केही दिन पहिले मैले सामाजिक संजाल फेसबूकमा यस्तो लेखेको थिए । सायद धेरैले पढ्नुभए पनि अपेक्षित लाइक र कमेन्ट आएनन । सायद धेरैजसोलाई Rule by law को कल्पना र अड्कलले पनि अड्किनु भयोहोला जस्तो लाग्यो ।

उक्त स्टाटस :-

Rule of law र Rule by law मा के फरक छ?? नेपाल कस्तो अबस्थामा छ ??

१) Rule of law लोकतन्त्रको आधारभूत पहलु हो । जस अनुसार समाजमा कमजोरहरु लाभान्वित हुन्छन ।उनिहरुको न्याय मर्दैन।कानुन र राज्यले सर्बसाधारणको हितमा काम गर्छ भन्ने बिश्वास जनतामा पैदा हुन्छ।उत्पिडित बर्गहरुमा शसक्तीकरणको लहर चल्छ ।

२) Rule by law मा समाजमा बलियाँहरु सक्रिय हुन्छ्न।आर्थिक /शैक्षिक /राजनैतिक रुपमा स्थापितहरुले आफ्नो हितको निम्ति कानुनको प्रयोग गर्छन। “गरिब निमुखालाई ऐन ,ठुलालाई चैन ” उक्ती ब्यबहारिक रुपले लागू हुन्छ । यस्तो देशमा आबधिक निर्बाचन द्वारा निर्बाचितहरिले शासन चलाए पनि सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन। राज्य देखावटी रुपमा लोकतान्त्रिक र ब्यबहारिक रुपमा फासीबादी हुन्छ।

अब नेपालको अबस्था कस्तो छ, सा ब्याख्या गर्न परोइन।हामी निश्चितरूपमा Rule by law को अबस्थामा छौ।

मार्क्सवादी दर्शन अनुसार राज्यसत्ता भनेको जनता माथी दमन र शोषणको साधन हो। यस्को मतलब राज्यसत्ता चाहे पुजीवादी लोकतान्त्रिक ब्यबस्था होस वा समाजबाद नै किन नहोस शोषणको अन्त्य चाहिँ भएको हुदैन ।

समाजबादी ब्यबस्थामा शोषणको मात्रा कम हुन्छ । कुरो यत्ती हो। मान्छेद्वारा मान्छे माथी हुने शोषण अन्त्यको निम्ति राज्य विघटन नै अनिवार्य शर्त हो । तथापि प्रबिधी र प्रकृति सँगको मानबिय अन्तरबिरोध त साम्यवादमा पनि रहन्छ।भनिन्छ नि democracy = for the people , of the people and by the people . यो सब देखावटी हो ,बास्तबमा कुनै सत्ता यस्तो हुदैन, जस्ले शोषण र दमनका सबै हतकण्डा छोडेको होस।

भारतीय राइटर अन्धरुती रोय अनुसार डेमोक्रेसी होइन डेमोन क्रेसी हुन्छ भन्छिन । भारतले आफुलाई जतिसुकै लोकतान्त्रिक ब्यबस्था भनेर डिङ हाँके पनि एउटी रोय जस्ती हक्की सत्य उजागर राइटर देखि थर्कमान छ र बेलाबेलामा देशद्रोहको आरोप लगाइरहन्छ । त्यसैगरी आफुलाई महान भनेर गर्व गर्ने अमेरिका एउटा निडर लेखक नोम चोस्की सँग डराउछ।किनभने उनिहरु सत्ताका भक्त होइनन , बास्तबिकताको उजागर गर्ने समयका सिपाहीहरु हुन र भयमुक्त मानव हुन।

नेपालको लोकतान्त्रिक संसदीय गणतान्त्रिक ब्यबस्थालाई समाजबाद उन्मुख भनेपनी ब्यबहारिक रुपले यो भन्दा बाहियात बात अरु केही छैन।

सत्ता भन्दा बाहिर हुदा नेपालका जुनसुकै पार्टीका जोसुकै नेताहरू अपेक्षाकृत राष्ट्रबादी,लोकतान्त्रिक र मानबिय झै देखिन्छन तर सरकारमा गएपछि उनिहरुलाई कहिल्यै पनि आलोचना सह्य हुदैन र भ्रष्टाचारी /बिचौलियाहरु प्रीय हुने गरेका छन।

गणतान्त्रिक ब्यबस्थामा प्रबेश भएको १२ बर्ष भैसक्दा पनि देसमा कृषिजन्य पदार्थको आयात र युबा शक्तीको निर्यात घटेको छैन । बढेको बढ्यै छ। एउटा जहाज खरिद मै ६ अर्ब र एन सेल मा ७२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ ।

क्विन्टलका क्विन्टल सुनको तस्करी भैरहेको छ ,न्याय यति मरेको छ कि बुझ्नको निम्ति एउटा निर्मला काण्ड नै काफी छ। गाउँघर तिर अव्यवस्थित डोजर आतंकले पर्याबरणिय बिनास त शहरी क्षेत्रमा धुलोधुवाले बसिनसक्नु छ।तैपनि सरकार जतासुकै बिकास,समृद्धी देखीरहेको छ।

देशमा दिनानुदिन बिकशित नकारात्मक घटनाक्रमहरु द्वारा हामी भयंकर दुर्घटनामा पो जाँदै छौ कि भन्ने आभास हुन थालेको छ।यो देशका सचेत नागरिकहरुले सिके राउत सँगको ११ बुदे सम्झौता प्रती गंभिर शंका ब्यक्त गरेका छन। जन अभिमत वा सिके राउतको ब्याख्या अनुसार जनमत सँग्रह बास्तब मै देश टुक्र्याउने अश्त्र बनाउने हुन कि भन्ने त्रास छ भने देशघाती नाकरिकता बिधेयक संसदमा बिचाराधिन छ।

राजनैतिक घटानाक्रममा प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड स्वयंको मृत्युदण्ड प्रोपोगन्डा देखि बिप्लबले नेतृत्वको नेकपाको प्रतिबन्ध र सम्बन्धित नेतृत्वहरुको गिरफ्तारी सम्म आईपुगेको छ।बिप्लब नेतृत्वको पार्टीलाई संबिधानको कुन धारा अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

सरकारसँग जवाफ छैन।हिजो सशस्त्र आन्दोलनकै पृष्ठभुमीबाट आएकाहरुको नेतृत्वमा सरकार हुदा समेत बिषयलाई राजनैतिक रुपमा लिइएको छैन ।  बार्ता गर्ने र नेपालको शासन ब्यबस्थामा कहाँ कहाँ असन्तुष्टि हो ,अनि परिवर्तन गर्नुपर्ने के के हो भन्ने बिषयमा बिद्रोही र सरकार दुबैले जनाताको सामु खुलस्त बहस गर्नु जरुरी छ। किनकी यसै द्वारा नै शान्ती र बिकासको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ।

नेपालका सचेत नागरिकहरुले प्रतिबन्धलाई जायज मानेका छैनन , दुबै पक्षलाई बार्ता गर भनेका छन र पक्राउ परेकाहरूलाई राजनैतिक व्यबहार गर भनेर सरकारलाई घचघच्याएका छन,किनकी आजको परिबर्तन प्रती उनीहरुको पनि लगानी छ । तर सरकारको रबैया चाहिँ मेरो कुरा सबैले सुन ,सबैले हुबहु मान ,नत्र सबैलाई एउटै डोकोमा हालेर कारबाही गर्छु भन्ने जस्तो हुँदै आएको छ।जब देशमा युद्धमा भड्किन्छ,संकटकाल लाग्छ,उक्त समयमा सबैभन्दा खराव स्थिती साचो बोल्ने/ लेख्ने कवि,साहित्यकार,लेखक र कलाकारहरुको हुने गर्दछ।

उनिहरु बिद्रोही सँग हतियार बोक्न पनि जादैनन र सत्ता वा सरकारको भक्त भएर सबै बिषयको समर्थन पनि गर्न सक्दैनन। सकारात्मक र फलदायी सल्लाहलाई राज्यले इन्कार गर्ने सम्भावना बढेर गएको आजको स्थितीमा समाजमा गुण्डा र भिजिलान्तेहरुको प्रभाव बढेर जान्छ।हाम्रो अथक प्रायास राज्य र प्रतिबन्धित नेकपा दुबै तर्फ जिम्मेवार बनुन भन्ने नै हो।

बिप्लब नेतृत्वको नेकपा ले एनसेल माथी गरेको कारबाहीको बिरोध हुनसक्छ तर राज्यलाई ७२ अर्ब राजस्व नतिर्ने कम्पनीलाई राज्यले छुट दिनु मिल्दैन । उक्त कारबाहीमा सर्बसाधरणको पनि मृत्यु भएको घटना चाहिँ भत्सर्नायोग्य छ।

उहाँहरुको कार्यदिशा अनुसार मध्यम बर्गको पनि अनिवार्य सहभागीताको कुरा थियो तर मध्यम बर्ग किन आकर्शित हुन सकेका छैनन ।

कार्यक्रमहरु कार्यदिशा अनुरुप छैनन कि ?? सम्बन्धित पार्टीले गम्भीर समिक्षा गरोस।मेरो मुल्यांकनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मुख्यत दुई कुरा बाट बिग्रीएका छ्न । पहिलो हो पैसा र दोस्रो हो ब्याक्तीबादी संकिर्ण गुटबन्दी । मलाई लाग्छ बिप्लब नेतृत्वको नेकपा पनि गम्भीर आन्तरिक समस्यामा छ ।जे भए त पनि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ र आफैले युद्धको घोषणा गरेजस्तो व्यबहार देखाउन हुदैन भन्ने एक सचेत नागरिकको आह्वान हो।

आजकल बिचार गरौ ,सरकारमा हुनेहरु हर समय गालीको भाषा प्रयोग गर्छन। उनिहरुको बिचार अनुसार विद्रोहीहरूलाई समर्थन गर्नु, चन्दा दिनु, आश्रय दिनु मात्र अपराध होइन राज्य-आतङ्कको विरोध गर्नु र उपयुक्त सल्लाह दिनु पनि अपराध हुने हो कि ,आशंका पैदा भएको छ। यस्तो भयो भने त , न्याय र सत्यको त बेहाल हुने भो। देशमा २००७ देखि ०६२/०६३ सम्म धेरै ब्यबस्था परिवर्तन भएपनि ब्यबस्थाको बास्तबिक चरित्र फेरिएन।अर्को भाषामा चश्मा मात्रै फेरिएको हो, आँखा पूरानै छ राज्यको । सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरुको भाषामा राज्य-आतङ्कको पूर्वाभ्यासको संकेत देखिन्छ ।

यस्को मारमा बिद्रोहीहरु मात्र पर्दैनन तर देशको भलो चिताउने ,कसैको जुठोपुरो नखाने ,सत्यतथ्य उजागर गर्ने कवि-कलाकार, पत्रकार ,लेखक-वुध्दिजीवी र सचेत नागरिकहरू पर्ने छन कुरो घाम झै छर्लङ्ग छ।अन्त्यमा Rule by law होइन कि Rule of law कार्यान्वयन गराउन सबै सचेत नागरिकहरुले सचेत प्रयास गरौ भन्न चाहन्छु।