विप्लव नेकपा र सरकारको लुकामारी ! सरकार समात्ने अदालत छाड्ने

परिशानमा प्रहरी

काठमाडौँ, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि पक्राउ परेका नेत्रविक्रम चन्द समूहका अधिकांश नेता-कार्यकर्ता अदालतबाट रिहा भएका छन् । काठमाडौंको अनामनगरबाट वैशाख २७ मा पक्राउ परेका अखिल क्रान्तिकारीका चिरञ्जीवी ढकाल सात दिनपछि शुक्रबार अदालतबाट छुटे ।

पक्राउ, अदालत पेस र रिहाइको शृंखलामा जोडिएका उनी पछिल्लो नेता हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा छोडेको हो । वैशाख २ मा पक्राउ परेका ठाकुरप्रसाद तिम्सिना पनि २६ दिनपछि १० हजार धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २८ गते चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै सरकारले त्यसका नेता-कार्यकर्तामाथि निगरानी बढाउन र सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गर्न नदिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारी निर्णयपछि प्रहरीले देशैभरि पक्राउ तीव्र पारेको थियो । यसरी पक्राउ गरिएका नेता-कार्यकतर्ा धमाधम छुटिरहेका छन् । प्रहरीले छुटेकालाई फेरि पक्रँदै फरक मुद्दा वा फरक जिल्लामा लगेर मुद्दा चलाएको पनि छ । पक्राउ पर्ने र छुट्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको कानुनी जग नभएकै कारण पक्रने, अन्तिम दिनसम्म थुनामा राख्ने र अदालतबाट छुट्ने क्रम देखिएको छ । चैत दोस्रो साता सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले राज्यविरुद्ध अपराध कसुरमा मुद्दा चलाइएका चन्द समूहका १७ नेता-कार्यकर्तामध्ये एक जनालाई २५ हजार धरौटी, १३ जनालाई जनही ६ हजार धरौटी र तीन जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गर्‍यो ।

फागुन पहिलो साता पक्राउ परेका दाङ जिल्ला सचिवालय सदस्य प्रदीप वली, ईश्वरी पाण्डे र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सचिव रुद्र वलीलाई प्रहरीले सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाएको थियो । उनीहरू फागुन २८ मा उच्च अदालत दाङको आदेशपछि छुटे । गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै प्रदीपको परिवारले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेलगत्तै उनीहरू छुटेका हुन् ।

प्रहरीले पक्राउ गर्ने तर अदालतबाट सामान्य तारिख वा धरौटीमा छुट्ने क्रम देशैभरि जारी छ । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका केही जिल्लाका मुद्दा शाखाका प्रहरी अधिकारीले सरकारी प्रतिबन्धलाई विद्यमान कानुनले नचिन्ने भएकाले समस्या निम्तिएको बताए ।

उनीहरूका अनुसार फौजदारी अपराध संहिता वा संगठित अपराध निवारण ऐन संशोधन नगरेसम्म पक्रने र छुट्ने शृंखला रोकिने देखिँदैन । कुनै हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको पुष्टि हुने आधारबाहेक घटनामा चन्द समूहका नेता-कार्यकर्ता सजिलै छुटेका देखिन्छन् ।

अदालतबाट छुटेका नेता-कार्यकर्तालाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्ने र फरक मुद्दामा पक्राउ गरेर म्याद थप्दै थुन्ने काम गरेको देखिन्छ । केहीको हकमा भने छुटेलगत्तै फरक जिल्ला पुर्‍याएर पक्राउ गर्ने र फेरि मुद्दा चलाउँदै थुनामा राख्ने गरेको छ । चैत २४ गते शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सल्लाहकार वीरबल वलीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले पक्राउ गरेर सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलायो । यस्तो मुद्दामा प्रहरीलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप्दै २५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुन्छ ।

म्याद सकिएपछि प्रहरीले उनलाई जिल्ला अदालतमा पेस गर्‍यो । उनी साधारण तारेखमा छुटे । लगत्तै प्रहरीले उनलाई फेरि समात्यो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा पठाइदियो । अहिले रोल्पाले उसैगरी वलीलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको छ ।

वलीमाथि विस्फोटक पदार्थ, टेलिफोन टावरमा आगजनी र पश्चिम रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको डोजरमा आगजनी गरेको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमणसहित तीन फरक-फरक मुद्दा लगाइएको छ । चैत १२ मा चन्द समूहका तीन नेता टीकाराम परियार, नपेन्द्र सेन र लालबहादुर सुनुवारलाई जिल्ला अदालत रोल्पाले जनही ६० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश थियो ।

यी तीनै जनाविरुद्ध प्रहरीले सार्वजनिक हितविरुद्ध अपराधमा मुद्दा चलाएर म्याद थप गर्दै थुनामा राखेको थियो । यस्तो मुद्दामा प्रहरीलाई २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने अधिकार हुन्छ । थुनामा राख्ने अन्तिम समयपछि प्रहरीले उनीहरूलाई अदालतमा पेस गर्‍यो । लगत्तै उनीहरू धरौटीमा छुटे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले वैशाख ६ मा चन्द समूहका मध्यपश्चिम सैन्य विभाग प्रमुख चूडामणि ओलीसहित चन्द्रबहादुर खडका र लालबहादुर ओलीलाई पक्राउ गर्‍यो । यी तीनै जनालाई प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा अगाडि बढाउने गरी म्याद थपेर थुनामा राखेको छ ।

संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाइने भएकाले प्रहरीले यस्तो मुद्दा चलाएको हो । अदालतबाट छुट्ने डरले पक्राउ परेका नेता-कार्यकर्तालाई प्रहरीले अन्तिम दिनसम्म राखेर अदालत लैजाने गरेको देखिन्छ । ओली र खडकाको पक्राउमा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले यही नीति लिएको छ ।

सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि प्रहरीले चन्द समूहका नेता-कार्यकर्ता पक्राउको क्रम तीव्र बनाए पनि उनीहरू धमाधम छुटिरहेका छन् । पक्राउ परेकालाई प्रहरीले राज्यविरुद्ध अपराध, संगठित अपराध र सार्वजनिक अपराध गरी तीन प्रकृतिको मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाण भेटे प्रहरीले राज्यविरुद्ध अपराध र संगठित अपराधमा संयुक्त मुद्दा चलाएको छ ।

पश्चिम पहाडमा जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका एक अधिकारीले आफूहरूले समात्ने र अदालतले छोड्ने दोहोरी कतिन्जेलसम्म चल्ने हो भन्ने प्रश्न गरे । उनले सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरे पनि त्यसलाई टेक्ने बलियो कानुनी आधार नहुँदा पक्राउ परेका धेरैजसो छुट्ने गरेको बताए । ‘हामीलाई पनि समस्या छ, बल्लतल्ल समात्छौं, अदालत छोडिदिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी त लुकामारी खेलेजस्तो भयो ।’ कान्तिपुरवाट