स्थानीयले संरक्षण गरिरहेको कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा सरकारले व्यावसायिक सिकारको अनुमति दिने

काठमाडौं । स्थानीय बासिन्दाले संरक्षण गरिरहेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा सरकारले व्यावसायिक सिकारको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । संरक्षणमा संलग्न कञ्चनजङ्घा क्षेत्रका बासिन्दाले नाउरको सङ्ख्या अपेक्षाभन्दा धेरै वृद्धि भएको बताउँदै व्यावसायिक सिकारका लागि अनुमति दिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले त्यसबाट हुने आम्दानी संरक्षणका थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिनसमेत माग गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

कञ्चनजङ्जा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूले नाउरको सङ्ख्या वृद्धि भएकाले सिकार क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको बताए । यहाँ गत वर्षको गणनामा नाउरको सङ्ख्या दुई हजारभन्दा बढी रेकर्ड गरिएको छ । अध्यक्ष लिम्बूले भने, “चोरी सिकार नियन्त्रणमा आएकाले नाउरको सङ्ख्या निकै वृद्धि भइरहेको छ । सिकारका लागि विदेशीलाई खुला गर्न सके प्राप्त राजस्वबाट स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जन र संरक्षणका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ ।”

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले स्थानीयवासीको माग स्वाभाविक देखिएको बताउँदै त्यसका लागि विभागले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको बताए ।

हालै गरिएको गणनाअनुसार कञ्चनजङ्घामा बर्सेनि ८० वटासम्म नाउरको सिकार गर्न सकिन्छ । तर, परिषद्ले बर्सेनि ४० वटा नाउरको सिकारका लागि खुला गर्न माग गरेको छ । विभागका पूर्व महानिर्देशक श्याम बजिमय नेतृत्वको टोलीले विस्तृत अध्ययन गरी हिउँचितुवा लगायतका अन्य वन्यजन्तुको आहार, बासस्थान तथा पारिस्थितीय प्रणालीमा कुनै असर नपर्ने गरी याङ्मा र खम्बाचेन क्षेत्रमा नाउरको सिकार अनुमति दिन सुझाव दिएको छ ।