नेपालगन्ज, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकटको भातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) बाँकेले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहिवार जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई बाँकेलाई शैक्षिक सुधार सम्बन्धी २२ बुदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।संगठनले जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई बाँकेका प्रमुख रामशुरेश यादव समक्ष कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा शिक्षण संस्थाहरूले बिभिन्न शिर्षकमा गरिएको शुल्कबृ्द्धी खारेज, अनावस्यक रूपमा असुल गरिएको शुल्क फिर्ता, अनलाईन शिक्षाका नाममा गरिएको शुल्क फिर्ता लगायतका माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको  छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पहुँचकै भरमा गरिने शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त बन्द, राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कार्य रोक्न समेत माग गरेको छ ।

साथै सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा सरकारी अन्य कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जनप्रतिनिधिका छोराछोरीहरू अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई तत्काल नि:शुल्क कोभिड-१९ विरूद्धको भ्याक्सिनको व्यवस्थागरिनु पर्ने, सरकारी विद्यालयले अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाका माध्यमबाट पढाउने नाममा गरिएको विद्यार्थीमाथिको विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने, निजी शिक्षण संस्थाद्वारा गरिएको पाठ्यपुस्तक पोशाक लगायतका शैक्षिक सामग्रीहरूमा हुने व्यापार बन्द गरिनुपर्ने, कमिसनको चक्करमा वर्षै पिच्छे पाठ्यपुस्तको प्रकाशन परिवर्तन गरिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

त्यस्तै निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजीस्रोत अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका शिक्षक र कर्मचारीमाथिको आर्थिक एवम् बौद्धिक शोषणको अन्त्य गरी श्रम ऐनले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ ।

शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, व्यवस्थापन समितिमाआबद्ध व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले निजी शिक्षणसंस्थामा गरिने लगानी गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने, पहुँचकै बलमा मनोमानी रूपमा नयाँ विद्यालय सन्चालन अनुमती, कक्षाथप अनुमती दिने कार्य बन्द गरिनुपर्ने, विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ती लक्षितवर्गमा पुग्नेगरि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा नागरिक वडापत्रको अनिवार्य रूपमा सबै विद्यालयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी शिर्जन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र