अहिले सबैभन्दा बढी सुनिने शब्द हो ‘समाजवाद र आर्थिक समृद्धी’ । नेपालको संविधानमा प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएता पनि बास्तबिकतामा नेपाल समाजबाद उन्मुख छ वा छैन भन्ने बिषय एउटा अहं प्रश्न हो । यश लेखमा ब्यबहारिक रुपमा समाजबाद के हो , छोटो चर्चा गर्नेछौ । सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका पोल्यान्ड, बुल्गारिया, चेकोस्लोभाकिया, रोमानिया, युगोस्लाभिया र हंगेरीमा समाजवादी व्यवस्थाको अभ्यास भयो, तर आन्तरिक र केही बाह्य कारणले समाजवाद धेरै समय टिक्न सकेन । आफुलाई प्रजातान्त्रिक भन्नेहरूले समाजबाद असफल भयो, अब आउदैन भने पनि यो समाजबाद प्रयोगकर्ताहरुको मात्र असफलता हो र समाजबाद अबश्य आउँछ, तर हाँक्नेहरु असली हुनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा भने राष्ट्रिय स्तरमै समाजवादको बहस सुरु भएको छ । त्यसैले सक्कली समाजबादको खोजी र नक्कलीहरुको भण्डाफोर नै आजको मुख्य सबाल हो ।

आइन्स्टाइनले भन्नुहुन्छ समाजवादको वास्तविक लक्ष्य सुनिश्चित रुपमा मानव विकासलाई यस लुटपाटको अवस्थाबाट पार लगाउनु र यस अवस्थाबाट अगाडि बढाउनु हो । संकटको समाधान गर्नु नै समाजवाद हो । यो भनेको राजनीति र आर्थिक शक्तिको व्यापक केन्द्रीकरण हुने अवस्थामा शासनलाई अति शक्ति सम्पन्न, प्रभुत्वपूर्ण र अहंकारी हुनबाट रोक्नु पनि हो ।

अहिलेका सत्तासीन पार्टी नेकपा र उस्को सरकार समाजबाद र आर्थिक समृद्धीका कुरा गरेर थाक्दैन, तर के उनीहरू घोषणापत्रमा भएजस्तो समाजवादको बाटो तय गर्ने लक्ष्यतिर अग्रसर छन ? नेपाली कांग्रेस पनि समाजबादको कुरा गर्छ तर नेपालमा निजीकरणको ढोका खोलेर राष्ट्रिय उद्योग कौडीको भाउमा बेच्ने र अन्ततोगत्वा उद्योग धन्दाकै निमिट्यान्ट पार्ने काम कांग्रेसले नै गरेको हो ।

समाजवादले नवीन अर्थ व्यवस्थाको माग गर्छ । उत्पादनका साधन सामूहिक अधीनमा रहन्छ । आर्थिक साधन नाफा कमाउनभन्दा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरिन्छ । समाजवादको मूल उद्देश्य शोषण अन्त्य गर्नु हो । शोषण, अन्याय, अत्याचार र विभेदको अन्त्य हुनु नै समाजवाद तर्फको यात्रा हो । समाजवाद ल्याउनु भनेको सामूहिक हितमा बाँच्ने नयाँ समाज निर्माण गर्नु हो ।

नाफाखोरी र सीमित व्यक्ति धनी हुने उत्पादन व्यवस्थाको सट्टामा गरिब, किसान, सर्वहारा र मजदुर वर्गलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । मानिसले जन्मेदेखि बाँचुन्जेल सम्म पाउने सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा, समानता र न्यायपूर्ण समाज नै यसको आधार हो । सामुदायिक लाभका लागि समूह मालिक बन्नुपर्छ । यसको ग्यारेन्टीबिना समाजावाद आउनै सक्दैन । के नेपालमा यस्तै भैरहेको छ त ? समाजवादी राज्य व्यवस्थाका लागि एक नियोजित सामाजिक अर्थ व्यवस्था लागू हुनैपर्छ । यो भनेको समाजलाई कसरी पछ्यौटेपनबाट समुन्नतितर्फ लैजाने भन्ने खाकासहितको अर्थ व्यवस्था हो ।

समाजवाद कसका लागि हो ?

माक्र्सका अनुसार आर्थिक आधारले उपरिसंरचनालाई निर्धारण गर्छ र विकसित उत्पादन शक्तिले अन्ततः पिछडिएको उपरिसंरचनालाई फेर्दछ ।
नेपालमा समाजवाद खोला किनारमा गिट्टी कुटेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका मजदुरका लागि आउँछ कि आउँदैन ? खेती गर्ने किसान, उत्पीडित दलित बर्गको जीबनमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ कि हुदैन ? भरियाहरूको जीवनमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ?

नेपालमा अझै ४० लाख भूमिहीन मानिस छन । उनीहरुका लागि समाजवाद आउँछ कि आउँदैन । अझै पनि २३ प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन । त्यस्तै, ५६ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन । उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ? समाजवादसम्बन्धी बहस यी विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र ?

समृद्धी तथा समाजवाद ल्याउने नाममा कतै यिनै सर्वहारा वर्गको जीवन नै उजाडिने त छैन ? शासकमा समृद्धिको महाभूत चढेको समयमा सर्वहारा तथा मजदुर वर्गले अधिकार माग्दा कतै उनीहरू समृद्धि यात्राका बाधक घोषणा हुने होइनन् ? उनिहरुलाई नै जेलनेल, यातना र मृत्यु पुरस्कार त दिइदैन ? सरकारमा बसेका नेतृत्वहरुमा जनशैली छैन, दिनानुदिन जनता बाट अलग हुँदै गैरहेका छन र सामन्ती संस्कार हावी हुँदै गएको छ । जनतालाई भगवान मान्ने कुरा परिवर्तन भएर नेताहरू महाराज जस्तै बनेका छन ।

देङ स्योपिङले पार्टीको आर्थिक नीति तयार हुँदै गर्दा भनेका थिए, ‘बिरालो कालो होस कि सेतो, बिरोलोको काम मुसा मार्ने हो, मुसा मार्नुपर्छ ।’ माओले यसरी जबाफ दिएका थिए, ‘बिरालो कालो र सेतोले पनि धेरै फरक पार्छ, किनकी जसले मुसा मार्यो त्यसैले खाने हो ।’ अथवा कसका लागि हो आर्थिक नीति लागू गर्ने, उसैले त्यो नीतिको फाइदा लिन्छ । यहाँ पनि आर्थिक नीति सर्वहारा तथा मजदुरका पक्षमा बन्छ कि हुने बसीखानेको पक्षमा ?

समाजवाद आर्थिक उन्नति मात्र होइन । नयाँ संस्कृति पनि हो । यो भनेको एक समाजवादी विचारधारा र नैतिक व्यवस्था पनि हो । तर चुनाव बहुत खर्चिलो भएको छ, यस्तो अबस्थामा कस्ले चुनाव जित्छ ? पैसा खर्च गर्न सक्ने नाफाखोरहरुले नै वा उनिहरुले ईच्चाएका ब्याक्तीहरुले नै चुनाब जित्छन । अब निती निर्माणमा उनिहरुको निर्णायक भुमिका त हुने भैहाल्यो । समाजबादको नाममा नेपालमा नयाँ संस्कृती बन्न सकेको छैन ।

विश्व अनुभव :

सन १९१७ मा रुसमा अक्टुबर क्रान्ति सफल भएपछि लेनिनले पहिलो पटक माक्र्सले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थाको अभ्यास गरे । त्यसअघि समाजवादको अभ्यास भएन । त्यसपछि कहिले समाजवाद त कहिले समाजवादका विरोधी हावी भए । जे होस समाजवाद पुरानो समाजको क्रमभंगता हो । यो मात्रात्मक र गुणात्मक दुवै रुपमा हुन आवश्यक छ । धेरै किसिमका समाजवाद अभ्यास गर्ने मुलुक हामीसामु छन ।

नेपाल लेनिनको सन १९१७ को रुस र सन १९४९ को माओको चीन होइन । आफैंले समाजवादको नयाँ गोरेटो कोर्न सक्ने सुविधा नेपालसँग छ । तर यहाँको राज्यसत्ता सम्बन्धी प्रश्नको सही हल पहिलो र अपरिहार्य आबशयकता हो । अहिलेको सढेगलेको संसदीय ब्यबस्था बाट समाजबाद खोज्नु बादल बिना बर्षात खोज्नु जस्तै हो ।

बहसको निम्ति :

आफूलाई समाजवादी भन्नेहरू सरकारमा छन तर व्यबहार उल्टो छ । सरकारले नै शिक्षाको व्यापार गर्ने लाइसेन्स दिएको छ । यस व्यापारमा विभिन्न राजनीतिक दलका स्थायी समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्यलगायत नेता संलग्न छन । यो प्रवृत्ति कहिले अन्त्य हुन्छ ? वर्तमान शिक्षा निती र प्रणालीले समाजवाद ल्याउन गाह्रो होइन असम्भव छ । दुई किसिमका शिक्षा निती अपनाएर समाजवादमा पुगिँदैन । यो बाटो भनेको नाफाखोर पुँजीवादको हो ।

स्वास्थ्यको अवस्था झन दयनीय छ । कयौ मानिस सामान्य स्वास्थ्य उपचार नपाएर पीडामा छन । नर्सिङ होम महंगो छ, सरकारी हस्पिटलको स्थिती दयनिय छ । जटील रोगको उपचार असम्भव जस्तै छ । जनतालाई सरकारी अस्पतालमा भर्ना गर्न र अप्रेसन गर्न निकै सास्ती ब्यहोर्न पर्छ । कृषि निती कस्तो हुने हो ? अहिलेको अवस्थाकै भूमि नीति लागू गरेर समाजवाद आउँछ भन्नु मूर्खता हो । अहिले पनि भूमिको वितरण सही तरिकाले भएको छैन ।

कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । कृषियोग्य जमिनमा भवन बनेका छन । अहिलेको जस्तो भूमि र कृषि नीतिमा रहेर यो सरकारले कसरी समानता ल्याउन सक्छ ? किषानका उत्पादन बारीमा सढ्ने र बिदेशी उत्पादनले बजार कब्जाको स्थीती छ । त्यस्तै, नेपालमा जडीबुटीको भण्डार छ । तर, यसलाई सदुपयोग गर्न सरकारले कस्तो निती, नियम र योजना ल्याउँछ ? हामीले हाम्रो बनक्षेत्रमा पाउने जडीबुटी कि प्रयोग नै गरेका छैनौ कि ओभर हार्भेस्टिङ गर्छौ । प्रशोधन त के कुरा सामान्य पाकेजिङ नगरी बिदेश पैठारी हुन्छ र नाफा जति अर्कैले खान्छ ।

अहिलेसम्मकै नीति र व्यबहार हेर्दा यो सरकारले समाजबादको नक्कली जामा भित्र दलाल पुजीवादी अभ्यास गरिरहेको छ । समाजवाद ल्याउने त कम्युनिस्ट पार्टीको विचार, दर्शन र आचरणले हो । सरकारका नेताहरु नै सरकारी जमिन हडप्न तलिन छन । जनताहरुको नेतामाथि विश्वास गर्दैनन । नेताको आचरण नै उपभोक्तावादी छ । अनि तिनै उपभोक्तावादी नेताहरूले मञ्चमा उभिएर भाषण गर्दा जनताले पत्याउँदैनन । कार्यकर्ताहरुमा जागरुकताको उल्टो दासता छ । नेताको नजिक रहेर ब्याक्तीगत फाइदा लिन तल्निन छन ।

सरकारले कस्तो आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि र पर्यटन नीति ल्याउँछ भन्ने विषयले नै देशको भविष्य निर्धारण हुन्छ । तर हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात भने झै खस्रो पात मात्र देखिएको छ । अहिले नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवादी व्याप्त रहेको छ । सम्पुर्ण ब्यापारको ९०५ भन्दा बढी ब्यापार घाटाको स्थिती छ । आयात घटाउने र गुणस्तरीय निर्यात बढाउने कुनै दीर्घकालीन नीति छैनन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार ,कृषि अनुदानका रकम पनि आफ्ना आसेपासेलाई अनुउत्पादक क्षेत्रमा बाडेर सिध्याइएको छ । अबको कति वर्षमा नेपाल अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बन्छ ? यसको खाका अहिलेसम्म कही कतै देखिँदैन । समाजवादको प्रारम्भिक खाका कहिले आउँछ ? यसका लागि सरकारले के के काम गर्दै छ ? अहिलेसम्म न त कसैले खोजेको छ न त सरकारले नै बाहिर ल्याएको छ ।

नेपाली राजनीति वृत्तमा समाजवादबारे गम्भीर बहस भएको छैन । नेकपाले लेनिनले भनेजस्तै एक वर्गको अधिनायकत्व मान्छ कि मान्दैन ? त्यही अधिनायकत्वमा रहेर समाजवादको चरणमा प्रवेश गर्छ कि नयाँ तरिकाले सबै राजनीतिक दल र वर्गसहितको समाजवाद आउँछ । यसबारे प्रस्ट छैनन, नेकपा तर, सरकारका मन्त्री र नेकपाका नेता मञ्च पाएपछि समाजवादका कुरा गर्छन । तर, समाजवादको खाका अहिलेसम्म कसैले सुनाएका छैनन । प्रस्ट खाकाबिना त समाजवाद आउँदैन ।

समाजवादी व्यवस्थामा धन सम्पत्तिको स्वामित्व र वितरण राज्यले गर्छ । यसको नियन्त्रण राज्यले गर्छ । आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक हिसाबले समाजवादले निजी सम्पत्तिमा आधारित राज्य व्यवस्थाको विरोध गर्छ । वास्तवमा देशलाई चाहिने जनशक्ति आफैले उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्नु समृद्धि हो । तर यहाँ दिनहुँ दुई हजार युबा रोजगारीको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जान्छन ।

मास्टर्स गरेका युबाहरु पनि श्रमको निम्ति कोरिया जान तछाडमछाड छ । यहाँ कुनै अबसर नै छैन, सरकारले युबा र रोजगारीको पक्षमा केही गर्नै सक्दैन भन्ने धारणाको जबर्जस्त छाप छ । सरकारको तर्फ बाट पनि यस्को निम्ति सकारात्मक प्रयास छैन । उल्टो विभिन्न देश सँग श्रम सम्झौता हुदा हर्ष बढाई हुन्छ ।

अन्त्यमा ,समाजबादको एउटा अपरिहार्य बिषय हो । सामाजिक न्याय, समाजमा हत्या, बलात्कारका घटनाहरु बढीरहेका छन र सरकार उदासिन मात्र होइन कतिपय बारदातमा सरकारको संग्लनता समेत छ । नेपालमा अहिले आस्थाका आधारम पक्राउ हुने, जेलनेल हुने मात्र होइन नक्कली भिडन्तमा मान्छे मारिन थालेका छन । पक्राउ गरिसके पछी मान्छे मारिन्छ र भिडन्तर आक्रमणको प्रचार गरिन्छ । यहाँ समाजबाद होइन सामाजिक फासीबाद हावी हुँदै गएको आभास हुन्छ । यस्तो अबस्थामा नेपालमा नेतृत्व गरिरहेका पार्टी र सरकारले समाजबाद ल्याउछ भन्नू जस्तो भ्रम अरु केही होइन ।