्तरता भएको र यसैको आधारमा बजेट बनाइने स्पस्ट पारेकी थिइन् । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिंदै आगामी माघ ७ गते भित्रमा संघिय र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष लिएको छ ।

यहि जेठ ३१ गते हुन लागेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचको लागि राजनीतिक वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै सवै दलको सहकार्य र सहमतिमा संविधान संसोधन गरिने उल्लेख छ । निपक्ष निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउने सरकारी लक्ष रहेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीयतहको निर्वाचन पश्चात संविधानको कार्यान्वयनले पूर्णता पाउने विश्वास गरिएको छ ।

विगतको झै यस पटक पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु्याउने लक्ष सरकारले दोहो्याएको छ । शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वेपत्ता तथा छानविन र मेलमिलाप आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई उनीहरुको कार्यक्षमता र कार्यशैलीमा सुधार गर्ने सरकारी तयारी देखिन्छ ।