नेपाल विश्वको नक्सामा भुपरिबेष्ठित राष्ट्र हो । जहाँ अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले २० ५ छ भनेपनी हाल अझैसम्म ५०५ बढी नै देखिन्छ । हाल नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र २ वटा प्रतिस्ठान रहेका छ्न । जसमध्ये मुलुकको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो ,यसको स्थापन बि स २०१६ सालमा भएको हो ।

यस विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको समयावधि भाद्र ६ गतेदेखि सकिदैछ । तर यसको निकाश हालसम्म पनि निस्केको छैन । यो संगस्ंगै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय , मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालय , पुर्बान्चल विश्वविद्यालय , पोखरा विश्वविद्यालय र सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको समयावधि यहि असोज ११ गतेदेखि सकिदैछ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिफारिस समिती गठन भएको पनि झन्डै एक महिना भन्दा बढी भएको छ । हिजो मात्र फेरि ५ दिनको म्याद समितिलाई थपिएको छ ।

किन समयमा कामहुदैन नेपालमा के कारण हो रु बुझ्न् गारो छ । नीति नियम निर्माण गर्ने पक्षले नै किन ढिलाइ गर्ने गर्द्छ्न । सरकारले इमान्दार सर्वसाधारण व्यक्ति मुढभेडमा भनेर मार्द्छ । तर नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाले समयमा किन पाउदैन हाकिमहरु । सरकारले आफ्नो मन्त्रीले भनेको काम समयमा नगर्दा तत्काल सरुवा गर्द्छ तर किन हालसम्म पनि उपकुलपतिको नियुक्त हुन सक्दैन ।

भागवन्डा हो भनेपनि कुन विश्वविद्यालयमा कुन पाटिलाई दिने भन्ने कुराको टुंगो समयमा किन लगाउन सकिदैन । तर मुलुकै उच्च शिक्षा पर्दान गरि उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाले योग्री, सक्षम , उर्जावान, अनुभवी प्राध्यापकबाट गर्ने नियमको पालन नगरी नेताको पछिलाग्ने व्यक्तिको नियुक्तले के विश्वविद्यालयको मर्यादा रहन्छ त रु सरकारले त सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि अन्य अन्य विश्वविद्यालयबाट गर्द्छ ।

हुन त यो नि अनौठो होइन एउटै देशभित्र यसलाई अनौठो मान्नुपर्ने कारण छैन । तरपनी सकेसम्म आफ्नै विश्वविद्यालयको नियुक्ति हुदा त्यो विश्वविद्यालयका सबै गतिविधिबारे पूर्णरूपमा जानकारी हुने र विश्वविद्यालयमा काम गर्ने निकै सहज सरल हुने छिटो छरितो काम हुने गर्द्छ ।

हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुनका लागि त राज्यका हरेक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिकाबाट चुस्त दुरुस्त काम सम्पन्न गर्ने नियमको कार्यन्वयनमा ध्यान जानू आवश्यक छ । हामो देशमा राम्रा व्यक्तिको भन्दा हाम्रा व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने परम्परा रहेको छ ।

 जुनसुकै पाटीको सरकार होस यसकुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सरकारले बनाएको नीति आफैले उलघन गर्नु कतिको जायज छ । नेपालका यी हरेक विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको समयमा उपकुलपतिको नियुक्ति गर्दा त राम्रो हुन्छ नै आम उच्च जनशक्तिले पनि सराहनीय कार्यको मुल्यांकन गर्द्छ्न ।

विषेशगरी जुनसुकै विश्वविद्यालयका उपकुलपति मात्र होइन रेक्टर रजिस्ट्रार, डिन लगायत विभिन्न क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखको नियुक्त समयमै नगर्दा उच्च शिक्षा प्रदान गरि उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाको गरिमामा आंच पुर्याउदछ ।  समयमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनू , परीक्षा समयमा नहुनू , नतिजा पनि समयमा निकाल्न नसक्नुले आम विद्यार्थीमा नकारात्मक भावना पैदा हुन्छ ।

उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने उच्च संस्थाको यो हालत हुदा अन्ने निकायको अवस्था के होला रु नेपालसरकारका शिक्षा मन्त्री संयोजक भएको उपकुलपति सिफारिस समितीले त सिफारिस गर्न समयमा काम गर्न नसक्ने हो भने अरुको संयोजकत्वमा भएको टिमले कसरि काम गर्ला ।

देशका ११ वटा विश्वविद्यालयमध्ये ७ विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको पदावधि जांदा नगएको ध्यान कतिबेला जाला । यो कार्यमा न त संसदीय समितिको सुनुवाइ हुन्छ नत अन्ने झन्झट छ ।  बरु होला त दवाव ,नेपालका विश्वविद्यालयमा कार्यरत हजारौं सक्षम प्राध्यापकको बायो डाटा खोज्दै छ । समिती कि आफ्नो पाटिका प्राध्यापकको खोजिले अडकाएको छ ।

जे होस जुन जसलाई नियुक्त गरेपनि नेपालका ११ वटा विश्वविद्यालयमा कार्यरत सक्षम , सबल , अनुभव प्राध्यापकको समयमा नियुक्ति हुदा नि फरक पर्दैन । तर उपकुलपति भएर आयपछी विश्वविद्यालयको हितमा काम गर्ने भाबनाको जनशक्तिको नियुक्त छिटोभन्दा छिटो होस भन्ने आम प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावकको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयले उच्च व्यावहारिक र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने नाममा प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोडदिदा भोलिका दिनमा उक्त जनशक्तिले काम नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुदा वा बेरोजगार हुदा यस्तै हालत हुनेछ । यो कुरामा ध्यान दिएर आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर सरकारको ध्यान जावस । ७ वटा विश्वविद्यालय वा बहुमत विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहिन हुदा त यस्तो हालत छ अनि १र २ वटामा हुदा के होला । सचेत वर्गले यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।

आज देखि रिक्त विश्वविद्यालयमा कायम मुकायमले कतिसम्म काम गर्ने । अनि विश्वविद्यालयमा कामगर्ने व्यक्ति त्यो पनि स्वस् स्फुर्त कामगर्न चाहने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिदा उसले ध्यान दिएर कामगर्ने गर्द्छ ।

तर कायममुकायमले पुर्ण अधिकार त पाउंदछ्न तर अन्तरमन देखि काम हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुराको चासो छ । हाल कयौं विश्वविद्यालयमा संघस्ंगठनका अध्यक्षका आफन्तहरुको हालिमुहाली नि देखिन्छ यो सरासर नजायज हो कि रु जे होस समयमा यसकार्यमा छिटोभन्दा छिटो ध्यान पुगोस कामना।

लेखक बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोहलपुरकाे  उप प्राध्यापक  हुनुहुन्छ ।