सरकारले विद्रोही नेकपाका एक अमुक नेताको खल्तीबाट खोसेको डायरीका पन्ना देखाउँदै त्यो डायरीमा लेखिएको प्रसंग निकालेर भयानक युद्धको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तासिन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो निर्णयलाई तर्कपूर्ण र जायज देखाउन पछिल्लो समय चलाएको हल्ला त्यसमै आधारित छ । विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयका पछि दुईवटा घटना मुख्य देखिन्छन् । पहिलो एनसेलको मुख्यालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा वम विष्फोट, दोस्रो सत्तासिन दल नेकपाका अध्यक्षद्वयको ज्यान लिन विद्रोही नेकपाले मान्छे खटाएको अचम्मको सूचना ।

पहिलो घटनामा एक जना सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान गयो । दुई जना घाइते भए । एउटा गाडी पूर्णतः क्षतिग्रस्त भयो । जुन घटनाले फेरि देशमा युद्ध हुन्छ कि भन्ने झस्को दियो । सोही आधारमा सरकारले गरेको निर्णयले त झन ठूलो भयानक युद्धको झस्को मान्छेको मनमा पसायो । अरु सबै ढोका बन्द गरेर सरकारले ‘कि आत्मसमर्पण गर, कि त सिध्याउँछु’ भनि लडाइँकै निम्तो दिए जसरी मन्त्रिपरिषदले विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्धको घोषणा ग¥यो । सरकारको यो निर्णयमाथि चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्ला भाषणमा आफूहरुलाई मार्न मान्छे खटाएको सूचना आयो भनेर निकै जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेका छन् । तर, यथार्थमा यी दुबै घटना सरकारले प्रतिक्रिया दिएजति ठूला थिएनन भन्ने देखिन्छ ।

नख्खु र वसुन्धरा विष्फोटबारे सायद विद्रोही नेकपामै असमति रहेको र त्यसको समीक्षा भइरहेको समाचार बाहिर आइसकेका छन् भने सरकारी नेकपाका अध्यक्षद्वयको हत्या गर्ने सूचनाको आधार एक नेताको खल्तीको डायरी वाहेक अरु देखिदैन । जुन विल्कुलै प्रायोजित जस्तो पनि लाग्दछ । यदि बाहिर ल्याइएको डायरी सत्य नै हो भने त्यो प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव र त्यसको बहिस्कारसँग मात्र सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।

त्यसपछि सो पार्टीले मंसिर ८ मा राजधानीमा ठूलो जनप्रदर्शन गरेको, जनप्रदर्शनपछि माघ, फागुन, चैत गरी तीन महिने मेची महाकाली जनजागरण अभियान चलाइरहेको र सो जनजागरण अभियानपछि फेरि राजधानीमा अर्को जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाएको समाचार बाहिर आइसकेकै छन् । सरकारले यदि यी दुईवटा घटना मात्रलाई आधार बनाएर युद्धको घोषणा गर्ने हो भने देशभित्रका उल्लेखित कुरामा घोत्लिनै पर्छ ।

ठालुहरुको मनोदशा हेर्दा लाग्छ कि उनीहरु आफ्नो विरोधमा बोल्नेहरुमाथि कस्तो कटुवाणी कुन विम्व प्रयोग गरेर थर्काउ भनेर सोचेर बसिरहेका छन् । के यो राज्यमा बोल्ने अधिकार सत्तासिन दलका ठूला ठालुहरुको मात्र हो ? के ती ठालुहरुका कुरा आँखा चिम्लेर स्वीकार गरी चुपचाप बसिदिनुपर्ने हो ? यो देशमा लागु भएको वा लागु गर्न खोजिएको प्रजातन्त्र यही हो ।

वास्तवमा देशमा नागरिक दिनदिनै सुस्त विष पिलाएर मारिएका छन् । जनतामाथि उठ्दा, हिड्दा, बस्दा, सुत्दा, खाँदा, घुमफिर गर्दा जे गरे पनि करका अनेकौ संगीन चलाइएको छ । करको भारले जीवन सामान्य ढंगले जिउने अवस्थामा सर्वसाधारण छैनन । राज्यले नागरिकलाई दिएको केही छैन, नागरिकबाट लुट्न भने लुटिरहेको छ निरन्तर । हिमालदेखि तराइसम्म, नुनदेखि सुनसम्म, बोराले बारेका चर्पीदेखि आवाससम्म, बारीमा कुटो, कोदाले, हलो, बाउसो चलाउनेहरुदेखि सहरका पेटीमा नाङलोमा चक्लेट बेच्नेहरु कहि कतै कोही कसैसँग पनि बाँकी छैन कर लगाउन ।

अझ तिनीहरुमाथि थप कर कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर सिंहदरवारभित्र दिनहुँ बुनिने गरिन्छन योजनाहरु । परिणाम केलाउने हो भने गाउँमा जनताको सुरक्षाका लागि प्रहरी पठाइएको होइन, उल्टै त्यहाँ जनताको नागरिक र सामाजिक जीवन असुरक्षित बनेको पाइन्छ । सत्ताको लाठी बोकेर शासकहरुका आदेश र तिनका लागि पैसा उठाउने वातावरण बनाइदिन सुरक्षा संयन्त्र खडा गरिएको हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको विश्व ¥याङ्कमा विश्वका १७५ राष्ट्र मध्ये नेपाल सन् २०१८ को रिपोर्ट अनुसार १२४ औं नम्बरमा पर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री देशमा भ्रष्टाचार हुन नदिएको भाषण गर्छन तर यो सरकार गठन हुनुअघि सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा रहेको थियो ।

देशमा भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि जसको फेहरिस्त खोतल्यो भने अजिब लाग्दछ । यस्तो लाग्छ कि सरकारी कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गर्नका लागि लाइसेन्सधारी वैधानिक ठेकेदार नै हुन् । राजनीतिक दलदेखि कर्मचारी संयन्त्र र न्यायालयसम्म कहिकतै भ्रष्टाचार नभएको क्षेत्र छैन ।  सुरक्षा संयन्त्र कोही पनि खाली छैनन । अरु त परै छन भ्रष्टाचार रोक्न गठित शक्तिशाली संवैधानिक आयोग अख्तियारमै खतरानाक भ्रष्टहरु भेटिने गरेका छन् । अख्तियारमा पनि भ्रष्टाचार निवारणको नीति बनाउने आयुक्तहरुदेखि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी र प्रहरीसम्म कहिकतै खाली रहेका छैनन । अख्तियारमा बसेर भ्रष्टाचारी खोज्ने नाममा कतै जोगाइदिन्छु भन्दै त कतै मिलाइदिन्छु भन्दै घुस खाने आयुक्तहरु र कर्मचारीहरु धेरै समातिइसकेका छन् ।

देशको ढुकुटी यसरी लुटिएको छ कि जसको हिसाब निकाल्दा एक जुग बित्ने अवस्था छ । मुलुकभित्र कर्मचारी संयन्त्रमा घुस खाने कुरा, कमिसन खाने कुरा, पैसा नखाएर कामै नगर्ने कुरा सामान्य संस्कार जस्तै बनिसकेको छ । ती सबैतिर खोतल्नै पर्दैन, राष्ट्रका सबैभन्दा ठूला गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरिएका योजना हेरे पुग्छ । १७ अर्ब लागत अनुमान गरे २० वर्ष अघि सुरु गरिएको मेलम्ची आयोजना २८ अर्ब पु¥याइसकिएको छ तर पनि बन्ने कुनै निश्चित छैन ।

पञ्चायतकालमै २०४४ साल तिर सुरु गरिएको बर्दियाको बबई सिचाई आयोजना र २०४२ सालमा सुरु गरिएको लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना तीन दशक बढी समय बित्दा पनि बनेका छैनन् । लुटिएको छ यस्ता थुप्रै आयोजनामा राष्ट्रको ढुकुटी । एक दशक अघि २०६५ सालतिर करिव ४७ अर्ब लाग्ने भनेर सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको वजेट बढाएर करिव ६५ अर्ब पु¥याइ सकिएको छ तर पनि आयोजना पूरा भएको छैन ।

समग्रमा कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा हुने त के बन्ने छाँटकाँटसम्म् पनि देखिएका छैनन । ती आयोजनाका बजेट भने सयौ करोड बढी बढाइएका छन् । त्यसको जवाफ कसले दिने । ठीक अर्कोतिर विकासका काममा छुट्याइएको बजेट कहिले पनि पूरा खर्च हुने गरेको छैन । जति कागज मिलाउँदा पनि ठूलो रकम फिर्ता हुने गरेको तर अर्कोपटक बजेट थपेर त्यस्ता आयोजनाको लागत भने बढाउने गरिएको छ । यसभित्रको रहस्य के हो ?

अर्कोतिर नेपाल प्रहरीका करिव आधा दर्जन पूर्व प्रहरी महानिरिक्षकहरु भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर कतिपयले सजाय काटिरहेका छन्, कतिपयमाथि छानविन चल्दैछ । पूर्व प्रशासकहरुदेखि राजनीतिक नेताहरु समेत भ्रष्टाचारकै मुद्दामा कतिपयले जेल सजाय काटिसकेका छन् भने कतिपय प्रक्रियामा छन । पछिल्लो समय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले देशभर स्थानीय निकायमा गरेको लेखा परिक्षणको प्रारम्भिक रिपोर्टले भन्छ कि स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार मात्र होइन, महाभ्रष्टाचार छ ।

जसले संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने देखिएको छ । यसरी देशलाई संकटको डिलमा पुर्याइएको छ । तर, यो कुराको लेखाजोखा गर्न माग गर्नु उल्टो खतरापूर्ण छ यहाँ । देशको ६ अर्ब बालुवामा पानी हालेझै सफेद झुटो कुरा गरी ल्याइएको भाडाका वाइडवडी जहाज प्रकरण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुखको नाम जोडिने बित्तिकै यसरी सेलायो कि जुन कुरा उठेकै थिएन जस्तो भयो ।

मन्त्रीले संसदमै सरासर झुट बोलेको प्रमाणित हुँदा पनि तै चुप मै चुप भयो । जहाज खरिद प्रकरणमै जेल बसेर अनेक सेटिङमा छुटेका व्यक्ति त्यही निगममा गएर यत्रो काण्ड फेरि घटाए र निजले के कस्ता गम्भीर गल्ती गरेका छन भन्ने सबैले थाहा पाइसके तर पनि उनीमाथि केही पनि गरिदैन ।

कुनै समय निकै चलेका देशका पुराना उद्योग कलकारखाना योजनाबद्ध रुपमा बन्द र कतिपय निजीकरण गरिए । आयल निगम भित्रको भ्रष्टाचार सरकार फेरिएसँगै सेलाएको छ । शिक्षा सहित अन्य थुप्रै क्षेत्रका भ्रष्टाचार छानविन गर्न गठित आयोगका प्रतिवेदनहरु थन्काइएका छन् ।

यी सबै लुटपाटमा जनताका प्रतिनिधिहरु सबै अधिकार आफ््नो हातमा लिएर चोख्याउन र फेरि आफूले पनि त्यस्तै गर्ने वातावरण निर्माण गर्नतिर मात्र छन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । आजसम्मका घटनाक्रमले त्यही बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल खुबै ठूलो प्रजातन्त्रको ठेक्का लिएर उफ्रिन्छ सदनमा तर उसको विरोधले सरकारको रौ पनि हल्लिएको देखिदैन र इतिहासकै निरिह देखिन्छ प्रतिपक्षी दल ।

सत्ता र शक्तिको घमण्डले मैमत्त शासकहरु नागरिकका पीडा, गुनासा, आक्रोशलाई पूरै लत्याएर बसेका छन् । जता गयो आफैले आफ्नो महिमागान गरिरहेका छन् । उनीहरु भन्छन कि मैले यसो गरे, उसो गरे, यो गर्छु त्यो गर्छु । उनीहरुले भनेका कुरा यदि आँखा चिम्लेर मान्ने हो भने यो देशमा गर्न बाँकी केही छैन । हिसाबै गर्ने हो भने उनीहरुले गरेका कामको सगरमाथा भन्दा अग्लो चाङ लाग्छ । सानो तिनो आवाजको कुनै मुल्य नै ठानिदैन यहाँ । रोम जलिरहेको छ निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ यहाँ ।

देशमा जनता कसरी मारिएका छन् । कर्णालीसहित दुर्गम क्षेत्रका जनता सिटामोलसम्म पनि नपाएर मरिरहेका छन् । राजधानी र केही सहरभन्दा बाहिर स्वास्थ्य सेवाको अवस्था निकै जर्जर छ । मान्छे भिरबाट लड्यो भने त के सुत्केरीमा जटिलता आयो भने पनि केही थोरैले मात्र हेलिकोप्टर चार्टर गरेर तराईका केही सहर वा राजधानीमा ल्याउने गरेका छन् । बाँकी त सबै आँशु चुहाउँदै जीवन गुमाउने गरेका छन् ।

ठालुहरुको मनोदशा हेर्दा लाग्छ कि उनीहरु आफ्नो विरोधमा बोल्नेहरुमाथि कस्तो कटुवाणी कुन विम्व प्रयोग गरेर थर्काउ भनेर सोचेर बसिरहेका छन् । के यो राज्यमा बोल्ने अधिकार सत्तासिन दलका ठूला ठालुहरुको मात्र हो ? के ती ठालुहरुका कुरा आँखा चिम्लेर स्वीकार गरी चुपचाप बसिदिनुपर्ने हो ? यो देशमा लागु भएको वा लागु गर्न खोजिएको प्रजातन्त्र यही हो ।
“
वास्तवमा प्रजातन्त्र भनेको नागरिकले प्रत्यक्ष बोल्न पाउने व्यवस्था नै होइन । बोल्नका लागि केही बलिया बाङ्गाहरुलाई पाँच वर्षमा एकचोटी अनुमति दिने व्यवस्था हो । यो प्रजातन्त्र त नागरिकको बोली आश्वासनका पोकाले किनेर तिनका मुखमा ताल्चा लगाउने र तिनको बोल्ने अधिकार सबै बलियाहरुले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हो । चुनावताका गाउँ गाउँमा गएर उम्मेदवारहरु अनेक आश्वासन दिन्छन । तिम्रा लागि यसो र उसो सबै गर्दिन्छु म त तारा पनि झार्दिन्छु भन्ने गर्छन ।

कानै चिरेकाहरु मध्ये एक कान चिरेकालाई अलिकति बढी भोट आउँछ र उसले ती भोट दिने नदिने सबैको बोलीको ठेक्का त्यही दिनदेखि लिन्छ । उसले जनताले यसो भनेका छन उसो भनेका छन भन्दै भोलिपल्टदेखि भन्न चाहि आफ्नै मनभित्रका कुरा भन्छ । आफ्नो फाइदा जे गर्दा हुन्छ त्यही कुरा उठाउँछ सदन अनि अरु मञ्चमा । चुनावताका लाठा मुङ्ग्रा छेउछाउ, वल्लो गाउँ पल्लो गाउँतिर राखेर नागरिकलाई सुनाउन भनिन्छ उनका चाहनाहरु । केवल सुन्नका लागि मात्र ।

अघिपछि वरपर वल्लोगाउँ पल्लोगाउँ लाठा मुङ्ग्रा देखेर सुनेर धेरै डर अनि थोरै आशले भन्छन नागरिकले आफ्ना कुरा । यसैले सारा लंका साध्छ कि भन्ने बनाउँछन उम्मेदवारहरु । जितेपछि अरुलाई बोल्न दिइदैन । बोल्नेको मुख थुनिन्छ । भनिन्छ तिम्रो बोल्ने अधिकार मैले लिइसके । तिमी कहाँ बोल्न पाउँछौ । नबोल्नेहरु, बोल्न नदिइएकाहरु, दबाएर बोल्न नसक्ने पारिएकाहरु जनताको पोकामा हालिन्छन र तिनका तर्फबाट जिताउराहरु आफ्नो मनका कुरा बक्छन । बोल्न खोज्ने, शासकका नियम मिचेर जवरजस्त बोल्नेहरु अराष्ट्रिय तत्वमा हालिन्छन । यो राज्यमा यही चलेको छ । के यही नियती टुलुटुलु हेरेर स्वीकार गर्नुपर्ने नागरिकले ।

यो अवस्था देखेर एउटा पुस्ता निराश भएर देशबाट पलायन भएको छ । यसरी मुलुकलाई खरानी बनाइएको छ कि गहिरो गरी सोच्दा जोकोहीको पनि मनमा आगो बल्छ । तर, यसका विरुद्ध बोल्न पाइदैन । बोलीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अनेक कानुन बनेका छन् र बन्दैछन । एकातिर बोलीको कुनै सुनुवाई भएको छैन अर्कोतिर कतै त्यही बोलीलाई अपराध मानिन थालिएको छ । आज प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्न बोले वापत, लेखे वापत फौजदारी अपराध सरह जेल हाल्ने कानुन बनेका छन् ।

जब यसरी न त बोल्न दिइदैन, बोल्दा पनि त्यो बोलीको कुनै सुनुवाई हुँदैन भने सुन्ने गरी विरोध गर्न नागरिकले सोच्छन कि सोच्दैनन ? ती उपाय बाध्यकारी बन्छन कि बन्दैनन ? के शान्तिपूर्ण रुपमा जे गरे पनि हुने हो ? यो राज्यमा कागज मिलाएर जति लुटपाट गरे पनि हुने हो ? मुलुकको ढुकुटी लुट्दैै रातारात हुन्डी मार्फत आफै विदेश पुर्याउने र रातारात देशमा लगानी ल्याएको भन्दै आफै ल्याएर चोख्याउनेहरु सम्मानित हुने तर मुटुभरि राष्ट्र जोगाउने र बनाउने पवित्र भावना लिएर मनभित्र जागेका विद्रोह कहिलेकाही असहज रुपमा व्यक्त हुँदा त्यसलाई निमिट्यान्न पार्छु भन्ने ध्वाँस दिनु कतिको उचित छ ।

विप्लव विद्रोह आज त्यसकै परिणाम हो । के मुलुकभित्र भ्रष्टाचारी, दलाली, शोषण, अत्याचार र मनपरिले सीमा नाघेको छैन ? के सरकारमा बस्ने मान्छेहरुले ख्याल गरेका छन देशमा रोग र भोकले कति मान्छे मर्न बाध्य छन ? दिनहुँ कति मानिस सरकारको गलत नीति र गलत आश्वासनका कारणले मृत्युको दिशातिर उन्मुख भइरहेका छन् ? विप्लवलाई सिध्याएर के नागरिकमा मनभित्र सल्केको आगो निभिहाल्छ ? के अब सदासदाका लागि सरकारी गलत नीतिका विरुद्ध विद्रोह उठाउने अर्को मान्छे नजन्मिने हो ?

सत्तासिन शासकहरुलाई यो मुलुक प्राचीन समयदेखि आजसम्म निरन्तर एकपछि अर्को व्यवस्था परिवर्तनको भयानक द्वन्द्व हुँदै अघि बढेको थाहा छैन ? गोपाल, महिषपाल, किराती, लिच्छवी, मल्ल, शाह, राणा, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः पछिल्लोले विस्थापित गरेर स्थापित भएका होइनन ? समय अवधि लामो वा छोटो जे भए पनि आफूलाई अब्बल र अजम्बरी ठान्ने जस्तासुकै व्यवस्था पनि आखिर ढालिएका छैनन र ? संसदीय व्यवस्थाको जरो फालेर देशमा जनवादी गणतन्त्र ल्याउने निष्कर्षमा पुगेकाहरु फेरि घुमिफिरी त्यही ठाउँमा पुगेका कसलाई थाहा छैन र ।

तर, तिनै मान्छेहरु आज यही संसदीय व्यवस्था अद्वीतीय र अकाट्य सत्य हो भन्ने जसरी प्रस्तुत भई यसका विरुद्ध उठेका आवाजमाथि संगीन उचालिरहेका छन् । ‘६ इन्च छोट्टा करो’ भनेर आएकाहरुले के आफ्नो त्यो इतिहास कसैले जानेकै छैनन भनेर ठानेका हुन् ?

आफ्नो विगत भुल्नेहरु नहुने होइनन तर तिनले भुले पनि त्यसको सबै हिसाब किताब राख्नेहरु हुन्छन । नागरिकका तहबाट असन्तुष्टिहरु कहिले भयानक आन्दोलनका रुपमा र कहिले सुशुप्त रुपमा व्यक्त हुन्छन । कहिले ती सशस्त्र युद्धका रुपमा त कहिले ती शान्तिपूर्ण रुपमा व्यक्त हुन्छन । सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले नागरिकका तहबाट उठ्ने आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेर प्याट्ट गुलाफको फूलको मुना निमोठो जसरी निमोठीहाल्छु भने जसरी सोच्नु महाभूल हो । हरेक पक्षको आआफ्नो सापेक्षिक देखाइ, बुझाइ र दृष्टिकोण हुन्छ ।

हरेकले आफू जुन धरातलमा टेकेर उभिएको हुन्छ, त्यही धरातल निकै बलियो र जायज लाग्नु पनि स्वभाविक हुन्छ । तर, राज्य राज्य बन्नुपर्छ । कतै देखिएको हिंसालाई निमिट्यान्न पार्न राज्यले भयानक हिंसाको साहारा लिनु कदापी सही हुँदैन । सरकारले गलत समयमा, गलत सूचना विश्लेषणका आधारमा, गैर संवैधानिक तरिकाले सतहमा भयानक हिंसाको निम्तो दिएको छ । र, त्यसमै फाइदा उठाउन खोज्नेहरु त रमेका छन नै कोही भने यसको परिणामको ख्याल नगरेर उफ्रिएका छन् । यसलाई अविलम्व रोक्नु र संवादको नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नु आजको टडकारो आवश्यकता छ । चेतना भया ।