वास्तवमा प्रगतिको अवस्था भन्नाले शिक्षा क्षेत्रमा आम समुदायको सहभागिता, साक्षरता प्रतिशत शैक्षिक जनशक्ति लगायतका कुराहरूलाई बुझाउँदछ । विश्वपरिवेशमा प्रदान गरिने गुणस्तरीय शिक्षा तथा यसको प्रभावको कारण कुनै पनि देशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को के–कसरी मारेको छ भन्ने सवाललाई प्रगतीको अवस्था भनिन्छ ।

हाम्रो देश नेपाल सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्राविधिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक दृष्ट्रिले निकै कमजोर देश हो । नेपालीहरूमा आधारभूत आवश्यकता ९गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य० मा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँ गरिबी, बेरोजगारी तथा अशिक्षाले जरा गाडेको छ ।

मानव अधिकारको हनन्, महिला अधिकार जातीय भेदभाव, छाउपडी प्रथा अझै पनि कायम छ नेपाल सरकारले कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा मान्दै आएको छाउपडी प्रथाको गोठहरू भत्काए पनि त्यसलाई मस्तिष्कबाट भत्काउने वातावरण बनेको छैन । शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवम् रोजगारी मानवीय जीवनका आधारभूत आवश्यकता भएकाले यसमा कुनै कसैको पहुँच देखा परेको छैन ।

विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरू शिक्षाको अभावले गर्दा बदलिंदो परिस्थितिअनुकूल स्वास्थ्य, पोषण, आवास एवम् प्रजातान्त्रिक सामाजिक विकासमा पछि परे । यसै सन्दर्भमा सन् १९९० मा ग्ल्इ द्वारा जोमटिनमा गरिएको विश्व सम्मेलनबाट सबैका लागि शिक्षाको अभियान प्रारम्भ भयो । यो अभियान गुणस्तरयुक्त, जीवनपयोगी र नैसर्गिक अभियानको रुपमा सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा भन्ने मान्यतामा आधारित थियो । यसले ६ वटा लक्ष्य तय गरी सन् २००० सम्ममा हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर सन् २००० मा अध्ययन गर्दा यो प्रतिवद्धता चुनौतीपूर्ण पाइयो । सन् २००० कै अप्रिलमा डाकारमा सम्पन्न सम्मेलनले ६ वटा लक्ष्यलाई लेखाजोखा गरी अझ स्पष्ट पार्दै सन् २०१५ सम्ममा हासिल गर्ने भन्दै “सबैका लागि शिक्षा सन् २०१५ सम्ममा” भन्ने अभियानका लागि ूभ्मगअबतष्यल ायच ब्ििस् ःभभतष्लन तजभ ीभबचलष्लन ल्भभमक या ब्ििू भन्ने नारा तय ग¥यो । यसका लागि १२ बु“दे कार्यढा“चा ९ँचबmभ धयचप० तयार ग¥यो । नेपालले पनि त्यसमा आÇनो प्रतिबद्धता जनाई यो अभियानमा सरिक भयो ।

सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरू

डाकार सम्मेलनबाट सबैका लागि शिक्षाका ६ वटा लक्ष्यहरू तय गरी सन् २०१५ सम्ममा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो । नेपालले त्यसैलाई आधार बनाएर अर्को एक लक्ष्य थप गरी डाकार कार्यढा“चा अनुसार कार्य गर्दैछ । सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्यको वर्तमान नीति तथा स्थितिको पूनरावलोकन सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरेका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रयासका साथै ती लक्ष्य प्राप्तिमा उत्पन्न सवाल र चुनौतिहरूलाई हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा

निम्नानुसार सूचीकृत गरेको छः विपन्न र सुविधाविहीन बालबालिका समेट्ने गरी प्रारम्भिक बाल विकास ९भ्बचथि ऋजष्मिजययम म्भखभयिऊभलत० र शिक्षाको सुविधा विस्तृतीकरण र सुधार गर्ने । यसका लागि वर्तमान नीति र रणनीतिहरू समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र ।

गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था र स्थानीय निकाय । समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सुदृढीकरण र विस्तार गर्ने । ३–५ वर्षका बाल विकासको लागि चुनौतीहरू भए पनि शिशु स्याहार र शिक्षा प्रदान गरी भावी विकासमा मद्दत पु¥याउन नवौं योजना ९सन् १९९७–२००२० भित्रमा दशहजार शिशु विकास केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो । यसको उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय जान तयारी गर्नुृ, कक्षा १ मा विद्यालय छोड्ने र कक्षा दोहो¥याउने दर कम गर्नु थियो ।

बालबालिकामा निहित लुप्त प्रतिभा उजागर गर्न आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोले उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिएको छ । सामुदायिक, संस्थागत र निजी विद्यालयहरू, गाविस, सामुदायिक केन्द्रहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बालविकासका लागि उपयोग गरिने भनिएको छ । तर बालविकास केन्द्रहरूको लक्ष्य प्राप्तिमा तालिम प्राप्त र योग्यता पुगेका सहयोगीहरूको अपर्याप्तता, दिगो स्रोतको अभाव प्रमुख चुनौति छन् ।

सन् २०१५ भित्र सबै बालबालिका त्यसमा पनि विशेष गरी बालबालिकाहरू, कठिन परिस्थितिमा परेका बालबालिका, अल्पसङ्ख्यक जनजातिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षामा पहुँच र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने । ९भ्लकगचष्लन बअअभकक तय भमगअबतष्यल ायच बिि अजष्मिचभल०
यस्ता बालबालिकाहरूका लागि शिक्षाको पहु“च पु¥याउन, लैङ्गिक असमानता हटाउन, विशेष सेवाको खा“चो पर्नेहरूलाई सम्बोधन गर्ने चुनौतिलाई सामना गर्र्न सरकारले विभिन्न खाले छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विद्यालय सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम, पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम, छोरीलाई दुई कक्षा भन्दा माथि शिक्षामा निरन्तरता दिलाउन थप प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू, दुर्गम र कठिन क्षेत्रहरूमा वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षा विभागमा महिला शिक्षा शाखा स्थापना, केही जिल्लामा समाहित शिक्षाको प्रारम्भ, समुदायलाई विद्यालय व्यवस्थापनको स्थानान्तरण जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा छन् । युवा तथा प्रौढहरूको आवश्यकता अनुसार उचित सिकाइ र जीवनोपयोगी सीपमूलक कार्यक्रमहरूमा न्यायोचित पहुँच विस्तार गराउने ।यो नीति प्रवद्र्धन गर्न वैकल्पिक शिक्षाको पहु“च विस्तार गर्न जोड दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालन गर्ने, विद्यालय पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी जीवनोपयोगी बनाउने, श्रम बजारमा खपत हुने गरी माध्यमिक विद्यालय तहको प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षाको पहु“च विस्तार गर्ने, प्रौढहरूका लागि घरेलु, बजारोन्मुख र अन्य सीपमूलक तालिम कार्यक्रम विकास गर्ने, विद्यालय बाहिरका युवाहरूको लागि विशेष कार्यक्रमहरू विकास गर्ने र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूमार्फत जीवन पर्यन्त ९निरन्तर० सिकाइलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यनीतिहरू उल्लेख गरेको छ । अन्य विभिन्न अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा निरन्तरता नै छ ।

सन् २०१५ सम्म प्रौढ साक्षरता तह खास गरी महिला साक्षरतामा ५० प्रतिशत सुधार गर्ने ९च्भमगअष्लन बमगति ष्ििष्तभचबअथ० र सबै प्रौढहरूका लागि आधारभूत तथा निरन्तर शिक्षामा जोड दिने । यसका लागि सरकारले साक्षरता अभियान, वैकल्पिक शिक्षाको कार्यक्रम विस्तार, महिला सशक्तीकरण, विविध अनौपचारिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन, आयआर्जनमा मद्दत पुग्ने सीपमूलक तालिम आदि सञ्चालन गर्ने कार्यनीति अख्तियार गरेको छ । सन् २००५ सम्म माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा लैङ्गिक असमानता हटाइ ९भ्ष्mिष्लबतष्लन नभलमभच मष्कउबचष्तथ० सन् २०१५ सम्ममा छात्राहरूको लागि स्तरीय आधारभूत शिक्षाको पहुँच र उपलब्धिलाई सुनिश्चित गर्ने ।

यसका लागि सरकारले सन् २००५ सम्म छात्र र छात्राबीच भर्ना दरको अन्तर र प्राथमिक तहमा महिला र पुरुष बीचको असमान अनुपात हटाउने लक्ष्य लिएको छ भने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश गर्ने नीति लिएको छ । आदिवासी, जनजाति र भाषिक अल्पसङ्ख्यक जनसमुदयका ९क्ष्लमष्नभलयगक उभयउभि बलम ष्लिनगष्कतष्अ mष्लयचष्तष्भक० लागि मातृभाषामा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ।

शिक्षा प्राप्तिको माध्याम भाषा भएकोले सिकाइ वातावरणमा ठूलो प्रभाव पार्छ । संरासंका अनुसार–“सबै भाषिक समुदायलाई आÇनो भाषाको प्रयोग कुन हदसम्म गर्ने जस्तै सञ्चारको माध्यमको रुपमा, अध्ययनको रुपमा, सबै तहको शिक्षा ९पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चशिक्षा, प्राविधिक वा व्यावसायिक, प्रौढ आदि० प्राप्तिको रुपमा भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूकै हो ।”

यसका लागि सरकारले खास गरी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय भाषा नीति आयोग९सन् १९९३० गठन गरी त्यसको सुझावअनुसार मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षा नियमावली सातौं संशोधन ९सन् २००१० मा मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रावधान समावेश गरेको छ । सन् २००१ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १०२ आदिवासी जनजाति र ९२ वटा भाषागत समूह देखा परेका छन् । यी सबैलाई मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नु साधन स्रोतहरूको कारणले चुनौतिपूर्ण छ । तथापि सरकार तथा स्थानीय समुदाय यसकार्यमा लागिपरेका छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षाका पक्षहरूमा सुधार गर्ने र मापनीय सिकाइ उपलब्धि र जीवनोपयोगी सीपहरू विकास गराउने । यसका लागि सरकारले विद्यालयको पूर्वाधार र भौतिक वातावरणमा सुधार, कक्षा प्रक्रियामा सुधार, सिकाइ उपलब्धिहरूको प्रवद्र्धन गर्न आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना दोस्रोमा महŒव दिइ कार्य गर्दैछ । यस्तै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीहरू सुधार गर्ने र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गर्दैछ । प्राथमिक तहका तल्ला कक्षाहरूमा नियमित मूल्याङ्कन र उदार कक्षोन्नतिको नीति अख्तियार गरेको छ ।

नेपालमा सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना पुस्तिका सन् २००१–२०१५ को खण्ड दुईमा “भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक वा जातिपाती आदिको भेदभाव नगरी सबै बालबालिकाले मायालु र रमाइलो वातावरणमा आङ्खनै
मातृभाषामा गुणस्तरीय आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा पाउने मौका सुनिश्चित गर्ने सबैका लागि शिक्षा अभियान अुनसार प्रयास भइरहेको छ” भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

विद्यालय उमेरका केटाकेटीहरू, सुविधाविहीन तथा सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने कार्यलाई सुधार गर्न विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम, लैङ्गिक असमानता कम गर्न शिक्षिकाहरूको नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने, अति दुर्गम क्षेत्रमा आवासीय विद्यालयको स्थापना, मातृभाषामा शिक्षा दिने कार्यक्रममा विस्तार, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, समाहित शिक्षाका कार्यक्रमहरू क्रमैसंग मुलुकभर पु¥याइ सन् २०१५ सम्ममा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षालाई सबैको पहु“चसम्म पु¥याउने लक्ष्य, उद्देश्य एवम् कार्यनीतिहरू तय गरी अघि बढ्दै छ ।
लक्ष्यहरू
सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरू चरणगत रुपमा प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएका छन् । यी लक्ष्यहरू पा“च चरणमा विभाजित गरिएका छन् । सन् २०००,सन् २००७,सन् २०१२ ९दशौं विकास योजनाको अन्त्य०,सन् २०१२ ९एघारौं योजनाको शुरुवात० र सन् २०१५ निम्न तालिकामा सबैका लागि शिक्षाका सूचकहरू र सन् २०१५ सम्मको लक्ष्य एवम् मौजुदा स्थिति देखाइएको छ ।

तालिका १ः सबैका लागि शिक्षाका मुख्य सूचकको आधारमा लक्ष्य

क्र.सं. सूचकहरू २००० २००५ २००७ २०१२ २०१५

लक्ष्य प्राप्तिका रणनीतिहरू

नेपालमा सबैका लागि शिक्षा आधारभूत प्राथमिक शिक्षा कार्यान्वयनको बृहत्तर राष्ट्रिय दृष्टिकोणको एक अंश हो । नेपाल सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा पहु“च हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छ । सबैका लागि शिक्षा अभियान उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्ने ठोस रणनीति हो ।

सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सरकार, स्थानीय निकाय, समुदाय, गैरसरकारी संस्थालगायत अन्य सम्बद्ध निकायहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूलाई संयोजन र मूल प्रवाहीकरण गर्ने रणनीति छ । यसका लागि तत्कालीन सरकारले सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना (२००४–२००९ इ.सं.) तयार गरी कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।

यसमा मुख्य गरी दसौ“ योजनाका कार्यक्रमहरूलाई बढी स्थान दिइएको थियो । यस रणनीतिका आधारहरू हुन्ः आवश्यकताअनुसार सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ पार्नु, क्षमता विकास गर्ने पद्धति बृद्धि गर्नु, साथै नया“ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु ।

यस अभियानमा ज्ञान प्रदान गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने विद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्थाहरू, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू, समुदायमा आधारित संस्थाहरू लगायत अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालको निर्माण हुनेछ । सबै बालबालिका, युवा र प्रौढहरूको स्वाभिमानपूर्वक दिगो जीवनयापन गर्न आवश्यक पर्नै न्यूनतम ज्ञान, सीप र सूचनालाई सुनिश्चित गर्न एक सामाजिक सञ्जाल हुनेछ । यी सम्पूर्ण रणनीतिहरू तात्कालिक, मध्यवर्ती र दीर्घकालीन गरी तीन चरणका हुनेछन् ।

अल्पकालीन रणनीति (२००१–२००५)

आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन् २००५ सम्मको लागि तय गरिएको तात्कालिक रणनीति हो । आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमलाई बढी प्रभावकारी र समायोजित गर्न निरन्तर रुपमा महŒवपूर्ण पाइला चालिएका छन् । सबैका लागि शिक्षा प्राप्तिमा दशौं योजनामा सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरूलाई समावेश गरिएको छ ।

धारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा गुरूयोजना अनुसार तय गरिएको आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रमको रुपमा सन् १९९२ मा सुरु भएको थियो । हाल यो कार्यक्रम आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रस“ग सम्बन्धित सरकारको मूख्य कार्यक्रमको रुपमा दास्रो चरण (१९९९–२००४) मा चलिरहेको छ । यो कार्यक्रम सरकारको एउटा प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन भइरहने छ ।

आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमलाई दोस्रो चरण पश्चात् पनि सञ्चालन गरिराख्न अवधारणा पत्र तयार भइरहेको छ । आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षाको विस्तृत कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नियमित अनुगमन र वार्षिक रणनीति कार्यान्वयन योजनाद्वारा निर्देशित छ । यस कार्यक्रमको प्रगतिका लागि अनुगमन सुगम बनाउन नियमित रुपमा पुनरावलोकन बैठकहरू भइरहेका छन् । सरकारको बजेट बाहेक दातृ समूहका बास्केट फण्डिङ्ग स्कीमअन्तर्गत यो कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याइएको छ ।

मध्यकालीन रणनीति (सन् २००५–२०१२)

मध्यवर्ती रणनीतिको अवधि दशौं योजनाको पछिल्लो २ वर्ष र एघारौं योजनाको मध्यवर्ती योजनाको प्रमुख अवधि हो । आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो चरण पश्चात् पनि मध्यवर्ती योजनामा समावेश छ । यस योजनाकालमा प्राप्त उपलब्धिको सम्बर्धन गर्ने र जीवनस“ग सान्दर्भिक सीप सिकाउने जस्ता गुणस्तर केन्द्रित कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।

यस अवधिमा कार्यक्रमहरू निम्नानुसार रहनेछन् ः

प्रारम्भिक बालविकासमा एकीकृत पहु“च–समुदाय र विद्यालयमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास । निःशुल्क तथा अनिवार्य गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षा । आजीवन सिकाइलाई प्रवद्र्धन गर्न खुल्ला सिकाइका अवसर । आर्थिक सामाजिक रुपले पिछडिएका अभिभावकहरूका लागि आयआर्जन कार्यक्रम । कक्षा ८ सम्मको आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा प्रबद्र्धन गर्न पूर्वाधार तयारी । शिक्षकहरूको न्यूनतम योग्यता बृद्धि (१२+ कक्षा र दश महिने तालिम) ।

दीर्घकालीन रणनीति (सन् २०१२–१५)

एघारौं योजनाको पछिल्ला दुई वर्ष र बाह्रौं योजनाको सुरूका तीन वर्ष यस योजनाकालको अवधि रहेको छ । आधारभूत प्राथमिक शिक्षा समग्र शिक्षाको एउटा खण्ड हो जस अन्तर्गत सबैका लागि शिक्षा र शैक्षिक विकास प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालित हुनेछ । सन् २०१५ सम्म हालका प्राथमिक तहका उमेर समूह (६–१०) का सम्पूर्ण बालबालिकाहरू प्राथमिक तहको विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षामा सहभागी हुनेछन् र उक्त तहको शिक्षामा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्ने छन् र सन् २०१२ सम्ममा कक्षा ८ सम्मलाई प्राथमिक तहमा विस्तार गर्न पूर्वाधार स्थापना गरी तत्पश्चात् कार्यान्वयन हुनेछ ।

दीर्घकालीन कार्यहरू निम्नानुसार छन् ः

आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षालाई कक्षा १ देखि ८ सम्म विस्तार गर्ने । जीवनस“ग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको विकेन्द्रित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य–पुस्तकहरू । विद्यालय पाठ्यक्रम अभ्यासमा निर्दिष्ट सुधारहरू । शिक्षक गुणस्तर तथा तालिममा सुधार ।

सूचना प्रविधिमा आधारित आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षाको आरम्भ विद्यालय शिक्षाको विकासमा बृहत्तर पहु“च, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक तहको शिक्षा बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण सहयोगीहरूको सहयोग जुटाउने । उल्लिखित सातवटा बु“दा ९एचयनचबmmभम अयmउयलभलतक०अनुसार शैक्षिक सुधार गर्न विषयगत कार्र्यनीति र योजना तयार गरी कार्य सञ्चालन हु“दैछन् । यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि शिक्षासंग सम्बन्धित केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संस्थाहरू संलग्न छन् । कार्यक्रमलाई अनुमानित कुललागत (सन् २००२ अनुसार) २९५.३ अरब रुपैंया लाग्नेछ भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम सन् २००४–२००९

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवाश, प्रजातान्त्रिक सामाजिक विकास जस्ता पक्षहरूमा पछि परेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षामा बढी महŒव प्रदान गर्दै सबैका लागि शिक्षा अभियान सन् १९९० मा जोम्टिनमा गरिएको विश्व सम्मेलनबाट अघि बढेको हो । यसै सम्मेलनको घोषणा पत्रमा प्रतिवद्धता जनाइ नेपालले एउटा कार्ययोजना तयार ग¥यो ।

यो सम्मेलनले आधारभूत रूपमा लिइने शिक्षालाई सबैले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत ग¥यो । यसले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाले प्राथमिक शिक्षा पउनु पर्ने र युवा र प्रौढहरूलाई पनि अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम मार्फत् निरन्तर शिक्षा दिुइनु पर्ने उल्लेख ग¥यो ।ग्ल्इ को तत्वावधानमा वि.सं. २०४६ फागुन २३–२६ ड्ढसन् १९९० अप्रिल) मा सम्मेलनले सन् २००० सम्ममा शिक्षामा सुधार गर्दै १४ वर्ष पूरा गरेका बालबालिकाहरू मध्ये कम्तीमा ८०५ लाई प्राथमिक स्तरको शिक्षा दिने, सन् १९९० मा कायम रहेको निरक्षरतालाई आधामा झार्ने, महिला साक्षरतालाई पुरुष साक्षरताको खाँजोमा पु¥याउने जस्ता पक्षहरूमा जोड दियो ।

यसका लागि शिक्षामा पहुँच र समानता कायम राख्ने, सिकाइलाई केन्द्रित गर्ने र शिक्षाको क्षेत्रलाई व्यापक गर्ने कुारहरूलाई विशेष जोड दिएको थियो । यस्तै सन् १९९० मा न्युयोर्कमा भएको बालबालिका सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलनले ६४५ मात्र विद्यालय जाने बालबालिकाहरूको संख्यालाई सन् २००० सम्मा १०० ५ पु¥याउने, ३१५ मात्र रहेको बालिका भर्नालाई शतप्रतिशत गर्ने, २७५ मात्र प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने स्थितिलाई ७०५ पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण ग¥यो । यसप्रति नेपालले पनि समर्थन गरी सबैका लागि शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रहरू अघि सारी कार्य गर्दैरहेको छ । विशेष गरी सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी घोषणा पत्रमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएका केही महŒवपूर्ण पक्षहरू निम्न थिए ः
आधार शिक्षा सबै बालबालिका, युवा तथा पौढहरूलाई दिुइनुपर्छ ।

सिकाइको निर्धारित तहसम्म पुग्ने मौका सबैले पाउनुपर्छ । शिक्षामा महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । शिक्षाका अवसरमा रहेको असमानतालाई कम गर्दै लगी सबै जनजाति वर्गका मानिससम्म पु¥याउनु पर्छ । अपाङ्गहरूका लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

शिक्षामा सबै क्षेत्रको सहभागिता खोजिनुपर्छ । पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शारीरिक र सम्वेगात्मक सहयोगका माध्यमबाट शिक्षाको सहभागितामा वृद्धि गरिनुपर्छ । विद्यार्थी भर्नालाई मात्र शिक्षाको उद्देश्य नठानी उनीहरूले पाउने वास्तविक ज्ञानलाई शिक्षाको आधार मानिनुपर्छ ।

जोम्टिन सम्मेलनपछि सन् १९९६ मा जोर्डनको राजधानी अम्मानमा ७३ मुलुकका २५० सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श दातृमञ्चको बैंठकमा प्रगतिसमीक्षा गरे । यस अम्मान बंैठकले सबैका लागि शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुँदै गरेको ठहन ग¥यो ।

सन् २००० को अप्रिलमा विगत एक दशकको आधारभूत प्राथमिक शिक्षाको प्रगतिको पुर्नमूल्याङ्कन गर्न विश्व समुदायको सम्मेलन सेनेगलको डाकारमा आयोजित भयो । १८० राष्ट्र सम्मिलित यो सम्मेलनले २००० सम्ममा झन्डै ११ करोड ३० लाख बालबालिकाको प्राथमिक शिक्षामा पहु“च नपुगेको ठहर ग¥यो ।

यसरी प्राथमिक शिक्षाको पहु“चबाट बाहिर रहेकामध्ये ६०५ बालिकाहरू रहेका, झण्डै ८८ करोड वयस्कहरू निरक्षर रहेका छन् र शिक्षामा लैङ्किक विषमता चर्को रहेको ठहर ग¥यो । यसको निराकरणको निम्ति यो वैठकले विश्व शिक्षा मञ्चको गठन ग¥यो । यसले सबैका लागि शिक्षा हाम्रो सामुहिक प्रतिबद्धता भन्ने नारासहित कार्ययोजना अनुमोदन ग¥यो । यसले ६ वटा मुख्य लक्ष्यहरू र १२ वटा कार्यनीतिहरू पारित गरी १८ वटा सूचकहरूसमेत तय ग¥यो । सन् २०१५ सम्मका लागि निर्धारण गरिएका मुख्य ६ वटा लक्ष्यहरू र नेपालले आÇनो भाषिक र जातीय यथाथर्तालाई ध्यानमा राखी छुट्टै सातौं लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

 यसप्रकार छन् ः

असुरक्षित र पिछडिएका बालबालिकाहरूको प्रारम्भिक हेरचाह र शिक्षाको विस्तार एवम् क्षमताको व्यापक विस्तार । सन् २०१५ सम्ममा सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय एवम् निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाप्रति पहु“च र गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षाको सुनिश्चितता ।

समुचित सिकाइ र जीवनोपयोगी सीपसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट सबै बालबालिका र प्रौढहरूको सिकाइसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न समन्यायिक पहु“चको सुनिश्चितता । खासगरी महिला र प्रौढहरूका निमित्त आधारभूत र निरन्तर शिक्षाप्रति समन्यायिक पहु“चको माध्यामबाट सन् २०१५ सम्ममा प्रौढ साक्षरताका दुवै तहमा ५० प्रतिशतले सुधार गर्ने ।

सन् २००५ सम्म प्राथमिक तथा माधयमिक तहसम्मको शिक्षा लैङ्गिक विभेदीकरण निर्मूल गरी सन् २०१५ सम्ममा गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको उच्च–उपलब्धिप्रति छात्राहरूको पूर्ण र समान पहु“च सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर शिक्षामा लैङ्किक समानता प्राप्त गर्ने । गुणस्तरीय शिक्षाका सबै पक्षहरुसँग सम्बन्धित मापन गर्न सकिने सिकाइ उपलब्धिहरु खासगरी साक्षरता, गणितीय ज्ञान र जीवनोपयोगी सीपहरुको विकास सुनिश्चित गर्ने ।देशभित्रका जनजातीय र भाषिक अल्पसङ्ख्यक जनताले आ–आफ्नो मातृभाषाको माध्यामबाट आधारभूत र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।

सिकाइ उपलब्धिहरूमा उत्कृष्टता सुनिश्चित गर्न स्तरीय शिक्षाका सबै पक्षहरू सुधार गर्ने सबैको लागि शिक्षाको अन्तर्भावना र अन्तिम लक्ष्यहरू कायम राखेर यी लक्ष्य र रणनीतिहरू राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समायोजित गरिएका छन् । जनजातीय, सामाजिक र भाषिक विविधताहरूलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तयारीमा अर्को एक लक्ष्य पनि सोचमा राखिएको छ ।

सबैका लगि शिक्षा सुनिश्चित गर्न डाकर सम्मेलनमा गरिएका बाचाहरू वास्तविकतामा उतार्न अपनाइनुपर्ने कार्यक्रम र कार्यनीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न सन् २००१ अप्रिल १०–१२ तारिकसम्म दक्षिण एसियाली शिक्षामन्त्रीहरूको बैठक बस्यो । यसैलाई काठमाडौं बैठक मानिएको हो । यो बैठकको आयोजना ग्ल्भ्क्ऋइ का तर्फबाट गरिएको थियो जसमा बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स, नेपाल तथा पाकिस्तानले सहभागिता जनाएका थिए । यो बैठकले मूलुकहरूको भूगोल, सामाजिक, आर्थिक विकासमा भएको भिन्नताका बाबजुद् पनि सबै मूलुकहरूले सबैका लगि शिक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा महसुस ग¥यो ।

यो बैठकले यसभन्दा अघि भएका उपलब्धि र अहिलेको सन्दर्भमा देखा परेका चुनौतिहरूलाई विश्लेषण गरेर आगामी दिनहरूमा अपनाइनुपर्ने कार्यनीतिहरूको रेखाङ्कन गरेको थियो ।
यही क्रममा सबैका लागि शिक्षा भन्ने अभियानलाई निरन्तरता प्रदान गर्न र यसका लक्ष्यलाई पनि आÇनो शैक्षिक विकासको लक्ष्यको रूपमा ग्रहण गरी नेपालले सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम २००४–२००९ तर्जुमा गरेको हो ।

सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम २००४–२००९ सङ्क्षिप्तमा

सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवधारणा अनुसार तत्कालीन सरकारले यो कार्यक्रमको प्रथम चरण (सन् २००४–२००९) को प्रमुख दस्तावेज तयार गरी कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सन् २००४ जुलाइ १५ (२०६१ असार मसान्त) मा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो (सन् १९९९û–२००४) को अवधि अन्त्य भएपछि सबैका लागि शिक्षा डाकार घोषणा पत्रको कार्यढाँचा अनुसारका निर्धारित ६ वटा लक्ष्य र नेपालले आÇनो परिवेश अनुसार थप गरेको अर्को सातौं लक्ष्य प्राप्तिको लागि यो कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन ल्याएको थियो ।

यसका लागि तत्कालीन नवौं राष्ट्रिय योजनामा आधारित अवधारणा पत्र २००३ समेतलाई आधार मानी यो कार्यक्रम तयार गरिएको देखिन्छ । प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमका दातृ समुदाय समेतको सुझाव र सहयोगमा यो दस्तावेज तयार गरी अघिबढाइएको थियो । यो पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्यक्रम (सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम २००४–२००९) ले र्धारण गरेका उद्देश्यहरू देहायबमोजि छन् ः

प्राथमिक शिक्षामा पहुँच तथा समता÷समन्यायिकता ९ब्अअभकक बलम भत्रगष्तथ० सुनिश्चित गर्ने । प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर तथा सान्दर्भिकता वृद्धि गर्ने । सबै विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूको कार्यसक्षमता र संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्ने ।

पहिलोउद्देश्य अनुसार यस कार्यक्रमले शिक्षामा पहुँच तथा समता सुचिश्चित गर्न समाहित शिक्षाको अवलम्बनद्वारा सबैको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्ने, शिक्षालाई बाल अधिकारको रूपमा ह्दयङ्गम गरी प्राथमिक तहको भर्नादरलाई वृद्धि गरी ९६ प्रतिशत पु¥याउने, विद्यालय बाहिरका अपाङ्ग, दलित, जनजाति, पिछडिएका तथा भाषिक रूपमा पछि परेका बालबालिकाहरूलाई समेत प्राथमिक शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्य रहेको पाइन्छ ।

दोस्रो उद्देश्य अनुसार यस कार्यक्रमले विकेन्द्रीकरणलाई प्रमुख रणनीतिका रूपमा लिएको छ । प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सान्दर्भिक बनाउने, राष्ट्रिय मापदण्ड र वित्तीय रेखाङ्कन निर्धारण, बाल शिक्षाका कार्यक्रमको विस्तार, शिक्षक तालिम र सिकाइ वातावरणमा सुधार गर्ने, उपयुक्त सामग्रीको विकास गर्ने, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण र पाठ्यपुस्तक छनोट गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू समेटिएका छन् ।

तेस्रो उद्देश्य अनुसार यस कार्यक्रमले विद्यालयको स्वामित्व र व्यवस्थापनको लागि स्थानीय समुदायको क्षमता सुदृढ गर्ने, मानवीय संसाधन विकास योजना कार्यन्वयनमा ल्याई शिक्षक, व्यवस्थापक र नागरिक समाजको सहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षा प्रशासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व विकास गर्ने, नियमित अनुगमन, विद्यालय सुधार योजना, भौतिक निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि विद्यालयहरूलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यहरू राखिएका छन् ।

सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम २००४–२००९ का लक्ष्यहरू

डाकार मञ्चले निर्धारण गरेका ६ वटा लक्ष्य र नेपालले थप गरेको एउटा गरी सातवटा लक्ष्यलाई आधार मानी यस कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू निम्न छन् ः

सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम २००४–२००९ का मुख्य कार्यक्रमहरू

आधारभूत प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोका उपलब्धि र अनुभवहरूलाई सङ्गालेर तर्जुमा गरिएको यो कार्यक्रमको नीतिगत खाका दसौँ योजनाको गरिबी न्यूनीकरण रणनीति–पत्र, प्राथमिकतामा आधारित आवधिक खर्चको ढाँचा, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र शिक्षा ऐन सातौँ संशोधनमा आधारित छ । कठिन परिस्थतिमा गुज्रिरहेका सबैखाले बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जान प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, निरक्षरता र गरिबीको मारमा परेका क्षेत्रहरूमा साक्षरता तथा अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू छन् । विशेष गरी यस कार्यक्रमले डाकार वैठकबाट तयार गरिका सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमका लक्ष्यहरू अनुसारका कार्यक्रमहरूलाई महŒव प्रदान गरेको छ ।

ती कार्यक्रमहरू निम्नानुसार छन् ः

अ. प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको सुधार एवम् विकास

समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्र र विद्यालयमा आधारित पूर्व प्राथमिक कक्षाहरूको सञ्चालन । यिनीहरूको सुदृढीकरण र विस्तार । समुदायमा आधारित गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था र स्वयम सेवक संस्थाहरूको साझेदारी विकास । प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरूलाई मूल्याङ्कनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा ‘ग’ तथा ‘घ’ श्रेणीमा वर्गीकृत अति सम्वेदनशील र सुविधाविहीन क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम लक्षित गर्ने । समाहित शिक्षाको आधारमा बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिने । अभिभावक शिक्षामा जोड दिने ।

आ. सबै बालबालिकाका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षामा पहुँच रसुनिश्चितता

बालकालिकाको अधिकारको रूपमा शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने । विकेन्दीकृत योजना प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने । शिक्षामा निरन्तरता दिलाउन प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । विद्यालयहरू नक्साङ्कन गरी दुर्गम र कठिन क्षेत्रमा वैकल्पिक विद्यालय खोल्ने । सर्वसुलभ पहुँचका लागि समाहित शिक्षा प्रदान गर्ने । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एवम् स्वयंसेवक संस्थाहरूसँग समन्वय कायम गरी कार्यक्रमहरू सञ्चलन गर्ने । समुदायलाई विद्यालय व्यवस्थापन स्थानान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

इ. आदिवासी, जनताजि र भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकाका लागि सिकाइ आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने
मातृभाषामा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने । सबैका लागि सान्दर्भिक र परिस्थिति अनुकूलको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने । सरकारी प्रयासहरूको प्रचार–प्रसार र सरोकारवालाहरूको आकाङ्क्षालाई अङ्गीकार गर्न आम सञ्चारका माध्यमहरू उपयोग गर्ने ।

ई. प्रौढ साक्षरता दरमा वृद्धि गर्ने

स्थानीय स्तरमा साक्षरता व्यवस्थापनको विकेन्द्रीकरण र गाउँ शिक्षा योजना मार्फत् रकम उपलब्ध गराउने । साक्षरता कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा र प्राथमिक शिक्षालाई एक आपसमा परिपूरकका रूपमा विकास गर्ने । प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास, छात्रवृत्ति तथा आयआर्जन कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने । निरन्तर शिक्षामा जोड दिन साक्षरता शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने । महिला एवम् सुविधाविहीन समूहलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय सहजकर्ताहरू भर्ना गर्ने । स्थानीय निकाय, समुदायमा आधारित सङ्घसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी विकास गर्ने । जीवनोपयोगी र सीपमूलक कार्यक्रमहरुमा न्यायोचित पहुँच विस्तार गर्ने ।

उ. लैङ्गिक एवम् सामाजिक विभेद हटाउने

छात्र र छात्रा बीचको भर्नादरको अन्तर र प्राथमिक तहमा महिला र पुरुष बीचको असमान अनुपात हटाउने । प्राथमिक विद्यालयमा महिला शिक्षकहरूको संस्था वृद्धि गर्ने ।समुदायमा आधारित संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा सामाजिक परिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ शिक्षा समिति तथा जिल्ला शिक्षा समितिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्ने । बालिका, दलित तथा सुविधाविहीन बालबालिकाहरूको लागि शिक्षाको प्रत्यक्ष खर्चका लागि सहायता प्रदान गर्ने लैङ्गिक मुद्धाहरूलाई शिक्षक तालिम तथा पाठ्यक्रमहरूमा एकीकृत गर्ने ।

ऊ. गुणस्तरीय शिक्षाका विविध पक्षहरूमा सुधार ल्याउने
शिक्षाका सबै तहको सक्षमता विकास गर्ने । विद्यालयमा आधारित योजना निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने । माग र आवश्यकतामा आधारित तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्ने । विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने । विद्यालय व्यवस्थापनमा सामुदायिक व्यवस्थापनलाई जिम्मेवर बनाउने । विद्यालयमा आधारित स्वायत्त अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने । विद्यालयहरूमा क्रमशः आधारभूत शिक्षण सामग्रीहरू सुनिशिचत गर्दै लाने । विद्यालयहरूमा पुस्तकालय र कम्प्युटरहरूको पहुँच पु¥याउने ।
सबैका लागि शिक्षाका यी कार्यक्रमहरूको कूल लागत ८१४.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो । यस मध्ये विकास तथा पुँजीगत खर्चतर्फ ३३५.४ मिलियन डलर हुने र नेपाल सरकारको नियमित बजेट (तलब सुविधा र प्रशासनिक खर्च वापत) मार्फत् साधारण खर्च ४७९.१ मिलियन डलर हुने कुरा उल्लेख गरिउको छ । कार्यक्रममा स्थानीय निकाय, अन्तर्रष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रहरूसँग साझेदारीको परिकल्पना गरिएको थियो र स्थानीय स्रोत परिचालनमा विशेष जोड दिइएको पाइन्छ ।
नेपालको जनगणना अनुसार ६ वर्ष भन्दा माथिको उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत १९८१ देखि २०११ सम्मको तथ्याङ्क निम्नानुसार रहेको छः

क्र.सं. मातृभाषा २०११

निकर्षमा भन्ने हो भने सबैका लागि शिक्षा नेपाल सरकारले कहिले सम्ममा आफनो लक्ष्यलाई पुरा गरि सक्ने हो त्यो हेर्न बा“कि नै छ ।

लेखक ः मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालय वागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोहलपुर बा“केमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।