प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग, कसरी बढ्छ अबको प्रक्रिया ?

काठमाडौँ ,सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसद्मामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।  महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावकमा कँंग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा रहनुभएको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतसहित समर्थकमा २४९ सदस्यको हस्ताक्षर छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूको हस्ताक्षर छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश तथा कुनै पनि न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएको यो पहिलो हो । कार्कीमाथि कार्यकारीको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको प्रमुख आरोप छ । उमेर हदको कारण कार्यकाल सकिन ३७ दिनअघि कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

२०६५ माघमा तत्कालीन एमाओवादीको कोटामा न्यायाधीश सिफारिसमा पर्नुभएकी कार्कीलाई माओवादीकै सक्रियतामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । तत्कालीन कानुनमन्त्री देव गुरुङको पालामा न्याय परिषद्बाट कार्की र प्रकाश वस्तीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी न्यायाधीश बनाइएको थियो । अस्थायीबाटै अवकाश पाएका कारण वस्ती प्रधानन्यायाधीश हुनुभएन ।
महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । वरिष्ठता क्रमअनुसार न्यायिक प्रशासनको अबको नेतृत्व न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको काँधमा पुगेको छ । आइतबार कार्यालय समय सकिनु एक घन्टाअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता भएको हो । महाभियोग दर्ताका लागि सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसमेत सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा पुग्नुभएको थियो ।

कार्कीमाथि प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा मुद्दामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको गलत मूल्याङ्कन गरेको मुख्य आरोप लगाइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कीर्ते फाइललाई आधार बनाई न्याय सम्पादन गरेको आरोप कार्कीमाथि छ । कार्यसम्पादनमा पहिलो भएकोलाई दोस्रो र दोस्रो भएकोलाई पहिलो हुनेगरी फैसला गरेको आरोप कार्कीमाथि लगाइएको छ ।

महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद विश्वकर्माले कार्कीको कार्यक्षमतामा अभाव रहेको र नियत खराब राखेर कार्यसम्पादन गरेकाले महाभियोग लगाइएको बताउनुभयो । ‘न्यायिक मान्य सिद्धान्तकोविपरीत कार्कीले कार्यसम्पादन गरेको पाइयो’, विश्कर्माले भन्नुभयो, ‘विशेषतः प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० प्रकरणमा उहाँले व्यक्ति केन्द्रित न्याय प्रदान गर्नुभयो । ’

कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेको छ । आफै सम्मिलित भई अन्तरिम आदेश जारी गरेको मुद्दामा पुनः आफै पूर्ण सुनुवाइमा सामेल भएको, न्याय सम्पादनमा पालना गर्नुपर्ने सामान्य कार्यविधि पनि पालना नगरेको आरोप पनि कार्कीमाथि लगाइएको छ । यस्तै विचाराधीन मुद्दामा आफूले भनेअनुसार जुनियर न्यायाधीशलाई फैसला गर्न लगाइएको आरोप पनि कार्कीमाथि लागेको छ ।

महाभियोग सूचनामा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत फैसला गरेको, अदालतमा आफू निकटका न्यायाधीशको गुट सिर्जना गरेको, स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादनको वातावरणसमेत निर्माण गर्न नसकेको आरोप कार्कीमाथि लागेको छ । कार्कीले संविधानको धारा १०१ विपरीत समेतका कार्य गरेकाले महाभियोग ल्याउनुपरेको सूचनामा उल्लेख छ । सो धारामा आचरणलगायत विषयमा उल्लेख छ

कसरी बढ्छ अबको प्रक्रिया ?

संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १६८ अनुसार दर्ता भएको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक साताको समय लाग्नेछ । एक सातापछि सभामुखले प्रस्तावमाथि सामान्य छलफलको समय तोक्नुहुनेछ । संसद्् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा पनि १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाई प्रस्ताव छलफल गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सभामुखले तोक्नुभएको बैठकमा प्रस्तावकलाई सूचना ससद्मा पेस गर्ने समय दिइनेछ । यसरी पेस भएको प्रस्तावमा प्रस्तावकले महाभियोग लगाउनका कारण सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावकले सदनमा विषय प्रवेश गराएपछि सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफलका लागि समय तोक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

सदनमा सूचनामाथिको छलफलपछि प्रस्तावका रूपमा महाभियोग सिफारिस समितिमा पेस हुनेछ । महाभियोग सिफारिस समितिले बढीमा एक महिनासम्ममा प्रस्तावित पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा रायसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदन तयारीका क्रममा समितिले आरोपित पदाधिकारी, घटनासँग प्रमाण रहेका सम्बद्ध व्यक्तिलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्नेछ ।समितिले रायसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेपछि सदनमा प्रतिवेदनउपर छलफल हुनेछ ।

छलफलपछि समिति सभापतिले प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव पारित गर्न संसद््मा पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी संसद्मा पेश भएको प्रस्ताव सदनको दुई तिहाईले अनुमोदन गरेमा प्रस्तावित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रक्रियाअनुसार छिटोमा डेढ महिनामा जारी प्रक्रिया सकिनेछ । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल भने अब ३७ दिनमात्र बाँकी छ । सम्भवतः निलम्बनकै अवस्थामा कार्कीको कार्यकाल सकिनेछ ।

महाभियोगप्रति दलको फरक फरक धारणा

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद््मा आइतबार दत्र्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावबारे प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले फरक धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का सचिव योगेश भट्टराईले यो महाअभियोग प्रस्ताव मुख्यतः स्थानीय निर्वाचन भाँड्ने नियतले आएको बताउनुभयो । उहाँले महाभियोग प्रस्तावलाई एमालेले सदनमा असफल बनाउने दाबीसमेत गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले न्यायपालिकामा देखिएको विकृतिको अन्त्य तथा न्यायपालिकामाथि आमनागरिकको गुमेको विश्वास पुनः स्थापित गर्न नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले आठवटा आरोपसहित सतारुढ गठबन्धनद्वारा प्रधानन्यायाधीशमाथि व्यवस्थापिका–संसद््मा दर्ता गराइएको महाअभियोग प्रस्ताव जायज र न्यायोचित रहेको दाबी गर्नुभयो । राज्यका तीनवटै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले केही समयदेखि न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सेर कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठले अप्रत्याशित रूपमा आएको महाभियोग दर्ता प्रस्ताव दुखद् रहेको बताउँदै यसप्रकार कार्यले मुलुकमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि शुभ सङ्केत नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।