लेखक

नेपाली राजनितीमा शताब्दीदेखि अन्याय अत्याचार शोषण दमन र उत्पीडनमा परेको वर्ग समुदायको प्रतिनिधीत्व र उपस्थितीलाई हेर्दा निकै न्युन रहेको पाइन्छ । उनीहरु सधैँ राजनैतिक दलका भोट बैक र नेताका कार्यकर्ताकारुपमा प्रयोग भएका छन भने अफै उम्मेदवार र दलका नेता हुने अवसर पाएका छैनन । केवल राजनैतिक रुपमा कार्यकर्ता र मतदाताका रुपमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । हाल समावेशी राज्य र समानुपातिक सहभागिताको कुरा चलिरहेको छ तर पनि यसको प्रभावककारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको तितो सत्यता पनि तपाई हामी माझ सर्ववितितै छ ।

समावेशीका नाममा चलखेलका क्रम पनि निरन्तररुपमा भइरहेका छन भने अर्को तर्फ सावेशीका कुरा गर्दा ३३ प्रतिशत बाट ५० प्रतिशत महिला सहभागिताका कुरा उठीरहेका पाइन्छ त्यो पनि ग्रामिण स्तरमा लामो समय राजनैतिक संघर्ष गरिरहेका महिलाहरुले उम्मेदवार बन्न पाउदैन कुनै केन्द्रिय नेताले चुनावमा उम्मेदवरी नपाएमा उसको श्रीमती ,छोरी वा कुनै नजिकको नातेदारलाई उम्मेदवारी बनाएको मन्त्रि बनाएको सत्यता पनि तपाई हामी माझ ताजै छन के महिला सहभागीता भनेको त्यही हो त किन भइरहेको छ त । 

नेपालमा समावेशीताको नाममा लुछाचुडी , भागबन्डा र तनण्डव नृत्य ? महिला भित्र पनि दलित महिलाको अवस्था झनै नाजुक रहेको छ समावेशी नितिका कुरा गर्ने हो भने दलित महिलाहरुको प्रतिनिधित्वका लागि किना दलहरुले जागरुकता देखाउदैन उल्टो दलित महिलाहरुको पार्टीमा सहभागीता छैन भनेर केही पार्टीहरुले आलटाल गरीरहेको पाइन्छ कति दिन चल्ल याहाँ आलटालको राजनिती त्यस तर्फ पनि ध्यायन दिन जरुरी छ । आगामी स्थानिय निकायको निर्वाचनमा यो कुरा देखिनु हुदैन र पछाडी पारिएको वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चता गर्ने कुरामा यहाँका राजनैतिक दलहरु संवेदनशिल बन्न आवश्यक देखिन्छ ।

अन्यथा पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायहरुको साझा उम्मेदवार बनाएर अगाडी बढेमा नेपालको राजनितीले अर्कै मोड लिन सक्थ्यो तर बिडम्बना त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अर्को तर्फ जनसङख्याको आधारमा पनि दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको भएता पनि उनीहरु बिचको एकता र सहकार्यको अभावले गर्दा नै अन्य वर्गका मानिसहरुले फाइदा लिइरहेको अवस्था हो । नेपालको राजनैतिक अवस्थाको अध्यायन विश्लेपाष्ण र मुल्याङकन गर्दा राजनैतिक दलका बिधान र चुनावी घोषणपत्रलाई हेदा र दलित समुदायको सहभागीता एवं प्रतिनिधित्वलाई जोडदाररुपमा उठाइएको पाइन्छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामात्र हो याहाँ राजनैतिक घोषणा र प्रतिबद्धताको कमि छैन केवल रानैतिक इमान्दारीता र कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपना र बेइमानीको पराकाष्ट नेपाली दलित समुदायले भोग्नुपरिरहेको छ ।

यो चुनावमा तपाईलाई उम्मेदवारी बनाउन सकिएन अर्को चुनावमा तपाईको उम्मेदवारी पक्का यो पटकमा तपाईलाई मन्त्रि बनाउन सकिएन अर्को पटक पार्टी सरकारमा जाँदा तपाईलाई अनिवार्य मन्त्रि बनाइन्छ । यस्तै झुटको चपेटामा परेका छन दलित नेताहरु आखिर कहिले सम्म चल्छ नेपालमा दलित समुदायमाथि झुटको राजनिति चुनाव आउला टिकट पाइएला ,पार्टी सरकारमा जाला मन्त्रि भइएला भन्दै कुर्दा कुर्दा हात्ती आयो फुस्साको अखान बनी रहेको छ केन्द्रिय राजनीतिमा दलित नेताहरुको अवस्था । यसरी दलित समुदाय सधै पुल र भ¥याङको माध्याम बनीरहेका छन नेपालका दलित राजनिज्ञहरु कसैलाई सत्ता र कुर्सीमा पु¥याउनमा ठुलै कसरत र मेहनत गर्दछन तर अफै सत्ता र कुर्सीको मालिक हुन पाएका छैनन । त्यसैले कति दिन सम्म अरुलाई उस्कन सजिलो बनाईदिने भ¥याङ र पार गराउने पुलको माध्याम बन्छौ अब सत्ता र कुर्सीको मालिक बन्नको लागि संघर्ष गर्ने बेला आएको छ यस तर्पm केन्द्रिय राजनितीमा सक्रिय दलित नेताहरुले बुझ्ने र सोच्ने बेला आएको छ अन्यथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नामको रुपमा हुन्छ भने अब तपाईहरु अरुको आवाशनमा बस्ने र अरुले त्यही कुरा सिकेर बस्ने अब त्यसो हुनेवाला छैन । बरु दलित समुदायको उम्मेदवारी सुनिच्ति हुदैन भने पर्टी छोड्ने र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सक्नुपर्छ ।

अकोतर्फ नेपालमा बिभिन्न समयमा चलिरहेको आन्दोलनहरु चाहे त्यो सामाजिक जागरणका लागि होस या त्यो राजनैतिक जागरणका लागि तर त्यसमा दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेको पाइन्छ । २००७ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन १२ बर्षे जनयुद्ध र दोश्रो जन आन्दोलन २०६२ ÷२०६३ मा दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागीता भएको कुरा ०६२÷०६३ सालमा चार जना दलित समुदायबाट भएको शहिदहरुको साहदतले पनि छलङग पारेको छ । यसरी ज्यानको आहुती दिएर बिभिन्न आन्दोलनहरुलाई सघाउदा सम्म पनि किन दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुदैन त यसको बिश्लेषण र बिमर्श गर्दा बिभिन्न कारणहरु माध्ये पहिलो दलित समुदाय भित्र एकता नहुनु र दोश्रो दलित नेताहरुले पार्टी भित्र आन्तरिक सघर्ष गर्न नसक्नु र तेश्रो निति निमार्ण र कार्यान्वयन तहमा दलित समुदायको सहभागिता नरहनु र चौथो पार्टी भित्रको आस्वासनमा परी बस्नु पाँचौ दलित नेताहरुकोे पार्टी भित्र पहुच नहुनु लाई लिन सकिन्छ । यि त भए नेपालको राजनितीमा दलितहरुको अवस्थाका अव विगतका चुनावी घोषणा र दलित समुदायले भोगेका कुराहरुलाई मध्यनजर गदै आसन्न स्थानिय निकायको निवार्चनमा रहेर बहस पैरवी गर्न नितान्त आवश्य छ ।

के पुःन पहिले जस्तो कुरेर बसीरहने की आफ्नो उम्मेदवारी सुनिश्चताका लागि केही गर्ने यो सक्रिय राजनितिमा लागेका साथीहरुले आफ्नो उम्मेदवारी सुनिश्चितताका लागि बहस पैरवी गर्न आवश्यक छ । हल्लामा नाम दलित समुदायकै नाम आउछ अन्तःतह उम्मेदवारी अर्कै व्यक्तिको आएको कुरा पनि हमी सबैले भोगेकै कुरा हो । नेपालको चुनावी अवस्थालाई हेदा आफुले उम्मेदवारी नपाएमा बाघी उम्मेदावरी दिने पार्टी छाडेर अर्कै पार्टीमा प्रवेश गर्ने नयाँ पार्टी खोल्ने अभ्यास हामी कहाँ नभएको होइन तर अधिकाशं दलित नेताहरुले त्यसो गरेको पाइदैन के पार्टी तपाईहरुको मात्र पेवा हो अरुको होइन अरुले बाघी उम्मेदवारी दिन हुने पार्टी फुटाउन हुने र अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्न मिल्ने तर तपाईहरुले किन गर्न मिल्दैन यो प्रश्न तपाईहरुमाझ निरन्तर आइरहने प्रश्न हो किन यसो गर्न सकिरहेका छैनन नेपालका दलित नेताहरुले मलाई लाग्छ पार्टी नफुटाउनु ,पार्टी नछाड्नु नयाँ पार्टी गठन नगर्नु राजनैतिक इमान्दारीता हो इमान्दारीताका नाममा कति दिन कति बर्ष सम्म भुटको राजनितीभित्र इमान्दारीताको राजनिती गर्नसकिन्छ तसर्थ आसन्न स्थानिय निकायको निर्वाचनमा ४ वटा महानगरपालिका १३ वटा उपमहानगरपालिका २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका ६६८० वडामा मेयर उपमेयर तथा बिभिन्न पदमा लिइने उम्मेदवारीहरुमा दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागिताका लागि दलित नेताहरुको आ–आफ्नो पार्टीभित्र बहस तथा पैरवी गर्न नितान्त आवश्यकता देखिन्छ । यदी दलित समुदायको उम्मेदवारी जुन महनगरपालिका,नगरपालिका , गाउँपालिका र वडाहरु रहदैन त्यहाँ सम्मपुर्ण दलितहरुको एकताद्धारा स्वतन्त्र र साझा उम्मेदवारी बनाई अगाडी बढ्ने कुरामा दुईमत छैन । यदी यसो गर्न सकिएमा नेपाली राजनितिले अकै मोड लिई राजनैतिक बेइमानीको अन्त्य भई राजनैतिक इमान्दारीताको स्थापना गर्न सकिन्छ ।
भेरी नगरपालिका ३ जाजरकोट (लेखक दलित अान्दाेलनका अगुवा साथै पत्रकार समेत हुन )