काठमाडौं, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्योलमा परेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएसँगै बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो । दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने भन्दै आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । १६ वैशाखको आफ्नो निर्णय अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउँदै आयोगले दुईवटा चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने जनाएको छ ।

‘आयोगले यसअघि गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको हो,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएका हौँ, बाँकी कुरा माथिल्लो निकायबाट होला ।’ आयोगले आफ्नो यसअघिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको हो ।

सरकारले ३१ जेठमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नेगरी तयारी अघि बढाएपछि समस्या देखिएको हो । यसअघि ३१ वैशाखमा सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नेगरी मिति घोषणा भएको थियो । तर, मधेसी मोर्चासँगको वार्तापछि १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । सोहीअनुरूपको तयारीका क्रममा अर्थले विभिन्न मन्त्रालयसँग चरणबद्ध छलफल अघि बढाएको छ । यस्तै, मन्त्रालयहरूले पनि कार्यक्रम तयारी गरिरहेका छन् । नयाँपत्रिका दैनिकबाट