काठमाडौँ, चीनले तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तान सरकारलाई २ सय मिलियन युआन (करिब ३ अर्ब ६३ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ । चीनले उक्त रकमबराबरको खाद्य आपूर्ति र कोरोना खोप उपलब्ध गराउने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चीनले केही दिनअघि मात्रै तालिबानसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको बताएको थियो । अफगानिस्तानको नयाँ सरकारलाई शान्ति सुव्यवस्था सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने पनि चीनले जनाएको छ । तालिबानले केही दिनअघि मात्रै अन्तरिम सरकार घोषणा गरेको छ । साथै तालिबानले मुलुकलाई शरिया कानुनअनुसार चलाउने बताउँदै ‘इस्लामिक इमिरेट’ घोषणा गरेको छ ।

चीनले अफगानिस्तानमा ‘तीन हप्ता लामो अराजकता’ अन्त्य भएको भन्दै स्वागत पनि गरेको छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ वेनबिनले अफगानिस्तानमा तीन हप्ता लामो अराजकता अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको पुनर्निमाण र शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु अहिलेको आवश्यक कदम भएको बताएका हुन् ।

तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई विश्वका अधिकांश मुलुकले ‘पर्ख र हेर’ रणनीति अपनाएका छन् । तर चीनले भने तालिबान सरकारलाई खुलेरै सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुक पाकिस्तान, इरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान र तुर्केमेनिस्तानका विदेशमन्त्रीसँगको बैठकमा अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले अफगानिस्तालाई ३० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै चीनले अमेरिकाका कारण अफगानिस्तान ध्वस्त भएको आरोप लगाउँदै पनि आएको छ ।

अमेरिकाले भने तत्काल तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता नदिने भएको छ । उसले अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई उद्धार गर्ने विषयमा तालिबानसँग कुरा गरिरहेको जनाएको छ । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन साकीले अमेरिकाले तत्काल मान्यता नदिने बताएकी छिन् । वर्तमान सरकारमा वैश्विक समुदायबाट सम्मानित र मूल्यवान सदस्य नरहेको उनको भनाइ छ । अफगानिस्तान सरकारमा रहेका कार्यवाहक गृहमन्त्री सिराजुद्धीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्कमा आबद्ध ‘आतंककारी’ भएको पनि अमेरिकाको भनाइ छ ।

एक अमेरिकी नागरिकसहित ६ जनाको हत्याको आरोपमा उनी ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका छन् । अमेरिकाले उनको टाउकोको मूल्य १ करोड डलर तोकेको थियो । तालिबानले अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी नागरिक र त्यहाँका महिलालाई कस्तो व्यवहार गर्छ त्यही आधारमा आफूहरुले कदम चाल्ने प्रेस सचिव साकीले बताइन् ।