सुर्खेत,कर्णाली प्रदेशको वजेट जेष्ठ मसान्तसम्म २६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्म आउदा २६ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै वजेट खर्च भएको हो । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को कुल ३३ अर्व ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्तसम्म आउदा रु ९अर्व ७ करोड ९२ लाख ६२ हजार १ सय ६६ खर्च भएको हो ।

जसमा चालु तर्फ रु १४ अर्व ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार मध्ये ४ अर्व ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार तथा पुजिगत तर्फ रु १९ अर्व ६ करोड ९१ लाख २१ हजार मध्ये रु ४ अर्व ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानवहादुर वमले बताएका छन् । गत आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा जेठ मसान्त सम्मको खर्च भन्दा चालु आर्थिक बर्षमा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमुख वमले बताए ।

वमका अनुसार गत आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च २० दशमलव २५ प्रतिशत मात्र भएको थियो । चालु खर्चमा २९ दशमलव ८४ तथा पुजिगत खर्चमा १४ दशमलव ३७ रहेको थियो । गत आवको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र रु १० अर्व खर्च भएको थियो । आलु आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारमा करिव ११ अर्व सम्म थप वजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

सवैभन्दा वढि खर्च गर्नेमा सामजिक विकास मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सवैभन्दा वढि खर्च गर्नेमा सामजिक विकास मन्त्रालयको ३५ दशमलव ३८ रहेको छ । भने सवै भन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३ दशमलव २३ , भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१ दशमलव ५८ , उद्योग पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च गरेका छन । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७ दशमलव ९४ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख वमले जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले ८८ दशमलव ७३, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७३ दशमलव ४३ , कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २७ दशमलव ५९ र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले १३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको आ व २०७७/०७८ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व संकलन रु ५अर्व ९७ करोड १२ लाख ५७ हजार दुइ सय ११ भएको प्रमुख वमले जानकारी गराए ।

प्रमुख वमका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आ व २०७६/०७७ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व संकलन रु ४ अर्व २१ करोड ३९ लाख ३४ हजार ४ सय २९ रहेको थियो । गत आ व भन्दा कर्णालीमा यस आ वको जेठ मसान्त सम्म रु १ अर्व ७५ करोड ७३ लाख २२ हजार ७ सय ८१ रुपैया वढि संकलन भएको छ । गत आवमा सम्झौता भएका , क्रमागत तथा वहुवर्षिय योजनाको भुक्तानी चालु आवमा हुदा अघिल्लो आव भन्दा यो आ वमा जेठ मसान्तसम्म खर्च वढेको वमले जानकारी दिए ।

कोभिड महामारी,खर्च नहुने योजनामा वजेट विनियोजन हुनु , तयारी विनाको आयोजनामा वजेट विनियोजन हुनु,स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने योजनाको वाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको वजेट खर्चमा कमी रहेको बताए । वमका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि वजेट खर्चमा कमी आएको हो । अनुगमन नहुनु, योजना छनौट हुनु निगरानी नहुनुले पनि वजेट खर्च कम हुने गरेको वमले वताएका छन् ।