नेपालको नयाँ विज्ञापन नीतिका कारण प्रत्यक्ष रुपमा प्रसारण र केबल क्षेत्रमा कार्यरत लाखौको रोजगारी गुम्ने देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालको जनसंख्या झण्डै ३ करोड र घर संख्या करिब ५० लाख रहेको जनाएको छ । ३० लाख घरमा केबल र सेटेलाइट टिभी जडान गरिएका छन् । केबल टीभी वितरण क्षेत्रले ४ हजारमाथि जनशक्तिलाई रोजगार दिएको छ ।

त्यो बाहेक डिस मेडिया नेटवर्क लिमिटेड ‘डिस होम’ सेवाको आधिकारिक वेबसाइटमा ८० वितरक, ४ हजार बढी उप विक्रीकर्ता, १ हजार बढी सर्भिस फ्रेन्चाइज तथा २० हजार रिचार्ज कार्ड विक्री गर्ने आउटलेट तथा कम्तीमा ६ सय प्राविधिक रहेको तथ्याङ्क राखेको छ ।

सरकारको स्वामित्व भएका च्यानल, ३२ निजी टिभी स्टेसनहरु तथा ४३ स्थानीय च्यानलहरु देशको प्रत्येक कुना कुनामा पुगोस् भनेर यी कर्मचारीहरु तथा एजेन्टले सुनिश्चित गर्दछन् ।

प्रसारण उद्योगलाई डिजिटाइज गर्ने तयारी रहेको बेला यो निर्णयले अहिलेदेखि नै केबल टिभी वितरण क्षेत्रमा भूइँचालो जाने खतरा देखिएको हो । विज्ञापनविना यी च्यानलहरु प्रसारण अनुमति नहुने हुँदा अब यी प्रस्तावित विज्ञापन नियमका कारण विदेशी टीभी च्यानलहरु बन्द हुने छन् ।

अप्रत्यक्ष रुपमा विज्ञापन नियम तथा प्रख्यात विदेशी च्यानलहरु उपलब्ध नहुँदा नेपालको प्रमुख उद्योग पर्यटन तथा यात्रामा नकारात्मक असर देखिन सक्छ । नेपाल पर्यटन तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१७ मा ९ लाख ४० हजार २१८ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । जुन सन् २०१६ को तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याएको यो उद्योगले लाखौं रोजगारी दिएको छ । विश्व यात्रा तथा पर्यटन परिषद्ले १८५ देशका पर्यटन तथ्याङ्क संकलन गर्दछ ।

अस्ट्रेलिया तथा अमेरिकाबाट बाक्लो संख्यामा पर्यटक नेपाल आउँछन् । बसाई क्रममा दृश्यावलोकन, ट्रेकिङ्ग, माउन्टेनियरिङ्ग गर्नु बाहेक फुर्सदको समयमा आफूले जाने बुझेका भाषामा विषयवस्तु जान्न बुझ्न रुचाउँछन् । तसर्थ अधिकांश पर्यटकहरु जो अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने मुलुकहरु जस्तै अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानाडाबाट नेपाल भ्रमणका लागि आउँछन् ,उनीहरुको मनोरञ्जनको स्रोत भनेको नै विदेशी च्यानलहरु डिज्नी, एचबिओ, डिस्कभरी आदि हुन् ।

अधिकांश प्रचलित टिभी च्यानलहरु उपलब्ध नहुँदा उनीहरुको बसाइ घट्दै गएको छ । पहिला औसतमा १५ दिन बस्ने यी पर्यटकहरुको बसाई लगभग आधा जसो नै घटेको छ ।

एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ९ लाख ८ हजार व्यक्ति बेरोजगार छन् । जसमध्ये ६९ दशमलव ६ प्रतिशतको अनिश्चित वा अल्पकालिन १२ महिनाभन्दा कम समयको रोजगारी थियो । सर्वेक्षणले देखाए अनुसार ६९ दशमलव १ प्रतिशत कामदारहरुको उमेर १५–३४ वर्षभित्र छ ।

यस्तो बढ्दो बेरोजगारीको अवस्थामा नयाँ नियमका कारण नेपाल रोजगारी दिलाउन असमर्थ छ । अतः युवा पुस्तालाई रोजगार दिलाई यसतर्फ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, जसका कारण यसले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरी विदेश जाने संख्यालाई कम गर्न सकियोस् ।