सरकार र डा गोविन्द केसीबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि डा केसीलाई नेकपामा नेपा सुवास नेम्वाङ र प्राध्यापक केदरभक्त माथेमाले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका छन्। डा केसी अनसनको २७औं दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार अबेरसम्म बसेको छलफलपछि ९ बुँदे सहमति जुटेको हो।

१० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो। सरकारले डा केसीको मागअनुसार नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न तयार भएपछि सहमित भएको हो। सहमतिमा डा केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। डा केसीलाई थप उपचारका लागि आजै आइसियूमा भर्ना गरिँदैछ।

उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने

लामो रस्साकस्सीपछि सरकार काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ । विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे ‘ऐन प्ररम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेक्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ व्यवस्था गरिनेछ ।

साथै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन ।

विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यो अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू नहुने र काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि १० वर्षे प्रतिबन्ध थियो । तर, नयाँ सरकारले १० वर्षे प्रतिबन्धसँगै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने लगायतका मुल व्यवस्थाहरूलाई हटायो ।

अध्यादेशको हुबहु विधेयक हुनु पर्ने भन्दै डा. केसी जुम्लामा गएर अनसन बसे । उनको स्वास्थ्य विग्रँदै गएपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुका साथै सडक आन्दोलन थाल्यो । डा. केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएपनि विधेयकमा सहमति नभएपछि सरकार दबावमा परेको थियो ।

सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएपनि विधेयकका विषयबस्तुमा कुरा मिल्न सकेको थिएन । बुधबार भएको वार्ता पनि भाँडिएको थियो । तर, राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा वार्ता भयो । अधिकांश मागमा सहमति भएपनि अन्तिमसम्म सरकारले उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध लगाउन मानेको थिएन । तर, डा. केसीले अनसन नतोड्ने अडान लिएपछि आशयपत्र लिइसकेकोहरुको हकमा माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार छुट्टै व्यवस्था गर्दै सहमति जुटाइएको छ ।