यसाेत खाडीमुलुकमा कति संख्यामा नेपाली कामदार रहेका छन् भन्ने यकिन जानकारी नेपालका कुनै निकायसित छैन । खाडीमुलुकमा अवैध ढंगले पुर्‍याइका घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थल र बाँकी भारत, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पुग्ने गर्दछन्  । जसाेतसाे पुगेका कामदारहरू पनि सरकारले ध्यान नदिदा अलपत्र छन ।  मलेशिया,कतार ,साउदीअरबमा पुगेका कामदार अलपत्र भएका हुन ।

पछिल्लाे समय युवाहरूकाे बिच लाेकप्रिय रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अक्रमण्यताका कारण लाखौँ कामदार अलपत्र परेकाे पाइएकाे छ । असपष्ट कुटनैतिक र श्रमनिति नहुदाँ खाडि मुलुकमा लाखाैँ कामदार अलपत्र परेका हुन । अझत मलेशिया र नेपाल बिचको सम्झौता समयमै नहुदा गएका कामदार र भिषा लगायका लाखाैँ कामदार अलपत्र परेका हुन । एमओयू भएको चार महिना बित्दासमेत नेपालले मलेसिया रोजगारी सुचारु नगरेपछि मलेसियाले विकल्प खोज्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई आरक्षण प्रदान गरेको मलेसिया सरकारले नेपालको विकल्प खोज्न सुरु गरेको फ्री मलेसिया डट कमले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरेको छ। मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनलाई हवाला दिँदै उक्त अनलाइनले मलेसियाले भारत, इन्डोनेसिया लगायत देशसँग एमओयूको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ।

मलेसिया सरकारले गठन गरेको विदेशी कामदार व्यवस्थापन समितिले पाँच महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यहाँका पूर्वन्यायाधीश दातुक सेरी हिसामुद्धिन युनुसको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले नेपाल लगायत विदेशबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया पुरानै हुनुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ।

गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अधिकारीहरू मलेसियामा गठन गरिएको समितिले दिने प्रतिवेदन पर्खेर बसेका थिए। खासगरी मलेसियामा रहेका केही व्यवसायीले मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले नयाँखाले प्रतिवेदन दिन सक्ने भन्दै मार्च महिनासम्म पर्खन सुझाव दिँदै आएका थिए।

मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलेपछि मलेसियाले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने भन्दै जेठ २ गतदेखि बन्द मलेसिया रोजगार खुलाउन मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आइरहेको थियो। यद्यपि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी एमओयू मा समेत मलेसिया कामदार लैजाने प्रक्रिया पुरानै हुने उल्लेख छ।

एमओयूपछि पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नुमा केही व्यक्तिले मलेसिया रोजगारी नयाँ प्रक्रियाबाट सुरु हुन लागेको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पर्खन सल्लाह दिँदै आएका थिए। प्रतिवेदन ग्रहणपछि मलेसियाको मानव संशाधन र गृह मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनरल वर्कर र सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्दा पुरानै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सुझाव प्राप्त भएकोे उल्लेख छ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दक्ष बनाउनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि हाल अधिकांश अदक्ष कामदार विदेश जाने गर्छन्।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि मलेसियाको मानव संशाधन र गृह मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनरल वर्कर र सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्दा पुरानै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सुझाव प्राप्त भएकोे उल्लेख छ । अर्थविदहरू हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या अनुसार प्राप्त हुने रेमिट्यान्स न्यून भएको बताउँछन्। नयाँ र पुराना गरी करिब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको गत वर्ष सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।  श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको संख्याको आधारमा मलेसिया नेपालको प्रमुख गन्तव्य हो। श्रम स्वीकृति लिएका करिब १० लाखमध्ये आधाजसो अझै मलेसियामा रहेको बताइन्छ।

मलेसियाले नेपालको विकल्प खोज्ने 

यसैबीच, एमओयू भएको चार महिना बित्दासमेत नेपालले मलेसिया रोजगारी सुचारु नगरेपछि मलेसियाले विकल्प खोज्ने चेतावनी दिएको छ। सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई आरक्षण प्रदान गरेको मलेसिया सरकारले नेपालको विकल्प खोज्न सुरु गरेको फ्री मलेसिया डट कमले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरेको छ। मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनलाई हवाला दिँदै उक्त अनलाइनले मलेसियाले भारत, इन्डोनेसिया लगायत देशसँग एमओयूको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ।

कुलासेगरनले मलेसियाले बंगलादेशबाहेक अन्य मुलुकका कामदार आपूर्तिमा रोक नलगाएको प्रस्ट पारेका छन्। नेपालले रोक लगाएपछि यतिखेर मलेसियामा सुरक्षा गार्डको चर्को अभाव भएको भन्दै रोजगारदाताले त्यहाँको सरकारलाई तुरुन्त अर्को व्यवस्था गर्न माग गरिरहेकोे बताइएको छ। कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच एमओयू भएको थियो। एमओयूमा कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार ५० रिंगिट ९करिब २८ हजार रुपैयाँ० हुने उल्लेख छ। कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि नेपाल र मलेसियाबीच एमओयू भएको हो।