हुनत नेपाली दिग्गजहरु नेपाल भारतकाे सम्बन्धलार्इ युगाै पुरानाे हाे भन्दै त्रेता युगिन जनकपुरकी सिता र अयाेध्याका रामस‌ग जाेडेर व्याख्या गर्न चुक्दैनन् तर यस्ताे “अर्थ नबर्थकाे” व्याख्या गराइले अाैपचारिकता पुरा हाेला तर यथार्थतामा पुग्न सकिन्न र अनैकाै प्रतिकृया भने जन्मन सक्नेछन ।

केहि समय पहिले गरिएकाे नाकाबन्दी  भारतका तर्फबाट नेपालविरुद्ध छेडिएको एकतर्फी युद्धको घोषणा थियाे  । नेपालले यसको प्रतिकार नगरेका कारणमात्र त्याे  शान्तिपूर्ण देखिएको हो । नत्र त्याे नेपाल र भारतबीच युद्धको अवस्था थियाे ।

अहिले भारतले नेपालमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको समर्थन गदै त्यसका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको वताएको छ ।  निर्वाचनकाे लागि सहयाेग गर्न तयार हुने भारत नाकाबन्दीकाे बेला के हेरी बसीरहेकाे थियाे ? संबिधान प्रति असुन्तुष्टी जनाउदै अाएकाे भारतले ६ महिना लामाे नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालार्इ दिएकाे यातना निर्वाचनकाे स्वागतले साम्य हुने देखिदैन । 

बरू नेपालमा भारतकाे राजनैतिक हस्तक्षेपकाे पर्दा खुलेकाे सजिलै देख्न सकिने छ ।  भारतीय विदेशमन्त्रालयमा आज आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गोपाल वागलेले नजिकको छिमेकी मुलुकले माग्ने जुनसुकै सहयोग गर्न सकरात्मक भएको बताएका छन् , छिमेकी हुनुकाे नाताले केहि सहानुभुति राख्नु अनाैठाे नहाेला तर नियत के हाे भन्ने कुरा बिगत अागत प्रस्टै छ । 

सम्पूर्ण खुला सीमाना बन्द गरी नेपालीको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वस्तुहरूको निर्वाध आवागमनमा कृत्रिम अवरोध खडा गर्नु तथा नेपालमा तराईवासीमाथि राज्यमाथि इराक, अफगानिस्तान र केन्याकै जस्तो जातीय तथा क्षेत्रीय नरसंहार वा कत्लेआम भइरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु सरासर झुठको खेती थियाे  । तराइमा सिके रावत र बिभिन्न मधेश केन्द्रित दलहरूलार्इ लालन पालन गरेर अस्थिरता नीम्त्याउन उक्साइरहेकाे भारतले नेपाल प्रति दया जगाउनु एक हास्यास्पद नाटक मात्र हाे भन्ने कुरामा दुइमत छैन ।

नेपालकाे राजनितिकाे मियाे भारतसंग भएकाे कुरा खासै अनाैठाे पनि हैन । जबसम्मा  भारतकाे हरियाे  झन्डा नेताहरूकाे निवासमा फरफराउन छाेडदैन तबसम्मा नेपालमा कुनै पनि कुराकाे ग्यारेन्टी हुदैन ।  

स्थानीय निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने उनको भनाइ छ । नेपालमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे भारतले स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको वा बोलेको यो पहिलोपटक हो । यसअघि उसले सबै तहलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले गरेका प्रयासमा आफ्नो समर्थन रहने अस्पष्ट धारणा सार्वजनिक गदै आएको थियो ।

कुरा गजब त के छ भने अस्ति सम्मा स्थानिय निकायकाे निर्वाचनकाे घनाघाेर बिराेध गर्दै अाएका मधेश केन्द्रित दलहरू एकाएक निर्वाचनमा जान तयार भएका छन । उनिहरू निर्जाचनमा जानुकाे कारण प्रस्टै बुझियाे । अहिले न उनिहरूकाे बिराेध छ न त्यस्ता संघर्षका कार्यक्रम नै लैनचाैरकाे हरियाे झन्डाकाे मुनि बसी सपथ खाए पछि सब बिर्सने नेपाली राजनितिकाे प्रणाली र संस्कार जबसम्मा परिबर्तन हुँदैन नेपाल समृद्धीकाे दिसातिर बढदैन ।