पहिलाे चरणकाे निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूले काम कारवाहीकाे थालनी गरीसकेका छन । काम कारवाहिलार्इ अगाडि बडाइरहँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधहरू बिची खिचातानी सुरू भएकाे पाइएकाे छ । एकले अर्कालार्इ नटेर्ने र कानुन र बिधी र बिधानका कुरा ल्याएर अडकाउने सम्माका कामहरू भैरहेका छन । करिब २० बर्ष सम्मा एकलाैटी रजाँइ गरेका कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधीहरूलार्इ असयाेग गरेकाे र जनप्रतिनिधहरू कार्यलय प्रबेश गर्दा बाघ अाए जस्तै तर्सने गरेकाे काठमाडाै १० का अध्यक्ष राम कुमार केसी बताउछन । उनि अयाेग्य र भ्रष्ट  कर्मचारीका कारण देशले छलाङ मार्न नसेकाे दावी गर्छन ।

त्यस्तै काठमाडाै महानगरपालिका ९ का अध्यक्ष राम कृष्ण जयखुँ श्रेष्ठ पनि केहि कानुनी उल्झनहरू रहृेकाे बताउछन । उनि भन्छन हामीसंग प्रशासनकाे अनुभव नभएका कारण र स्थानिय एेन पनि प्रस्ट नभएका कारण पनि केहि उल्झनहरू अाएकाे बताउछन । 

कम छैनन जनप्रतिनिधिकोहरूका चुनौती पनि..

पहिलो चरणको चुनावपछि विजयी जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम शुरु गरिसकेका छन् । यतिबेला उनीहरु अवसर रचुनौतीको मध्यधारमा छन् । दोस्रो चरणमा निर्वाचित हुने क्रममा रहेका जनप्रतिनिधिलाई पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्न नसकिने कामको मौखिक आश्वासन नबाँडन सल्लाह दिएका छन् । 

काठमाडौं महानगरले काम गर्न सजिलोका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई मोबाइल सेट बाँड्ने निर्णय गर्यो । तर चौतर्फी विरोध भएपछि महानगर निर्णयबाट पछि हट्यो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा स्थानान्तर भएको भनिएपनि व्यवहारमा देखिएको छैन । दलका उम्मेद्वारका लागि चुनावी घोषणापत्र प्रमुख दस्तावेज हो । तर स्थानीय तह त्यहीँका समस्याको चाङमाथि उभिएकाले पहिलो प्राथमिकता आफ्नो टोल पर्ने निश्चित छ । त्यसैले कार्यभार सम्हालिसकेका जनप्रतिनिधि कानुनी हिसावले अप्ठेरो पर्ने खालका काम ल्याएर समस्यामा नपार्न आफ्नै मतदातालाई आग्रह गर्छन ।

कानुन, सामाजिक मूल्य मान्यता, दलीय चरित्रका कारण स्थानीय निकाय शक्ति संघर्षको उद्गम विन्दु बन्ने खतरा पनि उत्तिक्कै छ । जित्ने त जित्ने नै भए, हार्नेहरुको आत्मसम्मानको प्रश्न पनि उत्तिक्कै पेचिलो बनेको छ । यसका लागि प्रतिपक्षीको सम्मा गर्ने संस्कारलाई पनि उनीहरुले उत्तिक्कै महत्व दिएका छन् ।

दबाब र प्रभाव आफ्ना लागि मान्य नहुने बताउने जनप्रतिनिधि बदलिदो अवस्थामा कर्मचारीको कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । जब नीति र नियत स्पष्ट हुन्छ, त्यसपछि सुशासन कायम हुनेमा शंका रहँदैन । यदि नियत खराब छ भने नियम कानुनका जतिसुकै ठूला ठेली बनाइएपनि त्यसबाट सकारात्मक परिणाम नआउने पक्का छ ।