जनताको आस्था र भावनाको बारेमा बैकल्पिक बाटो अबलम्वन नगराई शान्ति र सुरक्षाको संरक्षणको जिम्मेवारी नदिएर अकल्पनीय र अदृश्य विधेयक ल्याउनु भनेको सामाजिक तानाशाही राज्यको परिकल्पनाको बरबर्ताको उदहारण हो । संसारका कम्युनिस्टले ब्यक्तिगत सम्पति सार्बजनिक साझा बनाउन प्रयत्न गर्दछन ।

हाम्रो देशका कथित कम्युनिस्टको चरित्र सार्बजनिक सम्पत्ति ब्यक्तिगत बनाउन जन्मजातको तागत प्रयोग गर्न खोज्छन् ।  यो अत्याचारले एसियाली मुलुकमा उदाउँदो बैज्ञानिक समाजबाद प्रतिको जन आर्कषणलाई जनताको अन्तर हृदयदेखि अलग अलग बनाउने आधुनिक सामन्तवादको बैज्ञानिक चरीत्र हो ।

यस्ता पतित माक्र्सवादी चिन्तनका ढोगी कम्युनिस्टलाई सहि अर्थमा केन्द्रीकृत सामन्तबादको बिकेन्दिकृत तथा सैद्धान्तिक ज्ञान् प्राप्त लुटेरा भन्दा फरक पर्दैन । भुमाफिया राज्य ब्यवस्थाको चङ्गुलभित्र जुनसुकै राजनीति सिद्धान्तको सरकार बने पनी त्यो देखाउने बुखेचा हो । त्यहीँ बुखेचा नामधारी कम्युनिस्ट सरकार हो । बर्तमान संसदिय ब्यवस्थामा गरिएको चुनावी रङ्गमन्चले जतिसुकै सपनाहरू बिन्यास गरेपनी उनीहरुको यो हुर्मतले देश र जनतालाई टाट पल्टाउने खेल हो ।

अर्कोकुरा संसदिय ब्यबस्था भनेको अल्पसंख्यक मुठीभर टाठाबाठाले सोझा सिधा जनतालाई लोप लालच देखाएर सत्तामा पुग्ने र त्यसपछि जनताको इच्छा चाहाना माथी बन्दुकको बलले राज गर्ने बैधानिक शुत्र हो । यसलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ।

२००७ देखि अहिलेसम्मको नेपालको शासकिय परिपाटी 

नेपाली राजनीतिमा एउटा अत्यन्तै राजनीति कन्फ्युजन छ । त्यो हो प्रजातन्त्र २००७ सालमा आयो यो तर्कमा मेरो कत्तिपनी सहमति छैन । किनकि जहाँनिया निरङकुस राज्यशक्ती खोसेर दरबारिया निरंकुस शक्तिमा हस्तान्तरण भएको मात्रै हो । प्रजातन्त्र आएको होईन त्यही दरबारिया निरंकुश्ताको विरुद्धमा नेपाली काग्रेसले सात सालदेखि २०१९ सालसम्म तिनपटकसम्म हतियार उठाएको हो ।

भलै काग्रेस सफल भएन २०२८ सालमा तत्कालीन मालेले झापामा ६ इन्ची छट्टागर अभियान तय गरेर बिद्रोह गर्‍यो । त्यो आन्दोलन लक्ष्य सहि थियो निति गलत भयो असफल रहे । त्यसपछि जनमतसंग्रह नाममा नाटक मन्चन गरियो र दरबारको चाकडी चाप्लुसी चौतारिया पन्चेको हातमा सत्ता रहेकोे हो । फेरि नेका र सयुक्त बाममोर्चाको पहलमा २०४६ सालमा जन आन्दोलन भयो ।  त्यसपछि दरबारमा केन्द्रित पन्चे मण्डलेहरुको शक्ति तस्कर भुमाफिया ठेकेदार एनजीओ जस्ताको हातमा सरेको तितो सत्य थियोे दस बर्षको जनयुद्ध र १९ दिने जन आन्दोलनले गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको हो ।

दुर्भाग्यवश त्यतिबेलाका जनयुद्धका सुत्रधार र जन आन्दोलनका सुत्रधार दुबै शक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय दलाल पुजिपती तथा भुमाफियाको हातबाट जनयुद्ध र जन आन्दोलनलाई किनेर ठेकेदारि शैलिमा संविधान सभाको मंचन गरिएको हो । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली राजनीति प्रतिपक्षी बिहिन दन्द्ध र प्रतिद्वन्दी जस्तो गरेर आलोपालो देशलाई लुट्ने काम भएको हो । अहिले पनि यो अबस्था यथावत छ । एकातिर राज्यलाई सस्कृतिक बिचलन्ताको भल्खाडोमा हालेर अर्कोतिर गुठियार आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने कार्य आफैमा बिरोधाभाष छ ।

बर्तमान सरकार यथार्थमा कस्को हो ?

नेपालमा नेपालको पुर्नएकीकरणदेखि अहिलेसम्म ऐतिहासिक अध्यन गर्ने हो भने जस्को नेतृत्वमा सरकार बन्छ त्यसैको जहान परिवार नातागोताको हाली मुहाली हुँदै आएको छ । पाण्डे ,बस्नेत,थापा,राणा हुँदै पन्चायतको बेलानी उनीहरुकै हालिमुहाली हुँदै आएको हो । त्यसपछि पन्चायतको अधिकार २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि भुमाफिया र दलाल पुजीपतिको हातमा गयो ।

२०६३/०६४ पछि संविधानसभाको नाटक गरेपनी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सम्पुर्ण मुद्दालाइ कोल्याप्स गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दलाल पुजीवादी तथा राष्ट्रिय भुमाफिया चेकबुकको नीति अबलम्बन गरेर किन्ने र जनताको सम्पुर्ण शक्तिलाई बलप्रयोगको सिद्धान्तबाट अगाडि आउन नदिने हेतुका साथ लागेका छन ।

नाममा कम्युनिस्टको सरकार दुइतिहाइको बखेडा गरेपनी सारमा दलाल पुजीवाद तस्कर ठेकेदारले किनेर बनाएको संविधान र सरकार हो। जसले जनता र राष्ट्रको हितमा कामगर्ने कुनैपनी एजेन्डा छैन । यो संविधान रहदासम्म जनताको भाग्य भबिष्यको जतिसुकै लोकप्रिय एजेन्डा फलाके पनी कुनै परिणाम मुखी तुक रहने देखिदैन ।

यो रहस्यमय कुरात के छ भने प्रधानमन्त्री भारत पुगेर नेपाल आउदा नआउदै युरोप भ्रमण गर्नु नेपालमा गुठी बिध्यक ल्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय साँस्कृतिक अतिक्रमणको चर्को हस्तक्षेप हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक सम्बन्धमा खिसिटेउरी र गणतन्त्रको तितो मजाक बाहेक अरु दुर्भाग्य के भन्न सकिन्छ।

गुठी हडप्ने नीति किन बनाइदै छ

सर्बसाधारण समुदायले सजिलोसँग बुझ्न सक्छन निजीकरण भएको ब्यक्तिगत भ्रष्टाचारले समालेको अबैध जमिनमा क्रान्तिकारीले भुमिसुधारको नीति बनाउन अनकनाउने राजनीति पार्टी र तिनका सरकारले सार्बजनिक सम्पति माथी बिध्ययक ल्याएर भुमिमा ब्यापार र भ्रष्टाचार गर्न खोजेको यथार्थ हो । सत्तारूढ दलकै जिम्मेवार सदस्यले बालुवाटारको सरकारी जमीन हडपेको तितो सत्यतथ्य बाहिर आएको छ ।

जसका कारण श्रीमति चारबर्ष अगाडी चप्पल कारखानामा काम गरेको छिमेकी भन्दैगर्दा सरकारले उहाँको श्रीमतिको नाममा रहेको जमीन बेचेर बालुवाटारको जमीन किनेको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु ,त्यसपछि गुठिमाथी बिध्यक लागाएर गुठिको सम्पत्तिलाई रहस्यमय तरिकाले सस्कृतिक अतिक्रमण र भुमिमा भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको हो । किनकि यो बिध्ययक सरकारले स्वबिबेक ल्याएको होइन । षड्यन्त्र र भुमाफिया तथा जमीन तस्करको सल्लाहमा ल्याउने गरिएको हो । यो बिध्यक राष्ट्रियता र जनतन्त्रको बरखिलापमा छ।

गुठी विधेयकको बिरोध नगर्नुको कारण के छ ?

गुठी बिध्ययकको बिरोध नगर्नुको मुलकारण बर्तमान संविधान निर्माण कार्यमा लागेको खर्च र संसदिय निर्वाचनको बेला जुन जुन राजनीति पार्टीहरुले भुमी तस्कर भुमाफियाबाट चर्को आर्थिक असुलेर चुनाव खर्च गरेका छन । तिनीहरु सबैले गुठी तथा सार्वजनिक भुमिको बारेमा अलिकति छिस्को पनी बोल्ने हिम्मत गर्ने छैनन् ।

दलाल तस्करबाट आर्थिक कर्जा नलिनेहरु जति सबै देशभक्त जनतन्त्रिक शक्तिहरुसबै बिरोधमा उत्रेको देखिन्छ । सत्तपक्ष होस या प्रतिपक्षी यहाँ कुनै जनताको भाग्य भबिष्यको विकल्प होइनन् । भन्नेकुरा यो बर्तमान संविधान र सरकारका गतिविधि प्रतिपक्षको मौनता सबैले पुष्टि गरेको देखिन्छ । सबैका उदेश्य गुठियार मासेर आफ्ना बफादार कार्यकर्ता तस्कर भुमाफियालाई पोस्ने ध्यय हो । ती भु माफिया खुपिया प्रवृत्तिबाट नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेपको नीति सामाजिक तथा सस्कृतिक अतिक्रमणको नयाँ सुरुवात हो।