सधैंझै यस पटक पनि मुलुकभरि आसोज ३ तामझाममा साथ राष्ट्रिय संविधान दिवश मनाइयो । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको मिति गणना गर्दा हामीले चौथौं संविधान दिवस मनाइसक्यौं । संविधानले चौथो वर्ष पार गर्दै गर्दा यो संविधान जारी हुनु पूर्व र पछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यसको समीक्षा हुनु पर्दछ ।

  नेपालको संविधान २०७२ का केही आफ्नै मौलिक विशेषताहरू छन् । यसअघिका संविधानहरूमा नअटाएको स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्थालाई यो संविधानले लामो व्याख्यसहित संवोधन गरे पनि विश्व मानचित्रको सन्दर्भमा भने यो नवीन विषय होइन । विश्वका थुप्रै देशहरूले स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गरेका छन् ।

हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय सरकारको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारलाई सुव्यवस्थित गर्नु सकारात्मक विषय हो । अझ विश्वको कुनै पनि संविधानको नजर नपुगेको नागरिक कर्तव्य र खाद्य सुरक्षाको विषय समेट्नुले हाम्रो संविधानलाई दुनियाँकै उदार संविधान मान्नुपर्छ ।

संविधानको सार्थकता नागरिक अनुभूतिमा खोजिनुपर्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई दुनियाँकै सर्वोत्कृष्ट भन्दै हरेक वर्षको कार्तिक २३ गते संविधान दिवस मनाइरहँदा गरिने भाषण हामीले बिर्सिएका छैनौं । दुनियाँकै सर्वोत्कृष्ट मान्दा मान्दै जारी भएका विकेन्द्रीकरण ऐनमाथि मन्त्री र सचिवहरूको तोकादेश हावी भई शासन व्यवस्था केन्द्रीयकरण भइरहँदासम्म २०४७ को संविधानले हेरिरह्यो ।

महँङ्गी आकाशिदो छ, बेरोजगारी दर उत्पात बढेको छ, रोजगारका लागि विदेश जानेहरूको संख्या घटेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरू निकम्पा बनेका छन् । भनसुन र घुसविना सार्वजनिक सेवा असम्भवप्राय  छ ।

केही दिनअघि अनलाइन संस्करणमा एउटा सनसनी समाचार प्रकाशमा आयो । विशेष गरी भारतीय मिडिया डीएनए इन्डियाले भारतीय खुफिया संस्था रअ’का पूर्व विशेष निर्देशक अमर भुषणद्वारा लिखित पुस्तक ‘इनसाइड नेपाल’ को चर्चा गर्‍यो । २०४५ बाट नै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र स्थापना गर्नेसम्मका विभिन्न परिघटनाहरू ‘रअ’को डिजाइनमा सम्पन्न भएको उक्त पुस्तकले दाबी गरेको बताइएको छ ।

यो विषय नेपाली इनलाइन संस्करणमा भाइरल हुँदासमेत नेपालको राजनीतिक वृत्तबाट यो विषयमा मौनधारण गरिनुलाई अर्थपूर्णरूपमा लिनु पर्दछ । नेपालको हरेक राजनीतिक घटनामा माक्रो मानेज्मेन्ट गर्दै आइरहेको भारतको खुफिया संस्थाका पूर्वअधिकारीले पुस्तक नै लेखेर दाबी गरिएका विषयहरूले हाम्रो संविधानमाथि पनि आशंका उब्जिनु स्वाभाविक हुन्छ । यस अर्थमा अरुको डिजाइनमा सञ्चालित राजनीतिक आन्दोलन र संविधान कार्यान्वयनको पाटो जोखिम मात्रै होइन, खतरासिद्ध छ भन्ने कुरामा दुईमत हुँदैन ।

संसारको इतिहास हेर्दा समाजले एकपछि अर्को विकासको चरण पार गरेको देखिन्छ । आज भूमण्डलीकृत भइरहेको पुँजीवाद एकैचोटि यो अवस्थामा आइपुगेको होइन । आजका विकसित पुँजीवादी तथा समाजवादी देशहरू सामन्तवादसँग संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । सामन्तवादका आलोच्य विषय थुप्रै होलान् तर हरेक व्यवस्थाभित्र आफ्नै संस्कार र संस्कृति हुन्छ ।

धर्म प्राकृतिक विषय हो । जस्तो नदीको धर्म ओरालोतिर बहनु हो भने मान्छेको धर्म मानवता हो । राष्ट्रको धर्म लोककल्याणकारी हुनसक्छ । हाम्रो संविधानले धर्मको सास्वत पक्ष आत्मसात नगरी बनिबनाऊ साम्प्रदायिकतालाई प्रसय दिएर समाजिक असहिष्णुता खलल पुर्‍याउने बाटो खुला गरेको देखिन्छ ।

हजारौँ वर्षको लगानीबाट निर्माण भएका संस्कार र संस्कृतिलाई विकृतिबाट मुक्त गरी अक्षुग्ण राख्नसक्नु गर्वको विषय हो । संसारको कुनै पनि त्यस्तो इतिहास छैन, जहाँ सतप्रतिशत सामन्तवादका दोषै दोष मात्रै होउन् १ नेपालको सामन्तवादी युगको चर्चा गर्दा कला, संस्कृति र सीप विकासका असंख्य पाटाहरू छन् । पृथ्वीनारायण शाहको योगदानले मात्रै आज नेपाल छ र हामी नेपाली हुन सकेका छौँ ।

सामन्ति, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाका दोषै दोष मात्रै देखाएर धारे हातले संविधानको प्रस्तावनामा लेखिनु तर हाम्रा पुर्खाको वीरताको गाथा, योगदान, कला, संस्कृति र सीप विकासको सम्बन्धमा आँखा चिम्लिनुले हाम्रो संविधानबाट अदृश्य अभीष्टहरू छन् कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ ।

समाजिक असहिष्णुतालाई प्रोहत्सान हुने गरी धर्म, जाति, समुदाय र लिंगका अधिकारहरू संविधानमा निहित हुनुले राष्ट्रिय अझण्डतामाथि चुनौती थपिन्छ । राष्ट्रिय एकता, भातृत्व, सहिष्णुता र देशभक्ति भावनालाई बलियो बनाउने कुरामा संविधान कतै चुकेको छ कि रु सोचनीय हुनुपर्छ।

धर्म प्राकृतिक विषय हो । जस्तो नदीको धर्म ओरालोतिर बहनु हो भने मान्छेको धर्म मानवता हो । राष्ट्रको धर्म लोककल्याणकारी हुनसक्छ । हाम्रो संविधानले धर्मको सास्वत पक्ष आत्मसात नगरी बनिबनाऊ साम्प्रदायिकतालाई प्रसय दिएर समाजिक असहिष्णुता खलल पुर्‍याउने बाटो खुला गरेको देखिन्छ ।

संविधान जारी भएपछि ३८ क्विन्टल सुन तस्करी, सार्वजनिक जग्गाको निजीकरण, बलात्कारका दर्जनौँ घटनाहरू र कर छलीलगायतका ठूला घटनाहरू प्रकाशमा आए । तर, दोषीलाई कार्वाही भएको देख्न पाइएन । किसान, मजदुर र मिहेनतकश जनताको उत्थानका लागि ठोष योजना तथा नीतिहरू जन्मिएनन् । स्वास्थ्य र शिक्षाको निजीकरण, माफिया र दलालबाट मुक्त गर्न सकिएन ।

महँङ्गी आकाशिदो छ, बेरोजगारी दर उत्पात बढेको छ, रोजगारका लागि विदेश जानेहरूको संख्या घटेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरू निकम्पा बनेका छन् । भनसुन र घुसविना सार्वजनिक सेवा असम्भवप्राय छ । विधि र कानुन निस्क्रिय छन्, स्थानीय सरकारले संघीय कानुनको चरम उलंघन गरिरहेका छन् ।

संघीय सरकारबाट समायोजन भई स्थानीय तहमा पदस्थापना भएका कर्मचारीहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रही बनेर हाजिर हुन दिएका छैनन् । जंगलको निगुरो र सागपात टिपेर ल्याउदा समेत जनतालाई कर लगाइन्छ । चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन बनेका छैनन् ।

संवैधानिक निकायहरूका एक तिहाइ भन्दा बढी पदहरू रिक्त छन् । लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू सरकार नियन्त्रित हुने गरी कानुन बन्दैछन् । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाइसक्ने भनिएको छ तर विश्वमै मौलिक मानिएको खाद्य सम्बन्धी हक९धारा ३६०, आवासको हक ९धारा ३७० र नागरिक कर्तव्यको हक ९धारा ४८० लगायत संवैधानिक प्रावधानहरू हात्तिको देखाउने दाँत मात्रै भएका छन् ।

शासन व्यवस्थाका लाभहरू नागरिकसम्म पुर्‍याउन सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जसका लागि संविधानको धारा ३०२ को उचित कार्यान्वयन हुन आवश्यक हुन्छ । तर यही धारा कार्यान्वयन गर्दा निहित स्वार्थबाट ग्रसित भई धारा २२० र धारा ३०६९१०९ढ० को सरकारले नै चरम उलंघन गरेर राष्ट्रसेवक माथि विभेदको पहाड तेर्स्याइयो ।

यही धारामा टेकेर ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐनको बलमा जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको रूपमा गरिएको संवैधानिक परिभाषा र व्यवस्था समेत गल्हत्याइयो ।  संघीयताको मर्म नै विकेन्द्रीकरण हो । विकेन्द्रीकरणका लागि स्थानीय तहमा भरपर्दो योग्य र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । यसको व्यवस्थापनका लागि समान व्यवहार, सम्मान, पुरस्कार र दण्डको अवसर वाञ्छनीय हुन्छ ।

तर निजामतीको नाममा नेता र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले जिल्ला जिल्लामा रहेका कर्मचारीहरूभित्र आफ्ना मान्छे छानी छानी सहर तथा सुगम स्थानमा सरुवा गर्न कर्मचारी समायोजन ऐनलाई हतियार बनाइयो भने सीमित कर्मचारीहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गतका कर्मचारीहरुसँग एकदेखि दुई तह फरक पर्ने गरी तह वृद्धि गरियो । परिणामस्वरूप स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो संख्यामा रिक्तता, असमानता र भेदभेवको कारण उत्पन्न द्वन्द्वले सिंगो देशकै सार्वजनिक प्रशासन अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ ।

यसबाट संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हकअन्तर्गतका धारा १६, १७, १८, २०, २५,२९ र ३४ ले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट स्थानीय तहमा ठूलो संख्याका कर्मचारीहरू बञ्चित पारिएका छन् । जब देशको राष्ट्रसेवकहरू नै संवैधानिक अधिकारको बञ्चितिकरणमा रहन्छन् भने नागरिकको हालत कस्तो होला रु अचम्म त के छ भने नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुभन्दा अघि कहिल्यै नदेखिएका नभोगिएका विसंगतिले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई गाँजेको छ ।

जनतालाई आधारभूत तथा प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा दिन नियुक्त कर्मचारी ९अहेव० र विद्यालय निरीक्षकहरूको नेतृत्वमा स्थनीय तहको प्रशासन सञ्चालित छ । यो विसंगतिलाई सामान्य मान्ने हो भने कुनै दिन डाक्टरलाई सिडिओ बनाएर जिल्लाको प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा दिने र अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्न प्रशासन सेवाका सिडिओलाई लगाइयो भने आश्चर्य हुने छैन ।

सवल र कमजोरी पक्षका बावजुद संविधान दिवसलाई आगामी दिनहरूमा सार्थक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि प्रथम शर्त त ‘त्याग’ नै हो । कुनै न कुनै पुस्ताले त्याग नगरी विश्वका कुनै पनि देश बनेका छैनन् । निजी र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अघिल्लो र पछिल्लो पुस्ताभन्दा यो पुस्ताले बढी समय खटेर काम गर्नु अत्यावश्यक छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षमता र हैसियतभन्दा बढी भएको त होइन रु परिघटनाले यो प्रश्नलाई स्वीकार गर्छन् ।

जनमतको जति बेइमानी गरे पनि पाँच वर्षको समय होल्ड गरिराख्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई हुनु हुँदैन । जनतालाई च्ष्नजत तय चभअबिि को अधिकार संविधानले दिनुपर्छ । अंग्रेजको दासत्वका कारण भारतले अंगीकार गरेको वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली हामीले आत्मसात गर्नैपर्ने बाध्यता छैन । अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने प्रणाली लोकतन्त्रको उपहास हो ।

‘रअ’का पूर्वअधिकारी अमर भुषणको दावी र संविधानले बोकेको समानुपातिक प्रणाली, जातजाति, धार्मिक सम्प्रदायिकता, भूगोल र लैगिक सवालहरू आयातित होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्नलाई पनि हामीले कम्तीमा ५१५ अभिमत प्राप्त जनप्रतिनिधि चुन्नेलगायत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नैपर्छ । विधायकको काम कानुन निर्माण गर्नु हो । राष्ट्रको कानुन निर्माण गर्ने विधायक कम्तीमा स्नातक र दलमाथि १०५ थ्रेसहोल्डको संवैधानिक व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ।

संसदको माथिल्लो सदन अर्थात् हालको राष्ट्रियसभाको सट्टा क्षेत्रगत विज्ञहरू सम्मिलित विज्ञसभाको व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । विधायक तथा प्रतिनिधिसभाले विज्ञसभाबाट पारित मस्यौदामाथि छलफल गरी कानुनी रूप दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विज्ञहरूबाट मन्त्रिमण्डल गठन हुनुपर्दछ । शिक्षा प्रणालीको प्रारूप संविधानमै देखिनु पर्छ ।

राष्ट्रभक्ति, हाम्रो सभ्यता र संस्कृति, नैतिकता, नागरिक कर्तव्य, चारित्रिक विशेषता, श्रम र सीपप्रतिको सम्मान र प्रतिबद्धताजस्ता विषयलाई शिक्षाको आधार बनाउनु पर्छ । लर्ड मेकाले शिक्षा प्रणाली पूर्णतस् खारेज गरिनु पर्छ । उपरोक्त विषय संवोधन गर्न संविधान संसोधन बाञ्छनीय देखिन्छ ।

चौथौं संविधान दिवससम्म पुग्दा सरकारी उर्दीमा उत्सव मनाउने गरियो । जनताले स्वतस्स्फूर्त संविधान दिवस मनाउन उनीहरूमा अपनत्वको भावना जागृत गराउनु पर्छ । उपरोक्त जनसरोकारित विषयहरूको संवोधन हुँदा मात्र संविधानप्रति जनताको अपनत्व जागृत हुनेछ ।