रामेछाप,नेपालको संविधानले स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र घर बहाल कर सूचीकृत गरेको भएपनि कर उठाउन स्थानीय सरकारलाई समस्या भएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ले पनि घरबहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

तर रामेछापका स्थानीय सरकारलाई घरबहाल कर उठाउन समस्या परेको छ । रामेछापका अधिकांश घरधनीले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने घरबहाल कर बुझाउने गरेका छैनन् ।

वर्षौदेखि घरधनीले घरबहाल कर बुझाउन नसक्दा करोडौँको राजश्व राज्यलाई घाटा हुने गरेको छ भने घरभाडामा बस्नेहरु मारमा पर्दै गएका छन् । अर्कोतिर घरभाडा दर पनि कायम हुन नसक्दा घरधनीले भाडामा बस्नेसँग मनपरी भाडा असुल्ने गरेका छन् ।

घरधनीको मनपरी तन्त्रका कारण भाडामा व्यवसाय गर्नेहरु झनै बढी मारमा पर्ने गरेका बताइएको छ । जिल्लाका मुख्य बजारहरु विशेषगरी मन्थली , रामेछाप बजार , लगाएतका ठाउँका १५ प्रतिशत मात्रै घरबहाल कर संकलन हुने गरेको छ ।