काठमाडौ ,सरकारले पाँच वर्षअघि नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र श्रम मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वर्ष मात्रै ८० वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ असोज १३ मा नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले गत वर्ष फागुन ३ मा प्रक्रिया पुर्‍याएका कम्पनीलाई पेसा/व्यवसाय गर्न रोक नलगाउन फैसला गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

नयाँ म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया रोकेको पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले दर्ता प्रक्रिया खुला गर्ने वा बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसक्दा अदालत र मन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ म्यानपावर दर्ता भइरहेको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले दिए ।