काठमाडौं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमतिमै संविधान संशोधन गरी अघि बढ्न सहयोग मागेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दर्जन दललाई शुक्रबार बालुवाटार बोलाई प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन पास गर्न सहमति माग्दै दुई चरणको निर्वाचन र मतगणनाको विषयमा दलसँग सुझाब मागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठक सुरु गर्दै भने

– संविधान बन्दै गर्दादेखि अहिलेसम्म पनि मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू सहमतिको प्रक्रियाबाट बाहिर रहनुभएको छ । सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा जाउँ भनेर सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मोर्चामा आबद्ध दलहरू पनि निर्वाचनमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ । यो संशोधन पास गरौँ र सहमति गरेर निर्वाचनमा जाउँ भनेर मैले यो बैठक बोलाएको हुँ । साथै, दुई चरणको निर्वाचन गर्दैगर्दा मतगणना पनि दुईपटक गर्ने कि एकपटक गर्ने, १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलगायतका विषयमा पनि तपाईंहरूले सुझाब दिनुस् ।

-प्रधानमन्त्री बोलेलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी धारणा राख्न नेता रामचन्द्र पौडेललाई भने । पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको खिलाफमा जान नहुने भन्दै दुई चरणमै मतगणना गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेकै कुरामा कांग्रेसको पनि सहमति रहेको सुनाए ।

– त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट नेता अग्नि खरेलले पार्टीको धारणा राखे । अध्यक्ष केपी ओलीले खरेललाई बैठकमा पठाएका थिए । उनले संविधान संशोधनमा परिमार्जन के गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको अवस्थामा कस्तो सहयोग गर्ने भन्न नसक्ने बताए । ‘भाषा आयोग बनाउने, भाषाहरूलाई अनुसूचीमा राख्ने विषय पनि आएको सुनियो, तर हामीलाई जानकारी छैन । एमाले निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । एकै चरणमा गर्दा ५ देखि ७ जेठसम्म गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

ठाकुरको विभेदको कुरा

खरेललगत्तै राष्ट्रिय जनता दलको तर्फबाट अध्यक्षमण्डलका नेता महन्थ ठाकुर ठाकुरले धारणा राखे । ठाकुरले २ सय ४० वर्षदेखि इतिहास कोट्याउँदै आफूहरू सधैँ विभेदमा पर्दै आएको बताए । ‘अहिले संसद्मा अघि बढेको संशोधन विषयले मात्रै हामीले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दैन । हामीप्रति राज्य कहिल्यै उदार देखिएन, मनकारी देखिएन । हामी सहमतिमा आउँछौँ चुनावमा जान्छौँ भन्दै गर्दा र वातावरण बन्दै गर्दा पनि सहमतिमा अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।

उपेन्द्रको दोहोरो कुरा

त्यसपछि संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष नेता उपेन्द्र यादवले बोले । उनले निर्वाचन एकै चरणमा एकैपटक ३१ जेठमै गर्दा कुनै फरक नपर्ने धारणा राखे । ‘तर, मतगणनाचाहिँ दुई चरणमा पनि गर्न सकिन्छ,’ यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक मधेस केन्द्रित दलका नेताले भने, ‘संशोधनमा जति विषय आएका छन्, यिनीहरूले सबै माग पूरा गर्दैनन् । संशोधनमा जति विषय सहमति भएर अगाडि बढ्दै छन्, यस्ता विषयले अगाडि जाने बाटो मात्र खुल्न भनेर हामी पनि तयार भएका हौँ ।’

रामजनमको पनि एकै चरणको कुरा

विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकबाट सहभागी भएका रामजनम चौधरीले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिले भएको १६ बुँदे सहमतिअनुसार आठ प्रदेश हुनुपर्छ, साथै सीमांकन टुंग्याएर जाँदा मात्र अरू विषयमा सहमति गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ चौधरीले भने, ‘निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ । तर, आन्दोलनका क्रममा जेल परेकाको मुद्दा फिर्ता, क्षतिपूर्तिजस्ता विषयम सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्छ ।’

साना दलको असन्तुष्टि

रााष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुन, नेमकिपा प्रेम सुवाल र दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासावानले संसद्मा अघि बढेको संविधान संशोधन ‘देशको हितमा नभएको भन्दै पारित गर्न नहुने’ बताएका थिए । नेपाल परिवार दलका नेता एकनाथ ढकालले एमालेलाई पनि सहमति गराएर अघि जाँदा सहजता हुने भन्दै सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्न सुझाए ।

बैठकको बिट मार्दै प्रधानमन्त्रीले भने

लामो समयदेखि आन्दोलनरत दलसँग सहमति हुन सकेको थिएन । सुशील कोइरालादेखि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्मत आन्दोलन भएको थियो । पहिले जसरी वार्ता भएको थियो, त्यही स्पिरिटमा अहिले पनि वार्ता भएर मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने अवस्थासम्म पुगेका हौँ । सीमांकनमा आयोग बनाउने विषय पहिलेकै सहमतिअनुसारको हो । यो संशोधनले मात्र सबै विषय मिल्दैनन् भनेर साथीहरूले भन्नुभएको छ । तर, पनि दलबीच सहमति बन्छ, देश शान्ति, स्थिरतातर्फ जान्छ भने संशोधनलाई सहमतिमा पारित गरेर जाउँ भनेर यो प्रयत्न गरेको हुँ । होइन भएन भने फेरि उहाँहरू (मोर्चा)ले निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने फेरि आन्दोलन र द्वन्द्वमा जाने स्थिति हुन्छ । आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति भएका वेला राष्ट्रिय सहमति जुटाउनकै लागि यो सहमतिको प्रयास गरेको हुँ । अब निर्वाचन हुनेमा कसैले शंका नगरौँ । निर्वाचन दुई चरणमा हुन्छ ।

बजेटलाई कहिले ल्याउने, के गर्ने ? भन्ने बाधा अड्काउ फुकाउबाट गर्न सकिन्छ । तर, मतगणनाको विषयमा जटिलता छ । मतगणना पनि दुईपटक नगर्ने हो भने मतदान अधिकृत मतपेटिकासँगै एक महिना बस्नुपर्ने हुन्छ, यसमा अलि जटिलता छ । यो विषयमा पछि छलफल गरौँला ।अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।