संयुक्त राष्ट्रसंघमा हाल १९२ देश सूचीकृत छन् तर विश्वमा साना ठूला, स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त गरी करिब २ सय ३० वटा देशहरू छन् । जसमध्ये नेपाललाई समेत समावेश गर्दा ३० वटा मुलुकले संघीयता र २०० देशहरूले एकात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरिरहेका छन् । सबैभन्दा पछिल्लो पटक संघीयतामा प्रवेश गरेको नेपाल त्यस्तो देश हो जसको वस्तुस्थिति र संघीयताको आधार अन्य ३० वटा देशभन्दा बिल्कुल भिन्न छ । संसारमा संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरिरहेका देशहरू यसप्रकार रहेका छन्ः

(१) अर्जेटिना (२) अष्ट्रेलिया (३) अष्ट्रिया (४) बेल्जियम (५) कोमोरस (६) ब्राजिल (७) संयुक्त राज्य अमेरिका (८) क्यानडा (९) ब्राजिल (१०) इथोयोपिया (११) जर्मनी (१२) भारत (१३) इराक (१४) मलेसिया (१५) पाकिस्तान (१६) संयुक्त अरब इमिरेट्स (१७) सुडान (१८) स्विटजरल्याण्ड (१९) भेनेजुयला (२०) रुस (२१) बोस्निया हर्जगोभिना (२२) नाइजेरिया (२३) सेन्ट किट्स नेभिस (२४) कंगो (२५) मेक्सिको (२६) बेल्जियम (२७) माइक्रोेनेसिया (२८) स्पेन (२९) दक्षिण अफ्रिका (३०) नेपाल

संघीयता अंगीकार गरेका विश्वमा देशहरूको वस्तुस्थितिसँग नेपालको अवस्था मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने दृष्टिकोणबाट नेपालको संघीयताको विश्लेषण हुन जरुरी हुन्छ । विश्व परिवेश हेर्दा संघीयताका तीनवटा आधारहरू देखिन्छन् । प्रथम, एकता नै बल हो भन्ने मान्यताबाट स्वतन्त्ररुपमा रहेका राज्यहरु आपसमा मिलेर सन्धि सम्झौताबाट संघ, महासंघ वा बृहत देश बनेका छन् ।

जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, अष्ट्रेलिया, जर्मनी र स्वीटजरल्याण्ड आदि देशहरू यो अन्तर्गतका संघीय देश हुन् । दोस्रो, कुनै भाग टुक्रिएर देश विखण्डन हुन लागेमा त्यस्तो हुन नदिन एकात्मक देशहरुले संघीयता अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

देश नै विभाजन हुनुभन्दा केही अधिकार दिएर भए पनि जोगाउन उपयुक्त हुने देखेर यस प्रकारका संघीय देशहरू निर्माण भएका देखिन्छन् । यो अन्तर्गत क्यानडा, ब्राजिल र नाइजेरिया पर्दछन् । तेस्रो, उपनिवेशबाट मुक्त भएका राज्यहरूलाई एकीकृत गर्न । यसप्रकारका देशहरु भारत, अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया हुन् ।

नेपालको संघीयताको आधार के हो ? स्वतन्त्र देशहरु आफ्नो बृहत्तर हितका लागि संघमा गएका अमेरिका, रुस, जर्मनी,अष्ट्रेलिया र स्वीटजरल्याण्ड जस्तो हाम्रो आवश्यकता होइन । नत नेपालको कुनै भाग छुट्टिएर अलग देश बन्ने विखण्डनकारी आन्दोलन भएर देशलाई जोगाउन संघीयतामा जाने बाध्यता छ, न कुनै उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भागलाई गाभेर एकीकृत देश बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

भनिरहनु परोइन, छिमेकीको घरमा लागेको आगो परालले निभाउन सहयोग गर्न आउने छिमेकी खतरनाक हुन्छ । ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त हुने बित्तिकै सन् १९५० देखि भारत संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । त्यहीदेखि भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रका स्वतन्त्र राज्यलाई एकीकरण गरेर महासंघ बनाउने भारतीय अभियान जारी छ । १९४७ मा स्वतन्त्र भएका भारत र पाकिस्तानको झगडाले सन् १९७१ मा बंगलादेश जन्मियो ।

नेपालमा जन्मिएको नयाँ परिस्थिति भनेको दलहरूले उपयोग गर्न नसकेर दुरुपयोग भइरहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि राजा ज्ञानेन्द्रले अवसर छोपेर ‘कु’ को दुस्साहस गरे । जनविश्वास गुमाउँदै गएका राजनीतिक दलहरू र युद्धबाटै जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न नसकिने करिब निष्कर्षमा पुगेको नेकपा माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएको बाह्रबुँदे चौतारीले कल्पना नगरेको परिणाम दियो ।

वर्गीय मुद्दा छोडेर नेकपा माओवादीले बोकेको जातीयताको आगो मधेस आन्दोलनको रुपमा सल्किएर संघीयताको आधारभूमि तयार भयो । कसैलाई भ्रम नहोस् संघीयता गणतन्त्रको आधारभूत शर्त होइन । स्पेन, अष्टिया, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स राजतन्त्रात्मक देश हुन तर त्यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली फलिफाप भइरहेको छ ।

नेपालमा गणतन्त्र र संघीयताको विषय यसरी उचालियो कि गणतन्त्र र संघीयताबाट मात्रै सामन्तवाद समाप्त हुने जनतालाई सपना देखाएर राजतन्त्र र एकात्मक व्यवस्थालाई विकास र सुशासनको दुश्मन मान्ने मनोविज्ञान हुर्काएर मात्रै संघीयता सफल हुने विश्वास गरियो ।

संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादाभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रमाथि जाइलाग्नु राजा ज्ञानेन्द्रले गम्भीर गल्ती गरेका हुन् तर उनी संघीयताको कारक होइनन् । गल्ती गरेकै कारण सत्ता हडपेको तीन वर्षभित्रै सार्वभौम नेपाली जनताका सामु राजा ज्ञानेन्द्र झुक्न बाध्य भए ।

ज्ञानेन्द्रले गरेको गल्तीको सजाय देशलाई संघीयताको भारी बोकाउनु किमार्थ वस्तुगत हुन सक्दैन । किनकि राजाले धमिलो पानीमा माछा मात्रै मारेका थिए तर आफैँ माछा सोहर्नका लागि लोकतन्त्रको कञ्चन पानी धमिल्याउने त दलहरु नै हुन् । राजा ज्ञानेन्द्रको गल्तीमोचनका लागि इतिहासले २३८ वर्ष पुरानो वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्र अवसानको निर्मम सजाय दिइसक्यो । तर राजनीतिक दलहरूले गरेको गल्तीको सजाय चाही राष्ट्रले भोग्नु पर्ने ? निरुत्तरित प्रश्न हाम्रो अगाडि छ ।

भनिरहनु परोइन, छिमेकीको घरमा लागेको आगो परालले निभाउन सहयोग गर्न आउने छिमेकी खतरनाक हुन्छ । ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त हुने बित्तिकै सन् १९५० देखि भारत संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । त्यहीदेखि भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रका स्वतन्त्र राज्यलाई एकीकरण गरेर महासंघ बनाउने भारतीय अभियान जारी छ । १९४७ मा स्वतन्त्र भएका भारत र पाकिस्तानको झगडाले सन् १९७१ मा बंगलादेश जन्मियो ।

भरखरै उपनिवेशबाट मुक्त भएका भारत र पाकिस्तानका लागि संघीयताको माध्यमबाट आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने पर्याप्त अनुकूल अवस्था बन्यो । परिणामस्वरूप पञ्जाब, सिन्ध, बलुचिस्तान र सूबा(ए)सरहद जस्ता क्षेत्रलाई पाकिस्तानले एकीकृत गरी संघीयतामा प्रवेश गर्यो । पाकिस्तानदेखि पूर्व हिमालय वारिको भूगोललाई एकीकृत गर्ने भारतीय अभियान जारी छ । भारतीय उपमहाद्वीपका कैयौँ स्वतन्त्र देशहरु विलय र कठपुलती शासनका रुपमा यो अभियानको चपेटामा परेका छन् ।

सिक्किम कास्मिर, भुटान र मालदिभ्स जस्ता दृष्टान्तहरु अगाडि नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । अतः हाम्रो हरेक राजनीतिक निर्णयमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आइरहेको दिल्लीको गेम प्लानभित्र नेपालको संघीयता थिएन भन्न सकिँदैन । द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि जापानलाई संघीयतामा जान अमेरिकाको दबाब थियो तर उसले अस्वीकार गर्यो । डचहरूले इण्डोनेशियालाई त्यसरी नै दबाबमा पारे तर उसले पनि अस्वीकार ग¥यो । हामी कसको दबाब थेग्न नसकेर संघीयता झेल्दैछौँ ?

विविधताको संरक्षण, समावेशीकरण, राज्यको स्रोत साधन र सामाजिक अवसरहरूको न्यायोचित वितरणका लागि नेपालमा संघीयताको आवश्यकता भन्ने गरिएको छ, जुन सर्वदा गलत हो । नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक धरोहरहरूलाई लामो समयदेखि एकताका बाँधेर बसेको देश हो । विविधता संघीयताका लागि खतरनाक भएको विश्व प्रमाणित सत्य हो ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, जर्मन र अर्जेन्टिना सफल संघात्मक देश हुन् तर तिनको सफलताको कारण विविधता नभएर एक जात र एक भाषा हो । नाइजेरिया, बोस्निया हर्ज गोभिना, इथोयिपिया, सुडान, कंगो, आदि देशहरू गृहयुद्धको चपेटामा परेका छन् जसको प्रमुख कारण बहुजात, बहुभाषासहितको विविधता हो । भारत र पाकिस्तानले विविधताकै कारण झण्झट झेलिरहेका छन् । जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वले विभाजन र विखण्डन भएका कारण संघीयतामा गएका युगाण्डा र क्यामरुन पुनः एकात्मकतामा फर्केका छन् । पोलिस लिथुवानी, कमनवेल्थ, मलाय फेडरेसन, वेष्ट इण्डिज फेडरेसन, युगोस्लाभिया, सोभियत सोसिलिष्ट रिपब्लिक युनियन संघीयता धान्न नसकी समाप्त भएका देशहरु हुन् ।

संघीयताले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीत गर्दछ भन्ने भ्रम छ । समावेशीकरण, विकेन्द्रीकरण, विकास र समृद्धिका निम्ति संघीय मुलुकभन्दा एकात्मक मुलुक नै अगाडि देखिन्छन् । जापान, चीन, बेलायत, फ्रान्स, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, स्वीडेन, इण्डोनेशिया, नर्वेलगायतका एकात्मक मुलुकहरू यसका नमुना हुन् । चीन विश्वको त्यस्तो देश हो, जुन प्रान्तीय स्वशासनसहितको एकात्मक शासन व्यवस्थाबाटै विश्व महाशक्ति बन्न सफल भएको छ ।
हाम्रो आवश्यकता सार्वभौम शक्ति बाँडफाँडको हो तर हामी त विभाजनमा लागिपरेका छौँ । संघीयताले सदियौंदेखि मिलेर बसेका जातीय र धार्मिक समुदायलाई एक अर्काविरुद्ध लडाएर राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने काम गरेको छ । कहिल्यै नसुनिएका विखण्डनका आवाजहरु मुलुक संघीयतामा प्रवेश हुनेबित्तिकै गर्जिन थालेका छन् । सभ्यता र संस्कृति निर्माणमा हजारौं वर्षको लगानी र मिहेनत हुन्छ ।

राजनीतिक प्रणालीजस्तो रातारात यसको परिवर्तन सम्भव हुँदैन । सभ्यता र संस्कृति ध्वस्त भयो भने केही बाँकी रहन सक्दैन । हामीले विगत दुईसय वर्ष यताको इतिहासमा राजतन्त्र, राणा शासन, पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता आदि धेरै प्रकारका राजनीतिक प्रणाली अख्तियार गर्यो तर हजारौँ वर्षदेखि विविधतालाई एकताशूत्र गर्ने अनुपम सभ्यता र संस्कृतिले नेपाली नै रहिरह्यौँ । आज मधेसी, पहाडे, जनजाति, दलित, महिला आदि तथानाममा विभाजित समाजका बाछिटाले नेपालभित्रको नेपाली र नेपालीको मुटुभित्रको नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन थालेका दृष्टान्त छताछुल्ल भइसके ।

संघीयता हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने आधार कहीँ कतैबाट सिद्ध हुँदैन । छिमेकी देश भारतको चाहना, दलहरूको छिमेक भक्ति, अफवाह र लहडमा विश्वास गरेर दलहरूलाई देवत्वकरण गर्ने जनताको नियतिका बीच सिर्जित परिघटनाहरू बाहेक हाम्रो संघीयताका कुनै परिपक्व आधार छैनन् । हाम्रो समस्या अविकास र कुशासन हो, जसको समाधान बहुजाति, बहुभाषिक र विविधताको एकतामाथि प्रहार गरेर सभ्यता र संस्कृति तहसनहस गर्नु हुँदै होइन । हामीलाई थाह छ, हाम्रो राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त छ ।

कुशासनले विधिको शासन तहसनहस गरेर नातावाद, कृपावाद, आग्रह र पूर्वाग्रहको राज छ । जसको नेतृत्वमा एकात्मक व्यवस्था असफल भयो त्यही नेतृत्वको कब्जामा संघीयता छ । देशलाई थप बर्बादी हुनबाट जोगाउन निराधार संघीयताको भारी बोकाएर विकास र सुशासनका सपना देखाउने राजनीतिक दलहरू समयमै सच्चिन जरुरी छ । समस्या जहाँ छ त्यहीबाट समाधान खोजिनु पर्छ, जो समस्या मात्रै बनिरहेको छ, त्यसैमाथि प्रहार हुनुपर्छ । प्रथमतः दलीय आस्थामा दास बनिरहेका जनता विवेकशील नागरिक बन्नुपर्छ ।