सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका जुनियर अधिकृतलाई जिम्मा दिने भएको छ । सामान्य, संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील गरी तीन भागमा विभाजन गरेर मतदान केन्द्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी सहायक निरीक्षक (असई) र नायब निरीक्षक (सर्ई) लाई दिन लागिएको हो । तर, अतिसंवेदनशील क्षेत्र र महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका मतदान केन्द्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी भने प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) लाई दिइने भएको छ । इन्सपेक्टरले सुरक्षा कमान्ड सम्हालेको ठाउँमा मोबाइल कमान्डका रूपमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) खटिनेछन् । यस्तै, तराई तथा पहाडका जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मोबाइल कमान्डका रूपमा खटिनेछन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार यसपटक सामान्य मतदान केन्द्रमा आठजना र अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रमा १४ जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । आठजनाको समूहमा रहने मतदान केन्द्रमा असई वा सईले कमान्ड गर्नेछन् । मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरीकै नेतृत्व रहने भएकाले सशस्त्र र म्यादी प्रहरी भने सहयोगीका रूपमा रहनेछन् । निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तथा निजी कम्पनीहरूद्वारा सञ्चालित हेलिकोप्टर आपतकालीन अवस्थाका लागि तयारी अवस्थामा राखिने सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । करिब २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालित हुनेछन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनालले म्यादी प्रहरीको भर्ना भर्खरै खुलेकाले कसको र कस्तो नेतृत्व रहने भन्ने विषयमा छलफल भइनसकेको बताए ।

‘जिल्लाको सुरक्षा अवस्था हेरर त्यहाँको सुरक्षा समितिले निर्धारण गरेबमोजिम सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन्, कहाँ कस्तो चुनौती रहनेछ भन्ने रिपोर्टको आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालित हुन्छन्,’ एसएसपी खनालले भने । भौगोलिक रूपमा विकट रहेका कतिपय गाउँपालिका तथा मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरीले त्यही दिनबाट मतदान सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा थप मद्दतसमेत माग गर्नसक्छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार गत २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनभन्दा यसपटक थप सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । ‘विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यसपटक गाउँपालिकाको निर्वाचनमा दलहरूबीच बढी नै प्रतिपस्र्धी हुुने भएकाले जुनुसुकै बेला झडप हुने अवस्था छ, त्यसकारण सुरक्षा निकाय थप मद्धतका लागि जुनसुकै बेला उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले नजिकको केन्द्र वा जिल्लामा थप मद्धत तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

संविधानसभा निर्वाचन र अहिलेको परिस्थिति फरक भएकाले बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले गृह मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गरिसकेकाले सेनालाई सुरक्षामा खटाउन सक्ने बाटो खुला भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले नेपाली सेनालाई स्थानीय तहको सुरक्षार्थ जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको छ । हाल सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षाको जिम्मा लिइरहेको सीमा, भन्सार, एयरपोर्ट, कारागार, राजदूतावास तथा विशिष्ठ व्यक्तिहरूको सुरक्षामा निर्वाचन अवधिभरका लागि नेपाली सेना खटिनेछ । साथै निर्वाचनभर आपतकालीन थप मद्धतमा पनि सेना नै खटिने सुरक्षा स्रोतले दावी गरेको छ ।