संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। कन्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ– राज्यका प्रमुख अंगमा यूएनडीपीको सहकार्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायायलयले त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले ‘निरन्तर र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिन उचित नहुने’ निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम अस्वीकार गरेको हो।

‘बरु कुनै काम गर्दा अपुग भए सरकारको राष्ट्रिय बजेट नै माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, यूएनडीपीको सहायता नलिने उसको निर्णयमा भनिएको छ।