पब्जीमाथि लागेको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पब्जीमाथि दूरसंचार प्राधिकरणले लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले इन्टरनेटमा खेलिने भिडियो खेल पब्जीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका नाममा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।

पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर प्राधिकरणले इन्टरनेटको प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल र कानुनका विद्यार्थी विनय रिमालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदसहित दूरसंचार प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

प्रहरीमा पब्जीविरुद्ध उजुरी परेका थिए। युवाहरूमा विकृत्ति फैलाएको भन्दै उजुरी परेका थिए। त्यसपछि प्रहरीसँगको सहकार्यमा प्राधिकरणले पब्जीमाथि २०७५ चैत २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो।