सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुमाथि सरकार हदैसम्मको निर्मम बनेको छ ।  शुक्रबारदेखि व्यवसायीहरुले देशभर यातायात ठप्प पारेपछि सरकारले नयाँ बसपार्कमा सञ्चालनमा रहेका यातायात संघ तथा समितिका सबै काउन्टर बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायात मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यातायात व्यवसथा विभागले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई काउन्टर खाली गराउन निर्देशन दिएको हो ।

सार्वजनिक बस नचलाउने यातायात व्यवसायीलाई देशका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको छ। खारेज भइसकेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित देशभरिबाट ९३ जना व्यवसायी पक्राउ परेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी मनोज न्यौपानेले जानकारी दिए।

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अत्यावश्यक सेवमा हड्ताल गरेर सरकारलाई असहयोग गरेका समितिहरुको काउन्टर बसपार्कबाट हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । निर्णयअनुसार अब नयाँबसपार्कभित्र कम्पनीका बसहरुको मात्रै काउन्टर सञ्चालन हुनेछ  । काउन्टर हटाउन लोत्सेले प्हरी सुरक्षा मागेको छ । त्यसअनुसार गृहमन्त्रालयले बसपार्कको सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

उनीहरूलाई अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरेकोमा मुद्दा चलाइनेछ। अत्यावश्यक सेवा ऐनमा त्यस्ता व्यवसायीलाई १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात अवरुद्ध गर्नेलाई कारबाहीको निर्देशन दिएलगत्तै प्रहरीले धमाधम पक्राउ गरेको हो। महासचिव सिटौलालाई सादा पोसाकका प्रहरीले पक्राउ गरी महानगरीय परिसर टेकुमा थुनेको छ। पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी संघ, मेची यातायात व्यवसायी संघ लगायत महासंघमा आबद्ध संस्थाका अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारी पनि पक्राउ परेका छन्।

‘कानुनविपरित हिँडेका कसैलाई बाँकी राखिन्न,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार अघि बढिसकेको छ। कसैले रोक्छु भनेर सरकार गल्नेवाला छैन। जो सरकारको निर्णयविरुद्ध उभिन्छ, त्यसलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ।’

अब बसपार्कभित्रका समितिका काउन्टर हटाएर कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा मात्रै राखिने भट्टराईले बताए । अहिले नयाँबसपार्कभित्र रहेका समितिका काउन्टरहरुमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । सही किसिमबाट व्यवस्थापन नगरिादा बसपार्कभित्रै यात्रु ठगिनेर लुटिने समस्या छ । अब कम्पनीका मात्रै काउन्टर राख्ने र त्यसलाई सरकारले कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको छ ।

त्यस्तै बन्द हड्तालको नाममा सवारी साधन नचलाउने काठमाडौंका २६ वटा माइक्रो बसको रूट इजाजत खारेज भएको छ । सिनामंगल–रत्नपार्क र रत्नपार्क–नयाँ बसपार्क चल्ने विभिन्न समितिका २६ वटा माइक्रो बसको रूट इजाजत खारेज गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकले आजैदेखि सवारी साधन नचलाउने बसको रुट इजाजत निलम्बन गर्ने निर्णय भएसँगै माइक्रोको रूट खारेज भएको हो । यसैबीच सरकारले प्रोप्राइटरी फर्ममा पनि सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्ने भएको छ । अब एउटै सवारी पनि र्फममा दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्न सकिनेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता भएका यातायात समितिहरु दर्ता र नविकरण नगर्ने सरकारी निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनु पर्ने भयो । तर, कम्पनीमा जान ५ वटा सार्वजनिक सवारी हुनुपर्छ ।

यसले एक-दुई वटा सवारी भएका साना व्यवसायीहरु मारमा परेको गुनासो उनीहरुको थियो । शुक्रबार गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवसायी दर्ता हुन कम्तमिा ५ वटा सवारी हुनु पर्ने प्रावधान हटाएर एकमा झार्ने जानकारी दिए ।

अब त्यसअनरुप कानुन संशोधन गरिनेछ । तर, समितिहरु नवीकरण नगर्ने र कम्पनी वा र्फममा दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्र रुट इजाजत दिने निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । यस्तै सरकारले यातायात समितिका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन थाल्ने भएको छ । साथै समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको बैठकले यातायात समिति तथा महासंघका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समिति पदाधिकारीहरुको विवरण लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ र समितिहरुको बैक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । खाता रोक्का लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई लेखि पठाउने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बैठकले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह पनि गरेको छ । साथै विमा लगायतका केही जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएको छ ।