काठमाडौं , एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि विश्व खाद्य सङ्गठन ९एफएओ० ले क्षेत्रीय पानी सुरक्षा कार्यक्रमअन्र्तगत नेपाललाई पनि छनोट गरिएको छ । यस क्षेत्रमा पानीको अभाव मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेकाले गर्दा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकास प्रक्रियामा चुनौती थपिएको सन्दर्भमा यसका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गराउन राष्ट्रियस्तरमा पानीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गराउन कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको आज यहाँँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

एफएओ र नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनको आयोजनामा गरिएको नेपालका लागि पानीको अभावसम्बन्धी नीतिगत पहिचानसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले नेपाल जलसम्पदाको हिसाबले धनी भएपनि त्यसको सही उपयोग हुन नसकेकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिँदा सिँचाइ ओझेलमा पर्दा कृषि क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेकोतर्फ राज्य र सरकोरवाला निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनका अध्यक्ष नेपालका अधिकांश भूभागमा चार महिना मनसुनले ल्याउने बाढी भएपनि आठ महिना पानीको अभाव रहने गरेको, सुख्खाका दिनहरु बढ्दै गएको तथा सरकारले विद्युत्लाईभन्दा सिँचाइलाई प्राथमिकता नदिएको दिँदा पानीको समस्या विस्तारै टड्कारो बन्दै गएको धारणा राखे । पानी, ऊर्जा र खाद्यबीच अन्यान्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले यसलाई केन्द्रमा राखी योजना, नीति र काूननहरु बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँँले यसतर्फ स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिएमा समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।

एफएओका नेपाल प्रतिनिधि सोमसाक पिपोपिन्योले क्षेत्रीय पानी सुरक्षा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदै नेपाललगायत एशियाको सन्दर्भमा पानीको अभावको समाधानका लागि उपयुक्त नीति र कार्यक्रमका लागि वहस शुरु गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।अहिले पनि विश्वमा झण्डै दुईतिहाइ जनसङ्ख्या कम्तिमा वर्षमा एक महिना पानीको अभाव झेल्न बाध्य छन् । विश्व सन्दर्भमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै जाँदा र नदीहरुमा पानीको बहाव कम हुँदा स्वच्छ पानीको अपत अत्यधिक रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरुको भौगोलिक अवस्थिति र जलवायुका कारण पानीको अभाव अझ टड्कारो बन्दै गएको छ ।

दक्षिण पूर्वी एशियामा वर्षेनी पानीको अभाव बढ्दै गएको छ । बढ्दो जनसङ्ख्या, खानपिन र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, मासु र दूग्धजन्य खाद्य वस्तुको खपतमा भएको वृद्धि र जैविक इन्धनको उत्पादनले गर्दा ऊर्जा र भूमिसँगै पानीको खपत पनि बढ्दै गएको छ ।कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक शिवकुमार बस्नेत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव राजु सापकोटा, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपसचिव प्रदीप मुडवरी र नार्कका इन्जिनीयर डा.श्रीमत श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।